क्रशर उद्योगसम्बन्धी ‘बल्झिरहने समस्या’, कसरी गर्न सकिन्छ समाधान

क्रशर उद्योगहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले पहिले दर्ता भएका उद्योगहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिने निर्णय गरेको विवरण सञ्चारमाध्यमा आएको छ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ।

यससँगै गत पुस २० गतेदेखि बन्द गराइएका क्रशर उद्योगहरूले मापदण्ड पूरा गर्न असार मसान्तसम्मको समय पाउनेछन्।

मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले यसरी उद्योग बन्द गराउने निर्णय गर्ने र फेरि खोल्ने गरेको यो पहिलो पटक भने होइन।

यसअघि पनि सरकारले क्रशर उद्योगलाई कहिले खोल्ने र कहिले बन्द गराउने गर्दै आएको छ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका कैयौँ समाचारहरूमा “क्रशर उद्योगी र राजनीतिज्ञबीच साठगाँठ" हुने गरेको दाबी भेटिन्छ।

कतिपय सरकारी अधिकारी, विज्ञ र भूतपूर्व अधिकारीहरूले पनि त्यस्तै आरोप लगाउने गरेका छन्।

तर राजनीतिज्ञ र क्रशर उद्योगीहरू त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्ने गर्छन्।

नेपालमा लामो समयदेखि क्रशर उद्योगसम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्नुका कारण र समाधानबारे विज्ञ तथा व्यवसायीका दृष्टिमा सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

वैज्ञानिक र व्यावहारिक मापदण्ड

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नेपालमा अधिकांश क्रशर उद्योगहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।

व्यवसायीहरूले मापदण्ड अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक भएको भन्दै आएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा त धेरै क्रशर उद्योगहरूको नवीकरण समेत भएको छैन।

विसं २०७७ मा जारी भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डले खोला वा नदी किनार, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, पक्की पुल र ऐतिहासिक ताल, तलैया एवं जलाशयबाट ५०० मिटर टाढा मात्र क्रशर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी शैक्षिक संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र सुरक्षा निकाय रहेका स्थानहरू, घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर भित्र पनि त्यस्ता उद्योग चलाउन पाइँदैन।

उक्त मापदण्डअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइनको २०० मिटर वरपर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १,५०० मिटरभित्र क्रशर उद्योगहरू खुल्न पाउँदैनन्।

लागु हुन नसकिरहेको उक्त मापदण्डका केही प्रावधानहरू खुकुलो हुनेगरी गत जेठमा सरकारले खुकुलो पार्दै संशोधन गरिदिएको थियो।

उक्त मापदण्डले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै रिट निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई लागु नगराउन आदेश दिएको थियो।

यस्ता राजनीतिक र न्यायिक विवादहरूका कारण हालसम्म मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागु नभएको र उद्योगहरू पनि नवीकरण नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसमा सुधार गर्न व्यवसायीलाई पनि व्यावहारिक हुने र वातावरणलाई पनि प्रतिकूल असर नपार्ने खालको “वैज्ञानिक मापदण्ड” लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुसूदन अधिकारी।

“मापदण्डलाई लागु हुने खालको वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन सकेमा नेपालमा स्रोतको कमी छैन,” उनले भने।

“त्यसका लागि एउटा स्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ। त्यसो गर्न सकेमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनसक्छ।”

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विनोद सिंह पनि व्यावहारिक र वैज्ञानिक कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “अहिलेको कार्यविधिलाई संशोधन गरेर वैज्ञानिक र व्यवहारिक कार्यविधि बनाउनुपर्छ अनि मात्र समस्या समाधान हुन्छ।”

देशभरिको स्रोत तथा त्यसको भौगर्भिक अवस्थाको अभिलेख

विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले सरकारले देशभरिका लागि क्रशर उद्योगका लागि एकैखाले मापदण्ड लागु हुनु उपयुक्त नभएको बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा नेपालको भूगोल तथा वातावरणीय अवस्था देशैभरि एकै खालको नभएकाले स्थानविशेष हेरेर मापदण्ड हुनुपर्ने देखिन्छ।

