नेपाल-भारतबीच क्यूआर कोडबाटै भुक्तानी गर्ने सम्झौता कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ?

नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरु गर्न ‘प्राविधिक पूर्वाधार विकास’ तथा ‘इजाजत लिनका लागि कानुनी संरचना’ बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा गत साता दुई देशका प्रमुख विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायकबीच एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त समझदारीपत्र अनुरूप काम अघि बढाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल बनेको र त्यसले “छलफलहरू गरिरहेको” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले पनि अबको छलफल ‘प्राविधिक पूर्वाधार विकास’ तथा ‘इजाजतका लागि कानुनी संरचना’ बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताए।

तर अहिलेकै अवस्थामा पछिल्लो समझदारी अनुसार नेपाल र भारतबीच विद्युतीय भुक्तानी सेवा “यो मितिबाटै सुरु हुनसक्छ” भन्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

समझदारीपत्र

प्रचण्डको भ्रमणका बेला दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भएका धेरै वटा सम्झौता तथा समझदारीमध्ये अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी विषय पनि एउटा हो।

उक्त समझदारीमा भारतको एनपीसीआई इन्टरन्याशनल पेमेन्ट लिमिटेड (एनआईपीएल)का सीईओ रितेश शुक्ला र नेपालका तर्फबाट एनसीएचएलका सीईओ नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसमा एनआईपीएलको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) र एनसीएचएलको न्याशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई)लाई प्राविधिक रूपमा जोडेर सेवा दुवै देशमा सेवा सुरु गर्ने उल्लेख भएको प्रधानले बताए।

त्यसअनुसार आवश्यक थप “छलफल” अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ।

कार्यान्वयन कसरी?

नेपाल र भारतका विद्युतीय भुक्तानी सेवा दिने निकाय बीचको समझदारीअनुसार अब सबैभन्दा पहिले प्राविधिक रूपमा यी दुई सेवाप्रदायकहरू एक आपसमा जोडिनु पर्ने हुन्छ।

त्यसका लागि समझदारीपत्रमै उल्लेख गरिएको र दुइपक्षबीच छलफल भइरहेको प्रधानले जानकारी दिए।

“प्राविधिकरूपमा जोडिएपछि सायद सबैभन्दा पहिले हामी रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने सेवाको परीक्षण गर्छौँ र त्यसपछि क्यूआर कोड स्क्यान गरेर रकम तिर्ने सेवामा जान्छौँ,” उनले भने।

दुवैखाले सेवाको परीक्षण सफल भएपछि मात्र सबैले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी त्यसलाई खुला गरिनेछ।

त्यसअघि दुई पक्षले व्यापारिक अवधारणा बनाउने र नियामक निकायले तोकेका प्रावधानहरू लागु गर्ने संरचना बनाउनेछन्।

प्रधानले दिएको जानकारीअनुसार व्यापारिक अवधारणामा त्यसरी गरिने भुक्तानीका क्रममा सेवाग्राहीले कति सेवा शुल्क वा अन्य खाले शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ।

त्यस्तै नेपालतर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र भारततर्फ रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले तय गरेका दैनिक वा मासिक भुक्तानीको सीमा निर्धारण अनुसार मात्र त्यस्तो भुक्तानी गर्न पाइनेछ।

अहिलेका सेवाभन्दा के फरक?

अहिले पनि नेपाली ब्याङ्कबाट जारी भएका भिसा र मास्टर कार्डहरू प्रयोग गरेर भारतमा सजिलै रकम निकाल्न सकिन्छ भने भारतीय ब्याङ्कले जारी गरेका त्यस्तै कार्ड प्रयोग गरेर नेपालमा पनि पैसा निकाल्न पाइन्छ।

गत वर्ष भएको तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले जारी गरेको विश्वव्यापी कार्ड प्रणाली "रु पे" लाई नेपालमा प्रयोगको अनुमति दिने समझदारी भएको थियो।

त्यस अन्तर्गत हाल नेपालमा एसबीआई ब्याङ्कले उक्त कार्ड प्रयोगमा ल्याए पनि अन्य ब्याङ्कहरूले सुरु गरिनसकेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक एवं भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलको भनाइमा अहिले जसरी दुई देशका नागरिकले एक अर्काको देशमा जाँदा भिसा कार्ड र मास्टर कार्ड प्रयोग गरेर रकम निकाल्न पाइरहेका छन् त्यसैगरी अब नगद वा कार्डविनै कारोबार गर्न सकिन्छ।

