नेपालको अर्थतन्त्र ‘सुधारोन्मुख’ तर ‘जाडोमा एकछिन घाम लागेजस्तो’ हुने चिन्ता

करिब एक वर्षदेखि ‘सङ्कटोन्मुख’ भएको भनिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘केही सुधारका सङ्केत’ देखिए पनि अझै ती ‘दिगो हुने अवस्थामा नरहेको’ अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू “सुधारोन्मुख देखिए पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा समस्या रहेको अवस्था” छ।

त्यसको सुधारका लागि सरकारले तत्काल कदम नचाले नेपालमा “थप आर्थिक जटिलताहरू निम्तिनसक्ने” उनीहरूको बुझाइ छ।

अर्थमन्त्रीले चाहिँ पटक-पटक अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको र “आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाने” सार्वजनिक रूपमै बताइरहेका छन्।

व्यापार घाटा

सरकारी विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटामा केही कमी आएको छ।

तर यस अवधिमा आयात तथा निर्यात दुवै घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

भन्सार विभागको विवरणअनुसार गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ देखिएको छ।

गत वर्षको त्यसै अवधिका तुलनामा यो १९.१५ प्रतिशतले कम हो।

व्यापार घाटा कम हुनुलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका हिसाबले सकारात्मक मान्ने गरिए पनि नेपालको जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा पर्ने गरेको छ।

राजस्वमा प्रभाव

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउनुका साथै बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव समेत हुन थालेपछि गत वैशाखमा एक दर्जन जति विभिन्न वस्तुको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

यद्यपि अहिले त्यस्तो प्रतिबन्धन हटिसकेको छ।

आयात प्रतिबन्धले राजस्वमा प्रभाव परेको कतिपयको बुझाइ छ।

तर पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल राजस्व घट्नुमा आयात प्रतिबन्ध मात्र कारण नभएको बताउँछन्।

नेपालमा राजस्व चुहावट पनि प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो मातहतका निकायलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएका थिए।

पूर्व अर्थसचिव खनाल नेपालमा केही आर्थिक सूचकमा सुधार आएको जस्तो देखिएको भए पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चाहिँ गम्भीर समस्या देखिनसक्ने अवस्था बनेको बताउँछन्।

उनले भने, “सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या छ। यो समस्याको कारणले भोलि बजारमा फेरि नकारात्मक असर पर्नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋणको रकम बढायो भने त्यसले अझ मूल्य बढाउँछ।”

उनले गरेको सङ्केत हो- सरकारको राजस्व घट्नु र उसले गर्ने आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुनु।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति नभएको मात्र होइन गत वर्षको तुलनमा यसपालि राजस्व घटेको पनि छ।

गत वर्ष साउनदेखि पुससम्मको तुलनामा यसपालि सोही अवधिमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व कम उठेको देखिएको छ।

त्यसले गर्दा उठेको राजस्व चालु खर्चका लागि मात्र पर्याप्त हुने जस्तो अवस्था बनेको छ।

खनालले भने, “राजस्वले चालु खर्च पनि थेग्न नसक्ने अवस्था छ र राजस्व वृद्धि अति सुस्त भएको छ।”

“यस्तो बेलामा अब सरकारी वित्त व्यवस्थापनका लागि टालटुल पार्न सकिने मात्र अवस्था रहन्छ।”

वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र रेमिट्यान्स

कतिपयले नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका केही सूचकमा सुधार देखिएको तथा रेमिट्यान्स पनि बढ्न थाल्नुलाई सकारात्मक भनिरहेका छन्।

यद्यपि जानकारहरूले त्यसलाई दिगो सुधारका रूपमा लिएका छैनन् र उनीहरूका भनाइमा यस्तो अवस्था कुनै पनि बेला अन्त्य हुनसक्छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खुद आम्दानी चालिस प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको विवरण आएको छ।

त्यसलाई कतिपयले सकारात्मक भनिरहेका छन्।

तर नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, “नाफा बढ्नु राम्रो हो तर त्यो ब्याजबाट भएको आम्दानीले गर्दा बढेको हो, अन्य कारणले होइन।”

