नेपाल बजेटः उत्पादन बढ्न नसके महङ्गी बढ्ने विज्ञहरूको चिन्ता

संसदमा बजेट पेश गरेको भोलिपल्ट सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी भएको स्वीकार गरेका छन्।

तर बजेट विस्तारकारी भएको अस्वीकार गर्दै उनले चुनावलक्षित कार्यक्रम नराखिएको पनि दावी गरेका छन्।

अघिल्लो बजेटभन्दा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋणको अनुपात थोरै कम पार्न खोजिएको उनले बताएका छन्।

झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटलाई आलोचकहरूले धेरै तिर फिँजारिएको तथा महँगी बढाउने खालको भनिरहँदा आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्।

के बजेट चुनाव केन्द्रित हो?

बजेटको भोलिपल्ट गरिने परम्परागत पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री शर्माले आफ्नो ध्यान उत्पादन बढाउने र आयात घटाउनेमै केन्द्रित भएको भन्दै ती कार्यक्रमलाई चुनावी भन्न नसकिने जबाफ दिए।

पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, "हिजो दिइरहेका कुरा एकआध ठाउँमा अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ चुनावी कुरा गरेको छ? उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चुनावी कुरा हो र?"

अर्थविद्हरूले खासगरि रुस युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अनि खाद्यसङ्कटका कारण महङ्गी ज्यादै बढ्नसक्ने भन्दै यसपाली सरकारको मुख्य ध्यान मुद्रास्फीति नियन्त्रणतर्फ हुनुपर्छ भनिरहेका थिए।

तर बजेटले उल्टो असर पार्ने कार्यक्रम राखेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यदि यो बजेट यही रूपमा कार्‍यान्वयन हुने हो भने त्यो अनुरुप हामीले उत्पादन बढाउन सकेनौँ भने यसले महङ्गी बढाउँछ।"

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेपालमा विगतदेखि नै बजेटको विश्वसनियता कमजोर देखिने गरेको बताउँदै यसपटक पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन्।

यस आर्थिक बर्षमा समेत विकास बजेट निकै कम खर्च भएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त तयारीबिना ठूला कार्यक्रम ल्याउँदा ऋणभार बढ्ने र त्यसको समयमै कार्यान्वयन हुने समस्या देखिने बताउँछन्।

"बाह्य कारणले पनि चाप पर्ने, ब्याङ्कीङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या हुने, आयात बढिरहने र बजारमा मूल्यको चाप परिरहने अवस्था छ," खनाल भन्छन्।

"रकम लोकप्रिय कार्यक्रममा खर्च हुने र कर्मचारीको तलब पनि बढेको अवस्थामा ठिक ढङ्गले खर्च गर्ने परिपाटी व्यवस्था नगर्दा र रकम छरेर खर्च गर्ने प्रस्ताव गर्दा बजारमूल्यमा चाप पर्छ।"

बजेटको आकार

मन्त्रीसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित राष्ट्रब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छोटकरीमा मुद्रास्फीति बजेटले भनेझैँ ७ प्रतिशतमा राख्न प्रयास गरिने मात्र बताए।

अर्थमन्त्रीका साथै अर्थसचिव मधु मरासिनीले अघिल्लो पटकभन्दा बजेटको आकारको वृद्धिदरदेखि लिएर राजस्वको लक्ष्यवृद्धि दर अनि आन्तरिक र वैदेशिक दुवै ऋण परिचालनको अनुपात समेत केही घटाइएको बताएका थिए।

उनले भने, "यो [आर्थिक] वर्षको अध्यादेश बजेट जीडिपीको ३९ प्रतिशत थियो यसको आकार जीडिपीको ३७ प्रतिशत छ।"

विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चयमा परेको असरका बीच सरकारले गत वर्षको भन्दा यसपालि बजेटको आकार एक खर्ब ४६ अर्बले बढाएको छ।

बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम गरिने लक्ष्य लिएको छ।

आगामी साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु हुने छ।