'वीच्याट पे'मार्फत् चिनियाँहरूले नेपालमा भुक्तानी गर्न पाउने, कसरी हुन्छ कारोबार

चीनमा भुक्तानीका लागि व्यापक प्रयोग गरिने डिजिटल वालेट सेवा ‘वीच्याट पे’ नेपालमा आधिकारिक रूपमै प्रयोगमा आएको छ।

योसँगै नेपालमा आउने चिनियाँ पर्यटक तथा व्यवसायीहरूले क्यूआर कोडबाट नेपालमा भुक्तानी गर्ने बाटो खुला भएको छ।

नेपाल र भारतबीच समेत अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने विषयमा सहमति जुटेको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक र कानुनी पूर्वाधारको विषयबारे अझै छलफल भइरहेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार ‘एडप्सन’ (प्राप्त गर्ने) र एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन)का हिसाबले यो नेपालमा प्रयोगमा आएको पहिलो अन्तर्देशीय क्यूआरमार्फत् हुने भुक्तानी सेवा हो।

भारतबाहेक नेपाली कम्पनी फोन पेले श्रीलङ्काको राष्ट्रिय पेमेन्ट नेटवर्क लङ्का पेसँग पनि दुई देशमा सहजै डिजिटल कारोबार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

यस किसिमको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले दुई राष्ट्रबीचका प्रयोगकर्ताहरूलाई निर्बाध रूपमा भुक्तानी कारोबार गर्न सम्भव बनाउने फोन पेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ती दुई कम्पनीबीच भएको समझदारीअन्तर्गत अब नेपाली नागरिक श्रीलङ्का जाँदा र श्रीलङ्काका नागरिक नेपाल आउँदा दुई सेवा प्रदायकका एकअर्काका आधिकारिक मोबाइल एप प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

तर त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र नियामक निकायसम्बन्धी कामहरू गर्न बाँकी नै छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिएपछि मात्रै नेपालमा उक्त सेवा सुरु गर्न पाइने प्रावधान छ।

संसारभरिका ‘पेमेन्ट नेटवर्क’हरूसँग नेपालको ‘पेमेन्ट सिस्टम’लाई अन्तर आबद्ध गर्ने चरणमा हाल आफूहरू रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको केन्द्रीय ब्याङ्ककले जनाएको छ।

किन पर्‍यो चिनियाँ भुक्तानी प्रणालीको आवश्यकता?

पछिल्ला केही वर्षमा कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रभाव परेको भए पनि नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सन् २०१८मा नेपालमा १५३,६३३ चिनियाँ पर्यटकहरू भित्रिएका थिए। उक्त सङ्ख्या सन् २०१९ मा बढेर १६९,५४३ पुगेको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार ती दुई वर्षमा नेपालमा आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्याको हिसाबले चीन दोस्रो देश बन्न पुगेको थियो। तर त्यसपछि भने महामारीको प्रभाव आवागमनको तथ्याङ्कमा देखियो।

सन् २०१८-२०१९ को तथ्याङ्कका आधारमा वीच्याट पे नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउने पहलहरू अघि बढाइएको थियो।

केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार सन् २०१८ तिरै चीनमा निकै चल्तीमा रहेको वीच्याट पे नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउने गरी सम्झौता गर्नका लागि एनएमबी ब्याङ्कलाई सहमति दिइएको थियो।

‘‘नेपालमा इस्यु गर्ने होइन एक्सेप्ट गर्नेगरी सम्झौता गर्नका लागि सहमति दिइएको थियो,’’ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने।

त्यसमा आधारित रहेर सन् २०१९मै एनएमबी ब्याङ्क र वीच्याट प्रयोगमा ल्याएको कम्पनी टेन्सेन्टबीच समझदारी भएको थियो।

तर त्यसबीचमै कोभिड महामारी सुरु भएपछि लामो समयसम्म नेपालमा चिनियाँ भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने विषय ओझेलमा परेको थियो।

पछिल्लो पटक सन् २०२३को मार्च महिनाबाट उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। त्यसका लागि विशेष पहल भने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले लिएका थिए।

कसरी हुन्छ कारोबार?

