सौर्य ऊर्जा: नेपालको 'अस्थिर' नीतिका कारण 'अन्योल'

थोरै लगानी भए पनि हुने र छोटो अवधिमा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जा 'सोलार'ले विद्युत् सङ्कटका बेला प्रभावकारी काम गरेको बताइए पनि पटक पटक परिवर्तन गरिँदै आएकाले अस्थिर बन्न पुगेको नीतिका कारण यस क्षेत्रमा अन्योल बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अहिले नेपालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित करिब आधा दर्जन आयोजनाले व्यावसायिक रूपमै सोलारवाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको तथ्याङ्क छ।

रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले रुपन्देहीको मणिग्राममा जडान गरेको सोलार प्लान्ट नै नेपालको पहिलो ठुलो आयोजना भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सो आयोजनाबाट उत्पादन हुँदै आएको ८,५०० किलोवाट विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएको छ।

२०७२ सालमा स्थानीय शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयको २६ बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर काम सुरु गरे पनि उक्त आयोजना सम्पन्न हुन भने पाँच वर्ष लागेको थियो।

"विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन र खरिद सम्बन्धी नीति फेरबदल गरिरहँदा हामीले योजना अनुसार काम अगाडि बढाउन सकेनौँ। ३ वर्षसम्म त हामीले विद्यालयलाई जग्गाको भाडा मात्र तिरेर बस्यौँ," रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कुबेरमणि नेपाल भन्छन्, "हामीले काम सुरु गरेको १३ महिना मै विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका हौँ।"

कम्पनीले २०७६ असोजमा काम सुरु गरेर ०७७ कात्तिकमा विद्युत् उत्पादन गरेको हो।

६ वर्षमा ३ पटक नीति परिवर्तन

विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ देखि अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) गर्ने प्रक्रियालाई तीन पटक परिवर्तन गरिसकेको छ।

रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार सो कम्पनीले २०७२ सालमा प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्रीको सम्झौता गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अपनाएको थियो भने २०७४ सालमा यो प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी प्राधिकरणले खरिद मूल्य तोकेको थियो।

प्राधिकरणले गरेको मूल्य निर्धारणको प्रक्रियापछि रिडी हाइड्रोपावरले प्रति युनिट ७ रूपै या ३० पैसाका दरले प्राधिकरणलाई बिजुली बिक्री गरिरहेको छ।

फेरि खुला प्रतिस्पर्धा

तर विद्युत् खरिद बिक्रीको यो प्रक्रिया पनि धेरै समय भने टिक्न सकेन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार अब सोलार प्लान्टबाट विद्युत् खरिद गर्दा फेरि पुरानै खुला प्रतिस्पर्धाको नीति अपनाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ।

"अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युत्‌को मूल्य निरन्तर घट्दोक्रममा रहेकोले अबदेखि सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌को पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा आधार दर तोकी सो दरमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीएका लागि आव्हान गर्ने निर्णय भएको छ," हालै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्राधिकरणको प्रणालीमा ५० मेगावाट

सरकारको पछिल्लो नीतिले सोलार आयोजनामा लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेका धेरै लगानीकर्ताहरूलाई अफ्ठेरोमा पारेको ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विभिन्न २९ आयोजनालाई करिब १ हजार मेगावाटका सोलार प्लान्टको लागि सर्भे गर्ने अनुमति दिएको बताइएको छ भने करिब ३ दर्जन आयोजनाले सर्भे गर्ने अनुमति पर्खेर बसेको बताइन्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म सोलार आयोजनाबाट उत्पादित करिब ५० मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएको छ।

यसरी जोडिएको विद्युत्‌मध्ये १७ मेगावाट विद्युत् प्राधिकरण आफैले उत्पादन गरेको हो भने बाँकी उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेका हुन्।