वित्तिय संस्थाको आम्दानी बढ्नु तर लगानी नबढ्नु अनि निस्कृय कर्जा बढ्नुले अझै वित्तिय क्षेत्रमा सुधार गर्न धेरै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीमा केही सुधार आएको छ।

गत साउनदेखि मंसिरसम्मको विवरण हेर्दा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणले देखाउँछ।

यद्यपि अझै पनि वैध माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सको मात्रा कम रहेको र ठूलो रकम अवैध माध्यमबाट आइरहेको अधिकारीहरूले आशङ्का गर्दै आएका छन्।

यसै साता एउटा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, “रेमिट्यान्स जति आम्दानी हुने गरेको छ त्यसको ठूलो हिस्सा वैध माध्यमबाट भित्राउन सकेका छैनौँ। वैध माध्यमबाट देशभित्र भित्राउनका लागि लिनु पर्ने नीति, गर्नुपर्ने निर्णय वा दिनुपर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अघि सार्न सरकार तयार छ।”

‘अहिलेको अवस्था जाडोमा घाम लागेजस्तो मात्र’

अर्थशास्त्रीहरूका भनाइमा अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार “टिकाउ हुने” जस्तो देखिँदैन।

त्यसको कारणबारे एकजना अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “यो किन भयो भने विगत एक वर्षदेखि सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा केही कडाइ गरेकाले यो सुधार देखिएको हो। हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत भएर वा बलियो भएर आएको होइन।”

उनका भनाइमा अहिले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा मात्र केही सुधार आएको देखिन्छ।

तर स्वदेशी उत्पादन बढाउने वा सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्य नभएको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार अहिले नेपालसँग १० महिनाको आयातका लागि पुग्ने विदेशी विनिमय मौज्दात रहेको छ।

“त्यसले गर्दा यो टिकाउ हुन्छ भन्ने छैन। अहिले आयात पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ, सुधारका कदम नचाले फेरि ६/८ महिनापछि फेरि उस्तै होला भन्ने डर छ।”

पूर्व सचिव खनाल पनि अहिले गएको वैशाख/जेठतिरको अवस्थामा केही सुधार भए पनि ढुक्क हुने अवस्था नभएको बताउँछन्।

उनले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै भने, “अहिलेको अवस्था कस्तो हो भने बिहान घाम लाग्दा जाडो कम भएको जस्तो हो तर बेलुका घाम अस्ताएपछि त फेरि जाडो हुन्छ नि!”

उनले अझै पनि नेपालमा वैदेशिक मुद्राको स्रोत दिगो नबनेको बताए।

सरकारी वित्त व्यवस्थापनमै समस्या देखिएपछि अन्य सूचकमा सुधार आयो भनेर मात्र नहुने खनाल बताउँछन्।

यद्यपि अर्थमन्त्रीसहित अधिकारीहरूले अहिलेको अवस्थालाई स्वीकारेकाले त्यसमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने उनको आशा छ।

सुधारका लागि सुझाव

अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न खनाल सरकारले आन्तरिक ऋण लिनैपर्ने अवस्था देख्छन्।

तर त्यसको निश्चित सीमा हुने भएकाले सरकारले चालु खर्च घटाउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

“अघिल्लो सरकारकै पालामा कर्मचारीको तलब बढाइएकाले गर्दा घटाउन नमिल्ने गरी चालु खर्च बढेको छ। निजामतिको तलब बढेपछि संस्थानहरूको पनि तलब बढ्छ त्यसले राजस्वमा पनि प्रभाव पार्छ,” उनले भने।

खनाल यो आर्थिक वर्षमा ‘टालटुल’ गरेर नै भए पनि बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई भरथेग गर्नुपर्ने अवस्था देख्छन्।

त्यसका लागि राजस्व चुहावट नियन्त्रण र रेमिट्यान्सलाई वैध माध्यमबाट भित्र्याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै चालु खर्च कटौती र विकास खर्च बढाउनुपर्ने खनालले बताए।