जनगणनामा खोजिएको वित्तीय पहुँचको अवस्थामा के देखियो?

वित्तिय पहुँच

नियमनमा नरहेको क्षेत्रमा उच्च मात्रामा बचत हुँदा त्यसको असुरक्षा हुने जोखिम रहेकाले ब्याङ्क खाता खोल्नेदेखि ब्याङ्कबाटै ऋण लिने काम महत्त्वपूर्ण रहने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

बचतको अवस्था बुझ्न र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ढाल्ने नीतिहरूका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै जनगणना २०७८ मा ब्याङ्क खाता, ऋण लिएको अवस्था र प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप तथा तालिम लिएका व्यक्ति परिवारमा भए वा नभएको विषयका प्रश्नको जवाफ खोजिएको थियो।

सरकारका आर्थिक निकायहरूको सिफारिसमा पहिलो पटक यस्तो विवरण जनगणनाले खोजेको थियो।

मध्य कात्तिकमा सार्वजनिक गरिएको जनगणना २०७८ को थप विवरणमा देशभरका झन्डै ६६ लाख ६० हजार परिवारमध्ये ६२ प्रतिशतमा एक जनाको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएको देखिन्छ। 

जनगणनामा एउटै भान्छामा खानेलाई परिवार गनिएको छ। जसअनुसार एउटै घरमा धेरै परिवार पाइएका छन् भने कुनै पनि परिवार नबस्ने व्यावसायिक घरहरू समेत छन्।

"यसले जनताहरूको वित्तीय पहुँच बढिरहेको देखाएको छ। र, अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बाटोमा लैजाने सरकारको प्रयासमा सुखद अवस्था देखाएको छ," राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"दुर्गम भेगमा ब्याङ्कहरू विस्तार गर्नुपर्ने कुरा अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ भने वित्तीय साक्षरतामा समेत जोड दिनुपर्ने छ।"

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी हेमराज रेग्मीले ब्याङ्क खाताको विवरणमा सहकारी संस्थाहरूलाई नसमेटिएकाले यस नतिजालाई उल्लेख्य बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "कम्तीमा परिवारको एक जनासँग खाता हुँदा वित्तीय पहुँचको क्षेत्र आकलन हुने ठानिएको हो।"

राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो विवरणमा जनसङ्ख्याको झन्डै ७२ प्रतिशतको कम्तीमा एउटा ब्याङ्क खाता भएको देखाएको थियो। जुन पछिल्लो चार वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो।

ऋणिको सङ्ख्या कस्तो हो?

राष्ट्र ब्याङ्क

जनगणनाको उक्त विवरणमा झन्डै एक चौथाइले ऋण लिएको देखिन्छ।

"तर उनीहरूले लिएको ऋणको आकारको वर्गीकरण भने यसमा हेरिएको छैन," तथ्याङ्क कार्यालयका हेमराज रेग्मी भन्छन्।

"यसको अर्थ बाँकी अन्यको ऋणमा पहुँच नभएको भन्ने चाहिँ होइन।"

राष्ट्र ब्याङ्कको विवरण अनुसार हाल नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप खाताको सङ्ख्या पाँच करोड नाघे तापनि कर्जा खाताको सङ्ख्या झन्डै साढे १८ लाख देखिन्छ।

"यसको अर्थ वित्तीय पहुँच कम भए जस्तो देखिए तापनि त्यसरी बुझ्नु ठिक हुँदैन। ऋण धेरैजसो कि सङ्गठित संस्था कि व्यावसायिक संस्था वा व्यक्तिहरूले लिन्छन्," भट्ट भन्छन्।

"हरेक मानिस उद्यमी हुँदैन। तर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई उद्यमशीलता विकाससँग जोड्नै पर्छ।"

हाल ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५२ मा वाणिज्य ब्याङ्क पुगेका छन्।

नेपालभर वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र लघुवित्तहरूको शाखा सङ्ख्या ११ हजार नाघेको राष्ट्र ब्याङ्कको विवरण छ।

असर

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले ब्याङ्किङ प्रणालीको विस्तारले बचतको सुरक्षासँगै समग्र अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता देखा पर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्: "अनौपचारिक माध्यमबाट मानिसहरू ठगिने र आफ्नो बचत खोजेको बेलामा नपाइने गरेको देखिन्छ।"

वित्तीय प्रणालीलाई मानिसहरूको उद्यमशीलता विकास गर्नमा प्रयोग गर्नका लागि नीतिहरू बनाउन यस नतिजा उपयोगी हुनसक्ने भट्ट बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "वित्तीय पहुँच अझ बढाउने पहलसँगै अबको जोड डिजिटल ब्याङ्किङमा हुनुपर्नेछ।"

यसअघिका जनगणनामा शिक्षा मात्र सोधिनेमा यस पटक तालिम र सीपबारे समेत सोधिएको थियो।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी हेमराज रेग्मी भन्छन्, "जसमा यसमा धेरै उत्साहजनक नतिजा देखिएन।"

झन्डै १३ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एक जना त्यस्ता सीप भएका व्यक्ति पाइएका छन्। व्यक्तिका हिसाबले भने ६ प्रतिशत जतिमा मात्र त्यस्तो सीपयुक्त देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।