निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन के सरकारले साँच्चै नचाहेको हो

चार वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा आफ्नो अर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन्।

आन्तरिक माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको अवस्थामा अबका केही वर्षमा खासगरी वर्षायाममा मागको तुलनामा उत्पादन बढी हुनसक्ने सम्भावना देखिएसँगै सरकारले नदीको प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका हकमा पीपीए नगर्ने नीति अघि सारेको थियो।

तर निजी क्षेत्रको निरन्तर ताकेतापश्चात् अघिल्लो सरकारका पालामा केहीअघि झन्डै १,५०० मेगावाट क्षमता भएका निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित आयोजनासँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धकहरूले सरकारले आफ्नो नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

यसै साता नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनसँग भेट गरेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का कार्यसमिति सदस्यहरूले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनेगरी पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। 

के भन्छन् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक?

नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्मको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अघि सारेका आयोजनाहरूले प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुपर्छ।

“कि हामीलाई 'विद्युत् पुग्यो, दुई चार वर्ष चाहिँदैन, त्यसैले विकल्प सोच' भनेर अहिले अघि सारिएका आयोजना के गर्ने हो सरकारले भनिदिनुपर्छ। नभए पीपीए गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भने।

आन्तरिक मागबारे अन्योल देखिएको अवस्थामा सरकारले विद्युत् व्यापारमा पनि निजी संस्थाहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सके माग र उत्पादनले अघि सारेका चुनौती चिर्न सकिने उनी बताउँछन्।

निजी प्रवर्धकहरूका अनुसार हाल पीपीए भइसकेका आयोजनाहरूको झन्डै ७,००० मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता छ भने पीपीए गर्नका लागि १०,००० मेगावाट क्षमता रहेका आयोजना पालो कुरेर बसेका छन्।

“पाँच वर्षमा लाइसेन्सको समयावधि सकिन्छ। पीपीए रोकिएको चार वर्ष भयो। लाइसेन्स लिन दुई/तीन वर्ष अगाडिदेखि काम सुरु भएको हुन्छ। सबैको लाइसेन्स जाँदा धेरै पैसा डुब्छ,” कार्कीले भने।

प्रवर्धकले सरकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि अध्ययन सम्पन्न गरी पीपीएका लागि पहल सुरु गर्ने गर्छन् र पीपीए भएपछि बल्ल वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने बाटो खुला हुन्छ।

पीपीए गर्ने चरणसम्म पुग्दा नै "प्रतिमेगावाट १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने" कार्की बताउँछन्।

हाल सकारले १,५०० मेगावाट जति विद्युत् खरिदका लागि सहमति जनाएरअनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए पनि झन्डै ८,५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना अलपत्र पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

सरकारी प्रतिक्रिया के छ?

अधिकारीहरूका अनुसार विद्युत् खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरिसकेकाले यो विषयमा चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने अपेक्षा छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उक्त विषय सुल्झाउन सक्ने बताउँछन्।

“हामीले (पीपीए) रोक्न खोजेका छैनौँ। तर जोखिम छ। आन्तरिक माग जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन,” उनले भने।

तर पीपीए भएका कतिपय आयोजनाले समेत लगानी जुटाएर निर्माण थाल्न नसकेको अवस्थामा खरिद सम्झौताले मात्रै समस्या पार्‍यो भन्न भने नमिल्ने उनी बताउँछन्।

समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऊर्जा व्यापारको व्यवस्था सुदृढ बनाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लाने योजना आफूहरूको रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यसका लागि नीतिगत दस्तावेज पनि बनेको र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि पनि तयार भएको भए पनि विद्युत् ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएका कारण अघि बढाउन कठिनाइ भएको भेटुवालले जानकारी दिए।

सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यी कुरा समेटिएको भए पनि त्यो पारित भने हुन सकेको छैन।

“यसलाई पारित गर्न सकियो भने, उत्पादित बिजुली छिमेकी बजारमा निजी क्षेत्रबाट पनि लान सकियो भने प्राधिकरणको जोखिम पनि कम हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने ठाउँ सुरक्षित हुन्छ,” उनले थपे।

हाल नेपालले आईएक्स (इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केट)बाट विद्युत् खरिद बिक्री गरिरहेको छ।

नेपाल भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको भए पनि भारतले तयार पारेको कार्यविधिमा दीर्घकालीन सम्झौताका पाटाहरू समेटिएको छैन।

यो विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उठाइएको भए पनि एक्सचेन्ज मार्केटबारे मात्रै सहमति जुटेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण के भन्छ?

