५५ वर्षमा पहिलो पटक घट्यो राजस्व सङ्कलन, यसबाट हामीलाई कस्तो असर पर्ला

नेपालमा विगत ५५ वर्षपछि पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम राजस्व सङ्कलन भएको विवरण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्‌मा पेस गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीका अनुसार राजस्व सङ्कलनमा आएको यो गिरावट आर्थिक वर्ष २०२४/२५ यता पहिलो पटक देखिएको हो।

“यस अवधिमा गरिएको आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणहरूले गर्दा राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाव परेको छ,” अर्थमन्त्रीले आइतवार संसद्‌मा भने।

सरकारले पुस मसान्तसम्म छ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर गत पुस मसान्तसम्म सरकारले चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड मात्रै राजस्व उठायो।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार लक्ष्यभन्दा करिब २५ प्रतिशत र गत वर्षको यही अवधिको भन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन भएको हो।

गत जेठ १५ गते तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेटमा यो आर्थिक वर्षभित्र कुल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको थियो।

निर्वाचनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्रै सङ्कलन हुने अनुमान अघि सारेका छन्।

‘नाकाबन्दी, कोभिड महामारीमा पनि थिएन’

भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेपालले विगत केही दशकयता सामना गरेका कठिन समयमा पनि राजस्व सङ्कलनमा हुने यस्तो गिरावट नदेखिएको बताउँछन्।

“माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी कहिले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्षको राजस्व घटेको थिएन,” उनले भने।

राजस्व सङ्कलनमा आएको यो गिरावटका पछाडि अर्थमन्त्रीले औँल्याएका प्रमुख पाँच कारण यस्ता छन् -

पूर्वसचिव खनाल अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि यसमा जिम्मेवार ठान्छन्।

कतिपयले डलर सञ्चितिमा परेको दबाव र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असरबीच यसअघिको बजेटमार्फत् ठूलो राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तय गरिएका कारण पनि यस्तो समस्या आएको दाबी गरेका छन्।

“यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा देखाएको नालायकीको परिणाम हो। त्यति एउटा चाहिँ उहाँले स्पष्ट भन्नु भएन,” खनालले भने।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने शर्माको नेतृत्वबारे केही बोलेनन्।

तर प्रतिनिधिसभामा भएको सङ्क्षिप्त छलफलमा बोल्दै भूतपूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले “अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजाने प्रयत्न गरेको” दाबी गरे।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप शर्मामाथि लागेको थियो। त्यसपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

संसद्ले गठन गरेको एउटा छानबिन समितिले शर्मामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन पनि गर्‍यो। उसले शर्मामाथि लागेका आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको जनाएपछि शर्मा पुनः मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्त भएर अर्थमन्त्री बनेका थिए।

शर्माले आफूमाथि लागेका आरोपहरू असत्य रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।

सर्वसाधारणलाई कस्तो असर

अर्थमन्त्रीले राजस्व सङ्कलन बढाउन करको दायरा फराकिलो बनाउने र राजस्व चुहावट भएका क्षेत्रमा कडाइ गर्ने बताएका छन्। राजस्व बढाउन अघि सारिएका योजना यस्ता छन्:

यसको अप्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण मानिसमा पनि पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

भूतपूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना राजस्व कम सङ्कलन हुँदा सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुने र विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा कम लगानी हुने बताउँछन्।

“पुँजीगत खर्च सङ्कुचित हुँदा जनसाधारणलाई पर्ने असर व्यापक हुन्छ। सरकारले गर्ने खर्च घट्दा मानिसहरूको आयमा पनि असर पुग्न सक्छ। हाम्रा विकासका आकाङ्क्षा सोचेअनुसार पूरा नहुन सक्छन्,” उनले भने।

तर पूर्वसचिव खनाल यसले तत्कालै सर्वसाधारणलाई ठूलो असर नगर्ने धारणा राख्छन्।

“हाम्रोमा गलत मूल्याङ्कन गराएर कम भन्सार तिर्ने प्रवृत्ति धेरै छ। हो त्यस्तोमा चाहिँ अब नियन्त्रण हुनसक्छ,” उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाइयो

अर्थमन्त्री पौडेलले १७ खर्ब ९३ अर्बको आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई खर्बले कटौती गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब बनाएका छन्।

राजस्व सङ्कलन कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको चालु खर्चका लागि छुट्टाइएको तर खर्च हुन नसकेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेको छ।

यति गर्दा पनि परिस्थिति सामान्य हुन समय लाग्ने आकलन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी खर्चमा थप कटौती र आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने योजना अघि सारेका छन्।

उनले मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि टुङ्गो लाग्न बाँकी कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गर्ने योजना अघि सारेका छन्। मन्त्रालयबाट स्रोतको सुनिश्चितता लिएका तर काम सुरु हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूले फेरि सहमति लिनुपर्ने भएको छ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो असर

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकारले तत्कालै विदेशी ऋण तिर्नका लागि चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको छ।

डलरको मूल्य बढेका कारण सरकारले लिएका वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज दुवै महँगो भएका छन् भने आन्तरिक ब्याजदर पनि बढेको छ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न ६७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

भूतपूर्व अर्थसचिव खनालका अनुसार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकारले तिर्नुपर्ने कतिपय ऋण चुक्ता गर्न समस्या हुनसक्छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसबारे पनि संसद्‌लाई जानकारी गराए।

“सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वमा राखेको बजेट नपुग हुनुका साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,” उनले भने।

“विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ।"

सरकारको सञ्चित कोष समेत गत वर्षभन्दा दुई गुनाले ऋणात्मक भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर यस्तो अवस्था लामो समय नजाने भूतपूर्व अर्थसचिव खनालले दाबी गरे।

राजस्व सङ्कलनमा माघबाट नै सुधार देखिएका कारण यो समस्या दीर्घकालीन नहुने ठानिएको छ। राजस्व सङ्कलन घटेकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रीलङ्का र पाकिस्तानको जस्तो समस्या नआउने अर्थतन्त्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

सांसदहरूले खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र आयातमुखी र उपभोक्तावादी कर प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।