पौडेलका अनुसार झन्डै एक अर्ब २० करोड जनसङ्ख्याले वीच्याट पे प्रयोग गर्छन्। यो प्लेटफर्म मूलभूत रूपमा चिनियाँहरूले चलाउँछन्।

अब चिनियाँहरू नेपालमा आउँदा एनएमबी ब्याङ्कको प्रणालीबाट 'इनिसिएट' गरिएका क्यूआर स्टयान्डीमार्फत् भुक्तानी गर्न सक्छन्।

उक्त ब्याङ्कले चिनियाँहरूको रुचिमा पर्ने गन्तव्यहरूमा वीच्याट पेलाई प्रवर्द्धन गर्ने छ।

विगतमा चिनियाँ पर्यटकहरूले सहज रूपमै भुक्तानी गर्न सक्ने सेवा उपलब्ध नहुँदा खास गरी चिनियाँहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसाय वा बढी मात्रामा चिनियाँहरूले कारोबार गर्ने स्थानहरूमा आधिकारिक व्यवस्थाबिनै वीच्याटमार्फत् कारोबार हुने गरेको बताइन्छ।

त्यस्तो कारोबार बढ्दै गएपछि २०७६ जेठमा सूचना नै जारी गरेर त्यस्तो नगर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले सचेत गराएको थियो।

नेपालका ब्याङ्कसँग ‘अलाइनमेन्ट’ नभइकन कुनै पनि ‘पोस मसिन’ वा क्यूआरबाट कारोबार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘‘चिनियाँहरू नेपालमा आउने, यहाँ व्यापारी पनि चिनियाँ हुने भयो भने त्यो प्रविधिबाट उसले भुक्तानी स्वीकृत गर्छ। चीनकै एउटा ब्याङ्कबाट पैसा कटेर अर्कोमा जम्मा हुन्छ। तर हाम्रो प्रणालीमा भने केही पनि देखिने भएन। कारोबार भएको पनि देखिएन,’’ त्यसबेला वीच्याटमार्फत् हुने कारोबार रोक्नुको कारण खुलाउँदै पौडेलले भने।

वीच्याट पे प्रयोग गर्नका लागि चिनियाँ सिम कार्ड आवश्यक पर्ने हुँदा यसको प्रयोग मूलभूत रूपमा चिनियाँहरूले नै गर्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

अब के फरक हुन्छ?

नेपालको ब्याङ्कसँग जोडिएर हुने अबका वीच्याट मार्फत्‌का भुक्तानीका कारण नेपालमा पैसा आउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘‘सेटलमेन्ट नेपाली रुपैयाँमा हुने भयो। तर हाम्रो ब्याङ्कहरूका नोस्ट्रो खाता उहाँ (चीनमा) चाहिँ डलरमा हुन्छ,’’ पौडेलले भने।

नेपालमा सटही सुविधा रहेको मुद्रामा चिनियाँ युआन पनि पर्ने भएकाले आवश्यक परे त्यो मुद्रामा पनि भविष्यमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ छ।

नेपालमा वीच्याटबाट कारोबार भएपछि चीनमा रहेको एनएमबी ब्याङ्कको नोस्ट्रो खातामा डलरमा रकम जम्मा हुने छ। त्यो पैसा ब्याङ्कले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न पाउँछ।

नोस्ट्रो खाता भनेको एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा विदेशी मुद्रामा खोलेको खाता हो।

चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढेको अवस्थामा वीच्याट पे निकै चलनचल्तीमा आउन सक्ने आकलन केन्द्रीय ब्याङ्कको छ।

नेपालमा पैसा भित्रिने भएकाले वीच्याटमार्फत् हुने यस्तो कारोबारमा नेपालले सीमा भने तोकेको छैन।

‘‘ब्याङ्किङ प्रणालीमा हामी जति पनि पैसा स्वीकार गर्न सक्छौँ,’’ तर रकम पठाउने देशले आफ्ना नागरिकलाई भने एक पटकमा कति वा कतिसम्म खर्च गर्न पाउँछ भन्ने कुरा तोक्न सक्ने पौडेलले बीबीसीसँग भने।

भारततर्फ प्रगति के?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रमुख विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायकबीच एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त समझदारीपत्रअनुरूप काम अघि बढाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल बनेको छ।

नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु गर्न ‘प्राविधिक पूर्वाधार विकास’ तथा ‘इजाजत लिनका लागि कानुनी संरचना’ बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘‘आगामी दिनमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित देश र निकायका प्राविधिकहरूले काम गर्ने छन् र दुवै देशका केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशनको दायराभित्र बसेर सीमा, लाग्ने शुल्क र विवाद निरूपण लगायतका विषयमा काम गर्ने वातावरण बनाउने छन्,’’ पौडेलले भने।

‘‘यसका लागि भने केही समय लाग्नेछ।’’

भारतको एनपीसीआई इन्टरन्याश्नल पेमेन्ट लिमिटेड एनआईपीएलको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)को न्याशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई)लाई प्राविधिक रूपमा जोडेर दुवै देशमा सेवा सुरु गर्न दुई देशले गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ।