नेपाल बजेट: वृद्धभत्ता ६८ वर्षमा, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो - आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन्। आगामी साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु हुने छ।
विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चयमा परेको असरका बीच सरकारले गत वर्षको भन्दा यसपालि बजेटको आकार एक खर्ब ४६ अर्बले बढाएको छ।
गत वर्ष नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट विनियोजन गरेका थिए। संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत् जारी गरिएको गत वर्षको बजेट सिंहदरबारबाट वाचन गरेर सुनाइएको थियो।
सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम गरिने लक्ष्य लिएको छ।
पछिल्ला केही वर्षयता कोभिड महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य संरचनामा ठूलो बजेट खर्च गरेको सरकारले यो पटक उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरेको छ।
आर्थिक सङ्कटको चुनौती सामना गर्ने कार्यक्रम
सरकारले आर्थिक सङ्कटसँग जुध्नका लागि कृषि उत्पादन, औद्योगिकीकरणपछि पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले औद्योगिकीकरणको प्रोत्साहनका लागि उद्योगहरूलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने लागत पनि घटाइने घोषणा बजेटमा गरेका छन्।
सरकारले स्वदेशमै चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ।
वैदेशिक लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सार्दै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गरिने जानकारी दिए।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न देशहरूसँग छलफल र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता समेत गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटअघि प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्राले ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने देखाएको छ।
विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सरकारले विलासिताका सामग्री आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण यो वर्ष भन्सार राजस्वमा कमी आउने आकलन गरिएको छ।
१७ खर्ब ९३ अर्ब कुल विनियोजित रकम
८%आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
३ खर्ब ८० अर्बकुल पुँजीगत/विकास खर्च
७ खर्ब ५३ अर्बकुल चालु/नियमित खर्च
२ खर्ब ३० अर्बवित्तीय व्यवस्थापन
१२ खर्ब ४० अर्बराजस्व अनुमान
बजेट बाँडफाँट कुन क्षेत्रमा कति
कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब (२१.२%) छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा ७ खर्ब ५३ अर्ब (४२%) छुट्ट्याइएको छ।
विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २ खर्ब ३० अर्ब छुट्ट्याइएको छ।
त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन शर्माले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन्।
त्यसपछि नपुग हुने पैसाका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत् झन्डै २ खर्ब ४२ अर्ब, विदेशी अनुदानबाट ५५ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै २ खर्ब ५६ अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन्।
वृद्धभत्ता ६८ वर्षमा, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो
तस्बिर स्रोत, RSS
आगामी साउन महिनाबाट ६८ उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन्। यसअघि ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४,००० रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँदै आएका थिए।
"हाल ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँदै आएकामा यसको दायरा बढाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्ष माथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराइने छ," अर्थमन्त्री शर्माले भने।
यस्तो भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने नागरिकलाई सरकारले सम्मान गर्ने जनाएको छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा घटाएर ६५ वर्ष कायम गरे पनि उक्त निर्णय एमाले नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याइदिएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
बजेटले सबै निजामती कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ।
अघिल्लो वर्ष पनि सबै निजामती कर्मचारीहरूको तलबमा मासिक २,००० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो।
"राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्न साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छु। यसअघि दिइँदै आएको महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ," अर्थमन्त्री शर्माले भने।
करमा केही छुट
सरकारले वार्षिक आम्दानीमा कर छुटको दायरा केही खुकुलो बनाएको छ।
अब एकल व्यक्तिलाई वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ सम्मको आयमा र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुट हुने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
साथै बीमा गरेबापत कर छुट हुने रकमको दायरा पनि २५ हजारबाट ४० पुगेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेर डलर आर्जन गर्ने नेपालीको आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लिइने बताएका छन्।
बजेटका प्राथमिकता के के छन्
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीति अघि सार्दै सरकारले आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र निर्यात दोबर गर्ने योजना बजेटमा समेटेको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि १० अर्ब, मल खरिदका लागि १५ अर्ब र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका लागि थप पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कृषकहरूलाई ऋणका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष निर्माण गरिने र त्यसमा बैङ्कहरूका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि सहभागी गराइने बताए।
सरकारले कृषिसँगै औद्योगीकीकरणलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको छ।
वैदेशिक मुद्राको चाप नियन्त्रणका लागि निर्यातमा प्राथमिकता दिइने तथा चीन सँगका नाका समेत प्रयोग गरेर निर्यात वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् कुनै योजना अघि नसारे पनि बजेट वक्तव्यको अन्त्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आफूले कदम चाल्ने वाचा गरेका थिए।
सरकारले पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने र बाराको अलमेखगन्जसम्म आइपुगेको पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
बजेटले एलपी ग्यासको घरायसी प्रयोजनका लागि वितरण प्रणाली पुनरवलोकन गरिने समेत अवधारणा अघि सारेको छ।
सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ८१ करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले अनुदान रकम उखु क्रशिङ भएको वर्ष उपलब्ध गराउने बताए।
अर्थमन्त्रीले आगामी वर्ष वि.सं. २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनका अनुसार कृषिबाली र पशु बीमाको प्रीमीअममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन रु ७६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
बजेट प्रस्तुत गर्दै शर्माले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ आर्कषक गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको अर्थबाट सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन गर्दै सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापन गर्ने बताए।
वार्षिक रु १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुई प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना अगाडि सारेका छन्। अर्थमन्त्रीका अनुसार धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूका लागि यस्तो योजना ल्याइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा रु ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै रु ५२ अर्ब हो।
गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्यका लागि रु एक खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरेका थिए। कोभिड महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि त्यतिबेला सरकारले बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो।