नेपालका एनपीआईमा आबद्ध वित्तीय संस्थाका विद्युतीय सेवाहरू प्रयोग गर्दै भारतका यूपीआईमा आबद्ध वित्तीय संस्थामा रकम पठाउन र भातका त्यस्ता संस्थाका सेवा प्रयोग गरेर नेपालमा रकम पठाउन पनि सकिन्छ।

त्यस्तै दुवै देशमा क्यूआर कोडमार्फत् भुक्तानी गर्ने सुविधा पनि प्रयोगकर्तालाई हुने उनले जानकारी दिए।

तर त्यसका लागि दैनिक तथा मासिक रकमको सीमा तोकिनेछ।

उनका अनुसार हालका लागि नेपाली कार्ड प्रयोग गरेर एक दिनमा १५ हजार भारतीय रुपैयाँ बराबरको तथा मासिक रूपमा एक लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको रकम निकाल्न सकिन्छ।

“अब लागु हुने विद्युतीय प्रणालीमा पनि त्यस्तै खाले सीमा निर्धारण हुनेछ, यो लागु भयो भन्दैमा जति पनि भुक्तानी गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन,” पौडेलले भने।

कसलाई हुन्छ सहज?

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूका भनाइमा यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटक, भारतमा उपचार गराउन जाने नेपालीहरू तथा भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई पुग्नेछ।

भारतमा अहिले धेरै मानिसहरू क्यूआर कोड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न अभ्यस्त भइसकेकाले उनीहरू नेपाल आउँदा पनि त्यस्तै सुविधा प्रयोग गर्न खोज्छन्।

तर अहिलेसम्म त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुँदा उनीहरूले नगद वा कार्डका माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यो अवस्थाको अन्त्य अब चाँडै हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि नयाँ समझदारी अनुसार पूर्ण सम्झौता भएर त्यो कहिलेदेखि लागु हुन्छ र प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने तय भइसकेको छैन।

आइतवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समझदारी कार्यान्वयनका लागि एउटा “कार्यदल बनेको” र त्यसले काम गरिरहेको बताएका थिए।

उनले चाँडै काम टुङ्गिएर अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी लागु हुने जानकारी दिएका छन्।

फाइदा के हुन्छ?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक पौडेल अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी लागु भएपछि त्यसबाट दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्।

उनले भने, “यो प्रणाली लागु भएपछि दुवै देशलाई पुग्ने फाइदा धेरै छन्। त्यसैले पनि यसमा हामीले जोडबल गरेका हौँ।”

उनका भनाइमा अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानीका फाइदा यस्ता छन्:

अन्य देशसँग पनि विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्ने प्रयास

सरकारीस्तरबाट नेपाल र भारतबीच विद्युतीय भुक्तानीको समझदारी भएकै बेला निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले श्रीलङ्कासँग पनि उस्तै प्रकृतिको समझदारी गरेको जनाएको छ।

नेपालको फोनपे र श्रीलङ्काको लङ्कापेबीच त्यस्तो समझदारी भएको फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवसकुमार सापकोटाले बताए।

ती दुई कम्पनीबीच भएको समझदारी अन्तर्गत अब नेपाली नागरिक श्रीलङ्का जाँदा र श्रीलङ्काका नागरिक नेपाल आउँदा दुई सेवाप्रदायकका एक अर्काका आधिकारिक मोबाइल एप प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

तर त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र नियामक निकायसम्बन्धी कामहरू गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

“यो कसरी भुक्तानी गरिन्छ भन्ने माध्यम मात्र परिवर्तन हुने हो। अन्य कुराहरू तपाईँ भिसा लगाएर श्रीलङ्का जाँदा जुन प्रक्रियाले सीमाभित्र रहेर डलर लिन र खर्च गर्न पाउनुहुन्छ त्यसै आधारमा हुनेछ,” सापकोटाले भने।

त्यस हिसाबले यी दुई कम्पनीबीचको साझेदारी भारतसँगको भन्दा फरक हुने देखिन्छ।

सापकोटाका अनुसार श्रीलङ्का जाने नेपालीले क्यूआरका माध्यमबाट भुक्तानी गर्नका लागि पनि अहिले जसरी भिसा लागेपछि ब्याङ्कमा गएर सीमाभित्र रहेर डलर लिने वा डलर कार्ड बनाउने गर्छन् त्यस्तै प्रक्रिया क्यूआर कोड भुक्तानीका लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

“यो सबै प्रक्रियालाई अहिले नै विद्युतीय वा अनलाइन माध्यमबाट बनाउन त सम्भव नहोला तर भुक्तानीको माध्यम चाहिँ क्यूआर हुनेछ,” उनले भने।