सिंहले भने, “अहिलेको कार्यविधि चुरेलाई मात्र हेरेर बनाइएको छ। हुन त म त्यसको विज्ञ होइन तर चुरे पहाड पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म एकै खालको छैन होला। अनि तराई र पहाडमा पनि फरक बनोट होला, त्यसलाई हेरेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो।”

अधिकारी त नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा सबैभन्दा धेरै भएकोमध्येमा ढुङ्गा, गिट्टी पनि पर्ने भएकाले देशभरिको उपलब्ध स्रोत र त्यसको अवस्थाबारे अभिलेख तयार पार्नुपर्ने बताउँछन्।

वैज्ञानिक हिसाबले पनि त्यसो गर्नु आवश्यक रहेको नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष डा. अनन्तप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

उनले भने, “नेपालको भूगोलअनुसार त्यहाँ पाइने स्रोत साधनको प्रकृति पनि फरक छ। त्यस्ता वस्तुको अवस्थिति र त्यसको उत्खननले पार्ने प्रभाव पनि फरक छ।”

“त्यसैले स्थानअनुसार मापदण्डहरू बनाउन आवश्यक देखिन्छ।”

उनी त्यसबारे उदाहरण दिँदै भन्छन्, “जस्तो तराई क्षेत्रमा नदीहरूमा बालुवा र ढुङ्गा गएर थुप्रिएर नदीको सतह माथि आएको हुनसक्छ। त्यस्ता नदीबाट उत्खनन नगर्दा डुबानको समस्या हुनसक्छ। धेरै उत्खनन गर्दा त्यसले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ।”

उनी पहाडी क्षेत्रमा नदीहरूको बहाव धेरै भिरालो हुने तथा कहीँ बालुवा र ढुङ्गाको थुप्रो हुने अनि कतै खोँचजस्तो हुने भएकाले ती सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर मापदण्ड बनाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्।

राजनीतिक संरक्षण र आर्थिक चलखेल अन्त्य

जानकारहरूका भनाइमा नेपालका अधिकांश क्रशर उद्योगहरूले कुनै न कुनै खालको राजनीतिक संरक्षण पाएको देखिएको छ।

त्यसले गर्दा मापदण्ड पूरा नगर्दा र नवीकरण समेत नहुँदा समेत उद्योगहरूले सञ्चालनको छुट पाइरहेको देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्माणसम्बन्धी धेरै कामहरू हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव अधिकारी भन्छन्, “समस्या भनेको… त्यहाँ चाहिँ राजनीतिज्ञहरूकै पनि सहभागिता छ।”

“त्यसले गर्दा सञ्चालकहरूले सबैको मुख टाल्दा पैसा खर्च गरेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा सबै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

सिंह पनि क्रशर उद्योग सञ्चालनमा राजनीतिक संलग्नताबारे प्राय: सबैलाई थाहा भएको दाबी गर्छन्।

कतिपय क्रशर उद्योग सञ्चालकहरू स्थानीयदेखि सङ्घीय जनप्रतिनिधिका रूपमा नेपाल क्रशर तथा खानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले भने सबै व्यवसायीको त्यस्तो संलग्नता नभएको तर “सरकार कमजोर भएपछि अराजकता बढ्ने गरेको” बताए।

व्यवसायी के भन्छन्

न्यौपाने नेपालमा २०४० सालदेखि क्रशर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका तर तीन दशकपछि आएर सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेर असहज बनाएको दाबी गर्छन्।

“मापदण्ड अव्यावहारिक भएकाले नै समस्या आएको हो,” उनले भने।

“पहिले चलिसकेका उद्योगलाई अहिले आएर मापदण्ड परिवर्तन गर्दा हामी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छौँ।”

उनले आफूहरू मापदण्ड मान्न तयार रहेको तर त्यो लागु गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने बताए।