नेपालबाट भारत र चीनमा कति विप्रेषण जान्छ?

नेपाल र भारतबाट एक अर्काको मुलुकमा जाने विप्रेषणको आँकडा लगभग उस्तै रहेको विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सन् २०२१ मा भारतबाट नेपाल भित्रिएको अनुमानित रेमिट्यान्स रकम २ खर्ब ९ अर्ब रुपियाँ पाइएको छ।

त्यसै गरी नेपालबाट अनुमानित २ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ भन्दा केही बढी रकम भारतमा विप्रेषणका रूपमा पठाइएको वर्ल्ड ब्याङ्कको बाइलेट्रल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्समा उल्लेख छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ र दुवै देशबाट मानिसहरू रोजगारीका लागि आउने जाने गर्छन्।

नेपालले कहाँबाट कति रकम भित्र्याउँछ?

सन् २०२१ मा नेपालले ८ दशमलव २ अर्ब डलर (१० खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ) विप्रेषणको रूपमा भित्र्याएको थियो र त्यो सन् २०२२ मा बढेर ८ दशमलव ५ अर्ब डलर अर्थात् सवा ११ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पुग्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण रहेको छ।

तर सन् २०२३ मा चाहिँ विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र नेपाली कामदार काम गर्ने कतिपय खाडी राष्ट्रमा देखा परिरहेका आर्थिक प्रवृत्तिका कारण विप्रेषण केही सुस्त हुनसक्ने आकलन कतिपय विज्ञहरूले गरेका छन्।

विश्व ब्याङ्कले नोभेम्बर महिनामा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार कतार विश्वकपका लागि बनाइएका संरचनाहरूको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालमा प्रवाह हुने विप्रेषण ५ प्रतिशतसम्मले घट्नसक्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपालले अघिल्लो वर्ष प्राप्त गरेको विप्रेषणको २०.६ प्रतिशत साउदी अरेबियाबाट, २०.५ प्रतिशत मलेसियाबाट, १९.३ प्रतिशत भारतबाट, १३.४ प्रतिशत कतारबाट र ८.३ प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त भएको बाइलेट्रल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्समा जनाइएको छ।

नेपालबाट बाहिर गएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा भारतमा गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

अघिल्लो वर्ष अनुमानित २ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ भारत पठाइएको थियो भने झन्डै ११ अर्ब रुपियाँ चीन पठाइएको सो तथ्याङ्कमा जनाइएको छ।

खुला सिमाना रहेको र अनौपचारिक माध्यमहरूबाट पनि कारोबार हुने भएकाले दुई देशबीचको विप्रेषण आदान प्रदानको यकिन तथ्याङ्क भने प्राप्त गर्न गाह्रो रहेको बताइन्छ।

पछिल्लो जनगणनाले झन्डै २१ लाख नेपालीहरू विदेशमा रहेको देखाएको भए पनि लगभग ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हुनसक्ने ठानिन्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सन् २००८/०९ यता करिब ४७ लाख नेपालीलाई ‘नयाँ श्रम स्वीकृति’ जारी गरेको र सन् २०११/१२ यता १८ लाख श्रम अनुमति पत्र उपलब्ध गराएको हालै प्रकाशित एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्यमा खाडीका ६ वटा देश र मलेशिया रहेका छन्।

विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कमा ५ लाख ८५ हजार भन्दा धेरै कामदार मलेशियामा, ५ लाख भन्दा बढी कामदार साउदी अरेबियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख भरथेगका रूपमा विप्रेषण रहँदै आएको छ।

विप्रेषणको भविष्य के छ?

नेपालको अर्थतन्त्र र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख भरथेगका रूपमा विप्रेषण रहँदै आएको छ।

सन् २०१५ मा कुल गाह्रस्थ उत्पादनको २७ दशमलव ६ सम्म पुगेको रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्ष झरेर २३ दशमलव ८ प्रतिशत कायम भएको छ।

तर कतिपय अर्थविद्हरूले सम्भावित आर्थिक मन्दीको जोखिम र खाडी क्षेत्रका श्रम बजारमा देखिनसक्ने असरका कारण विप्रेषणाथिको निर्भरता थप चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।

एकजना नेपाली अर्थविद् चन्दन सापकोटा भन्छन्, “कतारको विश्वकपका कारण पनि धेरै नेपालीले काम पाएका थिए। चिनियाँ अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तारसँगै निर्माण कार्यहरू बढेको र त्यसले तेलको माग पनि धेरै भएकाले खाडी देशमा अर्थतन्त्र बलियो ढङ्गले बढिरहेको थियो। र, यस्ता कारणले नेपाली श्रमिकको माग उच्च थियो। तर अब हाम्रो श्रमिकहरूलाई ग्रहण गर्ने बजार सङ्कुचित भइरहेको मलाई लाग्छ।”

उनले थपे, “अहिले पूरै विश्व मन्दीमा जानसक्छ भन्ने प्रक्षेपण आइरहेको छ। ग्यासको मूल्यमा सीमा तोकिसकिएको छ र तेलको मूल्यमा पनि सीमा तोक्ने भनिएको छ। अमेरिका र चीन दुवैको अर्थतन्त्र सुस्त भएपछि मलाई लाग्छ कामदारको माग मत्थर हुन थाल्छ।”

त्यसरी कामदारको माग कम भएसँगै नेपालमा पठाइने गरेको विप्रेषण बढ्ने सम्भावना आफूले नदेखेको सापकोटाले बताए।

विश्व व्याङ्कले नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हाल नेपाली श्रमिकका महत्त्वपूर्ण गन्तव्य रहेका खाडी देशहरूमा तेलको मूल्य उच्च भएपनि आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने जनाएको छ।

अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको साउदी अरेबियाको आर्थिक वृद्धि आधाले घट्नसक्ने भन्दै उसले कतार, युएई र अरू खाडी देशमा पनि उल्लेख्य रूपमा आर्थिक वृद्धि कम हुने भविष्यवाणी गरेको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै खाडी देशहरूको अर्थतन्त्र राम्रै देखिने र नेपालमा विप्रेषण प्रवाह लगभग ‘स्थिर हुने’ आफूलाई लागेको बताउँछन्।

उनले भने, “त्यहाँ काम गर्न जाने नेपालीहरूलाई तत्कालै कुनै अप्ठेरो पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तेलको मूल्यका कारणले अलिकति सकारात्मक नै प्रभाव पर्ला।”

नेपालीहरू कम ज्याला दिइने रोजगारीका क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेकाले त्यस्तो श्रम बजारमा ठूलो कटौती हुने सम्भावना आफूले नदेखेको उनले बताए।

नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू कम देखिएका कारणले पनि विदेशमा जाने प्रवृत्ति नरोकिने भन्दै उनले सरकारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जस्ता बहाना बनाएर विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा अध्ययनमा जान रोक लगाउने जस्ता ‘गलत निर्णय’ लिएको खण्डमा त्यसले रेमिट्यान्समा असर गर्ने टिप्पणी गरे।

सन् २०१८ मा नेपालले प्राप्त गरेको कूल विप्रेषणको २२.८ प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भित्रिएको थियो।

अहिले पनि अमेरिकाबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको परिमाण पश्चिमा विश्वबाट नेपालमा भित्रिने रकमको सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहने गरेको छ।

तर अरू देशबाट नेपाल पठाउने गरिएका रकम पनि अमेरिकामा रहेका रेमिट्यान्स एजेन्सी र ब्याङ्कहरूहुँदै नेपाल भित्रने भएकाले त्यसो हुने गरेको कैयौँ जानकारहरू बताउँछन्।