अरुण तेस्रोः ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको आन्तरिक बजारमा 'आवश्यक नपर्ने'

निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एमजेभीएन)ले नेपालसँग राय मागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

९०० मेगावाट जडित क्षमता भएको उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौतामा अनुसार विकासकर्ताले नेपाल सरकारलाई कुल उत्पादित ऊर्जाको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसबाहेक बाँकी रहेको ऊर्जामध्ये ९० प्रतिशत विकासकर्ताले आफै बजार व्यवस्थापन गरिसकेपछि नेपाललाई आवश्यक रहेको अवस्थामा थप १० प्रतिशत नेपालले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

''यस सम्बन्धमा विकासकर्ताले आफूले प्राप्त गर्ने ऊर्जाको बजार व्यवस्थापन भइसकेको र बाँकी १० प्रतिशत नेपाल सरकारले खरिद गर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सोधनी गरेर पत्र पठाएको थियो,'' लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने।

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेभीएनले नेपालले प्राप्त गर्ने २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जाको ''व्यवस्थापन बारे पनि राय माग गरेको'' उनको भनाइ छ।

उक्त पत्र प्राप्त भएपछि लगानी बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरेको थियो।

मन्त्रालयले ''उक्त ऊर्जा खरिद गर्न नेपाललाई आवश्यक नहुने'' जानकारी दिएको भट्टले बताए।

यो सँगै अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने बोर्डको बैठक बसेर निर्णय गरिने बताइएको छ।

नेपालमा बजारको माग र उत्पादनको अवस्था हेरेर हालका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले राय दिएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालले भारतीय कम्पनीलाई नै १० प्रतिशत विद्युत् बिक्रीको जिम्मा दिने भएको अवस्थामा व्यापार संयन्त्र, विधि (छोटो अवधि, मध्य अवधि वा दीर्घकालका लागि) लगायतका विकासबारे विकास सम्झौताको प्रावधानका आधारमा विकासकर्तासँग छलफल गरेपछि आवश्यक निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्रै निर्क्योल हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

''त्यो पाटोमा छलफल हुन बाँकी नै छ,'' भट्टले भने।

ऊर्जा मन्त्रालयको धारणा हालसालै मात्र प्राप्त भएको र त्यो अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्व रहने अनुगमन सहजीकरण समितिमा जानकारी गराइएको छ।

''आगामी बोर्ड बैठकमा हामीले यो छलफलका लागि र आवश्यक निर्णय निर्देशनका लागि लान्छौँ,'' उनले भने।

नेपालसँग आफ्नो हिस्साको ऊर्जा व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई गर्न नदिने अधिकार पनि रहन्छ।

नेपालले बिजुली आफैँ खपत गर्ने वा निर्यात गर्ने जुनसुकै निर्णय गरे पनि सङ्खुवासभामा उत्पादित बिजुली ढल्केवर सब स्टेसनबाट प्रवाह गरिने भट्टले जानकारी दिए।

के छ अवस्था?

सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन उक्त आयोजना निर्माणका लागि झन्डै १ खर्ब ४४ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ।

उक्त आयोजनाको सुरुवाती चरणमा लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ रहने अनुमानका आधारमा सम्झौता गरिएको थियो।

त्यसमा उत्पादन तर्फ ४८ प्रतिशत प्रगति भइसकेको एसजेभीएन कम्पनीले जानकारी दिएको बताइएको छ।

त्यस्तै आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माणाधीन २१७ किलोमिटर लामो ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माणको काम १२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।

९०० मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना सेप्टेम्बर २०२५बाट सञ्चालनमा आउने तय गरिएको छ।

''तर हामी त्यसअघि नै सम्पन्न गर्छौँ भनेर थप स्रोत परिचालन गरेर विकासकर्ताले काम गरिरहेको अवस्था छ,'' भट्टले भने।

विकासकर्ताले ''२०२३सम्मै यो आयोजना टुङ्ग्याउने'' लक्ष लिएको उनको भनाइ छ।

नेपालले आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत विद्युत् प्राप्त गर्ने भनिए पनि त्यो जडित क्षमतामा नभएर उत्पादनमा आधारित रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

जडित क्षमताका आधारमा हेर्दा भने नेपालले १९७ मेगावाट भन्दा केही बढी विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्ने देखिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सिलान्यास गरेका थिए।

त्यसअघि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको थियो।

आयोजनाले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि उक्त परियोजना नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।