नेपाल ऊर्जा: विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिँदा के-कस्ता चुनौती आउँछन्

नेपालमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनेगरी तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रचलित ऐनमा निजी क्षेत्रलाई व्यापार अनुमति दिने व्यवस्था छैन तर प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यो विषयलाई समावेश गरिएको बताइएको छ।

विधेयक पारित नभएसम्म कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले बताए।

"मन्त्रालयले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका र कार्यविधि बनाएका थियो। त्यसबारे सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको राय लिँदा कानुनको अभावले गर्दा तत्काल अनुमति दिन नमिल्ने कुरा आयो," भेटवालले भने।

यस विषयमा पर्याप्त कानुन नभएकाले कसले अनुमति दिने, कुन निकायले हेर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा टुङ्गो लाग्नु महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्।

अहिले कस्तो व्यवस्था छ?

अहिलेकै व्यवस्था अनुसार अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको परियोजनाका लागि मात्र ऊर्जा आयात वा निर्यात गर्न सक्छन्।

विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सरकारले मात्र गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र संलग्न भए योगदान पुग्ने मन्त्रालयको ठहर छ।

"सरकारले मात्र नसक्ने भएरै संविधानले ऊर्जाको क्षेत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको पहलमा काम गर्ने भनेको छ," भेटवालले भने।

"निजी क्षेत्रको उपस्थिति उल्लेख्य छ। अहिले थुप्रै परियोजनामा उनीहरूको लगानी छ। उत्पादित विद्युत् सबस्टेशनसम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइनमा काम गरिरहेका छन्।"

ऊर्जा व्यापारमा पनि निजी कम्पनीहरूलाई ठाउँ दिन सके नेपालको विद्युत् व्यवसायले गति लिने विश्वास गरिएको छ।

के भन्छ निजी पक्ष?

हाल नेपालमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानअन्तर्गत नेपाल पावर एक्सचेन्ज नेपेक्स नामक कम्पनी विद्युत् व्यापारका लागि स्थापित छ।

कम्पनीमार्फत् तीन वर्षअगाडि देखि नै आफूहरूले बिजुली व्यापारको अनुमति मागिरहेको इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन्।

"त्यतिबेला मन्त्रालयले नीति छैन भनेर लिखित स्पष्टीकरण दियो। केही महिनायता भने विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई पनि दिनु पर्छ भन्ने कुरामा सरकार राजी भएको छ," उनले भने।

उनले विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार नरहे प्रतिस्पर्धा पनि हुने र विद्युतीय सेवाको गुणस्तर पनि बढ्ने दाबी गरे।

"देशभित्र खपत बढाउन पनि निजी क्षेत्रको योगदान हुन सक्छ। सरकार सकारात्मक सुनिएको छ। चाँडै निजी अधिकार पाए हामी सेवा दिन तयार छौँ," उनले भने।

नेपेक्समार्फत् भारतका केही कम्पनीसँग बिजुली व्यापारको सहमतिसमेत भइसकेको उनको भनाइ छ।

त्यहाँको मणिकरण पावर एक्सचेन्सले वार्षिक ५०० मेगावाट बिजुली खरिद् गर्ने सम्झौता समेत गरिसकेको बताए।

चुनौती कस्ता?

गत वर्ष वर्षायाममा दैनिक ६०० देखि ७०० मेगावाट बिजुली खेर गएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि उत्पादित बिजुली खपत र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको मन्त्रालयले बीबीसीसँग बताएको थियो।

वर्षाको समयमा नेपालबाट प्रत्येक दिन सीमित समयका लागि ३९ मेगावाट बिजुली भारत पठाइएको थियो।

तर अहिले नेपालको नदीहरूमा पानी नहुँदा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यका कारण दैनिक करिब १२२ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ।

केही समयअघिसम्म उत्पादन बढाउनु नै मुख्य चुनौती रहे पनि अहिलेका उत्पादन बढिरहेको स्थितिमा खपत बढाउनु चुनौती बनेको इपानका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए।

"सरकारले बिजुली उत्पादन १५,००० मेगावाट बनाउने भनेर घोषणा गर्दा त्यसको खपतकेन्द्रित योजनाहरू बनाएन, त्यस कारण गत वर्ष करोडौँको क्षति भयो। अब त्यस्तो क्षति हुन नदिन राष्ट्रिय खपत बढाउनुपर्‍यो। नभए जहाँ माग छ, त्यहाँ पठाउनुपर्‍यो," आचार्यले भने।

नेपाल पक्षसँग बिजुली खरिद् गर्नेबारे भारत सकारात्मक रहेको र प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आफूहरू सरकारको अनुमति नै पर्खिरहेको सुनाए।

अहिले निजी क्षेत्रसँग १५,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएको उनको भनाइ छ।

नेपालमा वर्षायाममा खेर जाने बिजुली किन्नका लागि नेपेक्ससँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद् सम्झौता गर्न बाङ्ग्लादेश पनि तयार भएको छ।

गत डिसेम्बरमा बाङ्ग्लादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूसँगको भेटमा आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक ३५ मेगावाट विद्युत् खरिद् गर्ने बताएका थिए।