मिलेर ब्याज तोक्दै आएका ब्याङ्कहरूले आआफैँ ब्याज तोक्ने 'भद्र सहमति' किन गरे

निक्षेपको ब्याजदर सहमतिमा निर्धारण गर्ने 'भद्र सहमति गरेका' क वर्गका ब्याङ्कहरू स्वतन्त्र रूपमा आआफ्नो ब्याजदर निर्धारण गर्न सहमत भएका छन्।

वाणिज्य ब्याङ्कहरूको छाता सङ्गठन नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएशनले २०७८ पुस महिला निक्षेपको ब्याजदरमा लागु गरेको उक्त व्यवस्था हटाएको हो।

यो निर्णयसँगै अब क वर्गका ब्याङ्कहरूले बजारको अवस्था हेरेर आफैँ निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न पाउने भएका छन्।

उक्त व्यवस्थाका कारण ब्याङ्कहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरूलाई फाइदा हुने आकलन कतिपयको छ।

तर ब्याङ्किङ क्षेत्रका जानकारहरू भने पछिल्लो अवस्था हेर्दा निक्षेपमा ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कर्स असोसिएशनको निर्णयले तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पार्ला त?

किन गरियो यस्तो निर्णय?

कोभिड महामारीका बेला देशको आर्थिक क्षेत्र र ब्याङ्किङ उद्योगको अवस्था असामान्य रहेका कारण ब्याङ्कहरूबीच ब्याजदरमा देखिएको अस्थिरतालाई केही हदसम्म स्थिर बनाउनका लागि आफूहरूकै पहलमा "भद्र सहमति" गरिएको नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिए।

आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था हेरेर त्यस बेला ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिएको र त्यसैकारण अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत ब्याजदर धेरै घटबढ नभएको उनको दाबी छ।

पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क, आयातमा देखिएको स्थिरता, बढ्दो क्रममा रहेको विप्रेषण आप्रवाह लगायतले गर्दा देशको भुक्तानी सन्तुलन झन्डै २२८ अर्ब रुपैयाँले अधिक रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै अमेरिकी डलर सञ्चिति पनि बढेर ११.३ अर्ब डलर बराबर पुगेको छ जसले १० महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने बताइन्छ।

'तोडिएको हैन, भद्र सहमतिले निरन्तरता नपाएको हो'

यी सूचकाङ्कको कारण ब्याङहरूको तरलतामा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। जसका कारण हाल ब्याङ्कहरूमा धेरै पैसा थुप्रिएको छ।

‘‘अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने ब्याङ्कहरूसँग करिब करिब १०० अर्ब अधिक तरलता र लेन्डेबल फन्ड (ऋण दिन मिल्ने कोष)को हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डैझन्डै ४५० – ५०० अर्ब रुपैयाँ अधिक भइसकेको छ,’’ एनएमबी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका केसीले बीबीसीसँग भने।

हाल ब्याङ्कहरूको निक्षेप र कर्जाको अनुपात औसतमा ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सङ्घले जनाएको छ। उक्त अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ अर्थात् ब्याङ्कहरूसँग अहिले कर्जा दिन मिल्ने रकम मनग्गे छ।

"यो अवस्थामा आइसकेपछि असामान्य समयमा गरिएको सहमति वा दरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको र बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिँदा ब्याङ्कहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार जान सक्ने अवस्था रहेकाले अनि पछिल्लो समय ब्याजदर घट्दै गएर बजारमा दबाव पनि कम भइसकेको अवस्था रहेकाले भद्र सहमतिलाई तोडिएकोभन्दा पनि निरन्तरता नदिइएको हो,’’ केसीले भने।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने नेपालमा सन् १९९०को दशकमा भएको वित्तीय सुधार कार्यक्रमको लक्ष्य ब्याङ्कहरूमा ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने रहेको बताउँछन्।

उक्त लक्ष्यअनुरूप निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई फाइदा होस् भन्ने उद्देश्य राखेर त्यस बेला ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा बजारलाई नै छाडिएको थियो।

त्यसै कारण ब्याङ्कहरूले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा थापाको छ।

‘‘ब्याजदरको काम अर्थतन्त्रमा सन्तुलन ल्याउने हो, निक्षेपकर्ताको शोषण गरेर मुलुकबाट पुँजी पलायन हुन सहयोग हुने खालको ब्याजदर नीति हुनु भएन। त्यसैले नीति निर्माताहरू स्वार्थ समूहको पेलानमा परेको अनि ब्याङ्कर्स असोसिएशन समेत स्वार्थसमूहको चङ्गुलमा परेको जस्तो देखिन्छ,’’ विगतमा भएको अभ्यास प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने।

हालको निर्णय भविष्यमा पनि भद्र सहमति नगर्ने गरी गरिएको भए स्वागतयोग्य रहेको उनी बताउँछन्।

अब निक्षेप र ऋणमा ब्याजदरको अवस्था के हुन्छ?