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताबारे प्राधिकरणकै अधिकारीहरू पनि बोर्डकै निर्णयको पर्खिएर बसेको सङ्केत गर्छन्।

प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार यसबारे प्राधिकरणले कुनै पनि कार्य अघि बढाएको छैन।

प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले आवश्यकता औँल्याइनसकेको र बोर्ड बैठक बस्न नसकेका कारण यसबारे कामकारबाही अघि नबढेको बताइएको छ।

प्राधिकरणको बोर्डमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष अनि ऊर्जासचिव र अर्थसचिव (राजस्व) सदस्य हुने प्रावधान छ भने सदस्यसचिव प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छन्।

“त्यसैले यसको गाँठो बोर्डबाटै खोल्न सकिन्छ,” उनले भने।

तर हाल नेपाललाई नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजनाको सट्टा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको खाँचो रहेकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

प्रसारणलाइन पर्याप्त नरहेको र अपेक्षाकृत 'इन्टरकनेक्शन' नभएका कारण विद्युत् वितरणमा अहिले नै समस्या देखिएको अवस्थामा त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै अर्धजलाशय आयोजनालाई प्रवर्धन गर्न प्राधिकरण चाहन्छ।

हालकै पूर्वाधारमा पीपीए भइसकेका आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् समेत नेटवर्कले धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको भट्टराई बताउँछन्। 

अहिलेको अवस्था कस्तो छ?

नयाँ सरकार गठन भएसँगै सार्वजनिक गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा ६,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ८०० मेगावाट विद्युत् नेपालको कुल जडित क्षमतामा थप हुने अनुमान गरिएको छ।

भारतीय कम्पनीले अघि बढाइरहेको अरुण तेस्रो आयोजना पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा आए थप ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ।

“तर यो एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हो,” प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले भने।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २,३७० मेगावाट छ।

आन्तरिक बजारको माग भने १,६०० देखि १,७०० मेगावाटको हाराहारीमा छ।

त्यसमा प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट ६५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तामाकोशी र चिलिमेबाट थप ४७८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ।

पाँच वर्षअघि प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनामार्फत् ५६१ मेगावाट अनि सहायक कम्पनीमार्फत् २२.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नेपालको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्‌ आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेसँगै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादन क्षमता बढेर ४७८ मेगावाट पुगेको हो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता १,००० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रमार्फत् अघि बढाइएका आयोजनाको क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। उक्त समयावधिमा ५६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थपिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यस्तै विभिन्न निकायमार्फत् कुल २७,७८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेका आयोजनाहरू अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसमा प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूले २,५५० मेगावाट भन्दा केही बढी, लगानी बोर्डमार्फत् सरकारले अघि बढाएका आयोजनाबाट ४,९५० मेगावाट र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले अघि बढाएको

आयोजनामार्फत् २,०७९ मेगावाट विद्युत् भविष्यमा उत्पादन हुने हिसाब निकालिएको छ।

प्राधिकरणले ६,८२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेका निजी क्षेत्रले अघि बढाएका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको जनाएको छ।

सन् २०२३ को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा नेपालले १,२९६ मेगावाट विद्युत् बेच्दा १५७.५ मेगावाट खरिद गरे पुग्ने, त्यसपछि वर्षायाममा १८३१.६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा १०३.१ मेगावाट आयात गर्नुपर्ने र सन् २०२५ को जुलाईदेखि एक वर्षको अवधिमा वर्षायाममा २,४५६.४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा आयात भने शून्यमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अधिकारीका अनुसार अबको तीन वर्षमा सुक्खायाममा समेत नेपाल जलविद्युत्‌मा आत्मनिर्भर रहने आकलन गरिएको छ।