सरकारले सघाउन खोजेका 'स्टार्टअप' व्यवसाय के हुन्, क-कसले पाउँछन् सहुलियत कर्जा?

सरकारले स्टार्टअप व्यवसायीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।

नवीन ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई व्यवसाय गर्नका निम्ति तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उद्योग मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ बनाएर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले बीबीसीलाई बताए।

“ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत छ भने सात प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ र बाँकी उद्यमीले बेहोर्नुपर्‍यो। यसका लागि मन्त्रालयले इच्छुक उद्यमीहरूलाई आवेदन आह्वान गर्ने छ” उनले भने।

पेस भएका आवेदनहरू मूल्याङ्कनपछि छनोट हुने र ब्याङ्कहरूमा कर्जाको निम्ति सिफारिस गरिने बताइएको छ।

उद्देश्य के हो त?

देशमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न र यस क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहेर पनि नसकिरहेकाहरूलाई सहायता प्रदान गर्न यस्तो सहुलियत प्रदान गर्न लागेको रेग्मीले बताए।

“मानिसहरूसँग योजना हुन्छ तर पुँजीको अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पाएका हुँदैनन्। त्यसैले यो कार्यक्रमले उद्यमशीलता विकास गरोस् भन्ने हाम्रो योजना हो,” उनले प्रस्ट्याए।

पुँजी र ब्याङ्कसम्मको पहुँच नभएका सुरुवाती व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारले उल्लेखित कार्यविधि तयार पारेको मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत रहेका रेग्मीको भनाइ छ।

कस्ता व्यवसायीले यो सहायता पाउँछन् त?

सहुलियतमा कर्जा प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि व्यवसाय स्टार्टअपको अवधारणाभित्र अटाउनु पर्छ।

सरकारले स्टार्टअपलाई “वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन तथा सृजनशील सोचको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्यमशील समूह”को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

कार्यविधिका अनुसार ५० लाखभन्दा बढी लगानी नभएको व्यवसाय मात्र उक्त कर्जाको लागि योग्य ठहरिने छ।

त्यस्तै वर्षको कुल आय ५० लाखभन्दा बढी नभएको, घरजग्गाको मूल्यबाहेक स्थिर पुँजी २ करोडभन्दा बढी नभएको र दश जनाभन्दा बढी कामदार नभएको उद्योग वा व्यवसायले मात्रै तोकिएको रकम प्राप्त गर्नेछन्।

सहुलियत लिने स्टार्टअपले “उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्या सम्बोधन गर्नका निम्ति सूचना प्रविधि र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गर्नुपर्ने” जनाइएको छ।

उद्यमले वार्षिक रूपमा गर्ने खर्चको ५ प्रतिशत उत्पादन र बजार विकासका साथै अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

बौद्धिक सम्पत्ति र त्यसमाथिको अधिकारको पाटोमा पनि ध्यान दिँदै उद्यमको पेटेन्ट, डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गरेको वा दर्ता गर्न योग्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कसले सहुलियत पाउँदैनन्?

कानुन बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएका वा प्रतिबन्धित कुनै पनि उद्यम तथा व्यवसायलाई सरकारको सहुलियत कर्जा प्राप्त नहुने कार्यविधिमा जनाइएको छ।

त्यस्तै सूचना, प्रविधि वा नवीन सोचको प्रयोग नगरिएका व्यवसाय तथा वस्तु/सेवा विदेशबाट आयात गरी नेपालमा कारोबार गर्नेहरू पनि यस सहुलियतबाट वञ्चित रहन्छन्।

चलिरहेको कम्पनीलाई टुक्राएर नयाँ व्यवसाय थाल्ने वा त्यसका सहायक कम्पनी र फर्महरूलाई पनि सरकारले कर्जा नदिने कार्यविधिमा लेखिएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन गरेको र कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको व्यवसायीले पनि कर्जा प्राप्त गर्ने छैनन्।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योग ठहरिएकाहरूलाई स्टार्टअपको लागि उपलब्ध गरिने सहुलियत प्रदान नगरिने जनाइएको छ।

स्टार्टअपको क्षेत्र कुनकुन हुन्?

कार्यविधिले १४ वटा क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।

सहुलियत कर्जाका लागि प्रस्ताव राख्दा व्यवसायीले आफ्नो उद्यम तिनै क्षेत्रभित्र सीमित राख्नु पर्ने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा जडीबुटी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान/प्रविधि/सञ्चार तथा सूचनामा आधारित र आम मानिसको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यमका लागि रकम उपलब्ध गराउने सरकारले तय गरेको छ।

उसको नीति अनुसार शिक्षा र शिक्षण सिकाइ तथा सहज र सुरक्षित यातायात सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूले पनि कर्जा पाउने छन्।

परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह केन्द्रित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, दैनिक जीवनयापन सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहर मैला व्यवस्थापन गर्ने उद्यमीहरूले पनि कर्जामा सहुलियत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गर्ने ब्याङ्क तोक्ने बताइएको छ।

साथै कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत भएको परियोजना नै धितो रहनेछ। कर्जा लिएको उद्यमीले सम्झौतामा लेखिए बमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज चुक्ता गर्नु पर्ने छ।

मन्त्रालयले कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअपको उद्यमलाई उत्प्रेरित गरी उद्यमीको काममा आत्मविश्वास बढाउन सम्बन्धित विज्ञको प्रशिक्षकसमेत उपलब्ध गराउने छ।

प्रशिक्षकले उद्यमीलाई “परामर्श” दिनेछन्।

के भन्छन् उद्यमी?

नेपाल उद्योग परिसङ्घ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईईएफ) का स्टार्टअप चेअर सुगम घिमिरेले यो नीति सरकारकै लागि नौलो भए पनि यसले नवीन सोच र योजनाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गर्ने विचार राखे।

“पुँजीको अभावले काम गर्न नपाएका वा आफ्नो योजनालाई व्यवसायीकरण गर्न नसकेकाहरूका लागि यो कार्यक्रम ठूलो राहत हुनसक्छ,” उनले बीबीसीसँग भने।

यद्यपि, यसले उद्यमीहरूलाई अवसर दिए पनि सम्भावित जोखिमको पाटोमा घिमिरेले प्रकाश पारेका छन्।

“नीति अनुरूप सरकारले रकम उपलब्ध गराउँछ। तर भोलि स्टार्टअपहरू असफल भए र कर्जा फिर्ता गर्न सकेनन् भने सरकारको उद्देश्यलाई ठूलो क्षति पर्न सक्छ,” उनले भने।

त्यसैले आवेदन मूल्याङ्कन र छनौटको पाटोमा सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूले सतर्क भएर कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।

उनले भने,”उद्योग विभागले सही स्टार्टअप पहिचान गर्नुपर्‍यो। उनीहरूको क्षमता र व्यावसायिक योजनाहरूको उचित मूल्याङ्कन गरेर उद्यमी छान्ने हो भने यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ।“