बिहीवारको सङ्घको निर्णयअनुसार निक्षेपमा ब्याङ्कहरूले अब आफ्नो हिसाबले ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छन्।

हाल ब्याङ्कहरूसँग अधिक तरलता रहेकाले थप पैसा जम्मा गर्नभन्दा पनि कर्जा दिने तर्फ उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसैकारण नयाँ आर्थिक वर्षसँगै निक्षेपमा ब्याजदर पनि घट्ने सम्भावना रहेको ब्याङ्करहरू बताउँछन्।

विगतमा ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमति कायम गरेको भए पनि कर्जामा भने आफूखुसी निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थियो।

तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) चार प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने नियम लागु गरेको छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको आधार दरमा आधारित रहेर ब्याङ्कहरूले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा निक्षेपमा ब्याजदर घट्दा कर्जाको दर पनि स्वत: घट्छ।

बजारमा तरलता बढ्दा निक्षेपको माग घट्दै जान्छ। केसीका अनुसार पछिल्लो समय कर्जाको माग पनि कम नै छ।

‘’यो असार महिनाको कुरा गर्दा पनि २ – ३ अर्ब (रुपैयाँ) ऋण बढ्दा अर्बौँ निक्षेप बढेको देखिन्छ। यो वर्ष नै हेर्दा पनि झन्डै ५०० अर्बको निक्षेप बढ्दा कर्जाको माग १३०-१४० अर्बले मात्र बढेको देखियो,’’ केसीले भने।

यस्तो अवस्थाले गर्दा सबै ब्याङ्कले आ आफ्नै ढङ्गले ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेपमा ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको केसी बताउँछन्।

सङ्घका अनुसार जेठ महिनाको अवस्था हेर्दा निक्षेपमा औसत आधार दर १०.१७ प्रतिशत देखिन्छ भने स्प्रेड दर ४.२ प्रतिशतमा रहेकोमा केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ।

गत पुसमा झन्डै १०.९३ प्रतिशत रहेको औसत आधार दर हाल घटेर झन्डै १० प्रतिशतको आसपासमा आएको बताइन्छ। यस कारण पनि आगामी दिनमा ब्याजदर घट्ने नै सम्भावना आफूहरूले देखेको केसी बताउँछन्।

कसलाई हुन्छ फाइदा?

जानकारहरूका अनुसार निक्षेपमा ब्याजदर घट्दा साना निक्षेपकर्ताहरूलाई खासै फरक पर्दैन।

चार-पाँच महिनाअघि ८-१० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकारी ऋण पत्रको ब्याजदर हाल २-३ प्रतिशतमा झरिसकेको। छ महिनाअघि ७-८ प्रतिशत रहेको अन्तरब्याङ्क कारोबार दर पनि अहिले एक प्रतिशतभन्दा तल आएको अवस्थाले अबका दिनमा ब्याज दर घट्ने सङ्केत नै गर्ने केसी बताउँछन्।

यद्यपि ब्याङ्कहरूले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउने हुँदा ब्याजदरमा भिन्न किसिमको अवस्था देख्न सकिने सम्भावना पनि रहने जानकारहरू बताउँछन्।

केसीका अनुसार ब्याङ्कहरूबीच निक्षेपमा मात्र नरहेर कर्जामा पनि प्रतिस्पर्धा छ।

असार महिनामा सरकारी खर्च बढेका कारण अहिले निक्षेप धेरै बढेको छ। हाल ऋणको माग नभएका कारण त्यहाँ पनि ब्याङ्कहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ।

त्यसले गर्दा ऋणमा पनि ब्याजदर घट्दै जाने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

‘‘तर कुनै ब्याङ्कको आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न केही दर तलमाथि हुने कुरालाई नकार्न भने सकिँदैन,’’ उनले भने।

निक्षेपमा ब्याजदर घटाउनुको फाइदा मुलुकबाट पुँजी विदेशमा लानेलाई हुने थापाको भनाइ छ।

‘‘यसले नेपाली अर्थतन्त्र, आमनागरिकलाई फाइदा गर्दैन। फेरि अर्को ब्याजदर बढ्ने चक्र सुरु हुन्छ,’’ थापाले भने।

‘‘त्यसैले ब्याजदरको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सन्तुलित अवस्थामा ब्याजदर रहँदा बढी प्रतिफल दिने परियोजनामा ब्याङ्कको स्रोत जान्छ।’’

मुद्रास्फीति ७-८ प्रतिशत रहेको देशमा ब्याजदर एकल अङ्कको रहँदा वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न नसकिने उनी बताउँछन्।

जानकारहरूका अनुसार अल्पकालीन रूपमा ब्याजदर घट्नुको फाइदा व्यवसायीहरूलाई पनि हुन्छ।