पाकिस्तान: इम्रान खान यांच्यावरील हल्ल्याने पाकिस्तानचं राजकारण बदलणार का?

फोटो स्रोत, ARIF ALI/AFP VIA GETTY IMAGES
- Author, कमलेश मठेनी
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर गुरुवारी जीवघेणा हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर ते पहिल्यांदाच कॅमेऱ्यासमोर आले आणि या हल्ल्यात चार गोळ्या लागल्याचं त्यांनी सांगितलं.
इम्रान खान यांनी यावेळी असा दावा केलाय की, "पाकिस्तानी जनतेला त्यांना सत्तेत बसलेलं पाहायचं आहे. पण काहींना लोकांना ते आवडत नसल्यामुळे त्यांच्यावर हा जीवघेणा हल्ला झालाय."
"अल्लाहने नवं जीवन दिलंय, नव्याने लढाई लढेन."
गुरुवारी झालेल्या हल्ल्यानंतर इम्रान खान यांनी त्यांच्या शैलीत सरकारशी भिडण्याची तयारी दाखवलीय.
गुरुवारी झालेला हल्ला
पंजाबमधील वजिराबाद इथं झालेल्या हल्ल्यात इम्रान खान यांच्या पायाला गोळी लागली. तर फायरिंग मध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. सध्या इम्रान खान धोक्याबाहेर आहेत आणि ते पुन्हा लाँग मार्च सुरू करण्याची शक्यता आहे.
इम्रान खान यांच्यावर जो हल्ला झाला त्या हल्ल्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह आणि मेजर जनरल फैसल यांना जबाबदार धरलंय. पण इम्रान खान यांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचं सनाउल्लाह यांनी म्हटलंय.
यावर्षी इम्रान खान सत्तेवरून पायउतार झाले. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये पीएमएल (एन) च्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेवर आलं. सत्तेत आल्यापासून पाकिस्तान सरकारला इम्रान खान यांच्याशी दोन हात करावे लागतायत.
यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यात पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता. हा ठराव पास झाल्यानंतर इम्रान खान यांची सत्तेतून हकालपट्टी झाली. त्यांचं सरकार आर्थिक आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचं विरोधकांचं म्हणणं होतं.
यावर इम्रान खान यांचं म्हणणं होतं की, मला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली षड्यंत्र रचण्यात आलंय. त्यामुळे कोणतंही नवं सरकार स्वीकारणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
सत्तेतून बाहेर पडल्यापासून इम्रान खान सातत्याने नव्या सरकारवर आणि लष्करावर आरोप करतायत. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपापासून ते देशाच्या खराब आर्थिक स्थितीसाठी त्यांनी नव्या सरकारला दोषी ठरवलंय.
सोबतच नव्याने निवडणुका घ्याव्यात अशी इम्रान खान यांची मागणी आहे. पण निवडणुका ठरलेल्या दिवशीच होतील असं पाकिस्तान सरकारचं म्हणणं आहे. तोशेखाना प्रकरणात खोटी माहिती दिल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने इम्रान खान यांना पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवलंय.
दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. तर इम्रान खान पुन्हा सत्तेत येण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
इम्रान खान मजबूत पण सरकार दबावाखाली
गुरुवारी इम्रान खान यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या राजकारणात नेमकं काय घडणार याविषयी जाणकार सांगतात की, या घटनेनंतर इम्रान खान आणखीनच चांगल्या स्थितीत आलेत.
पाकिस्तानमधील वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद सांगतात, "अशा हल्ल्यानंतरही देशाच्या राजकारणात काही फरक पडत नाही हे पाकिस्तानचं दुर्दैव आहे. आणि असा हल्ला होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये."

फोटो स्रोत, Getty Images
"याआधी बेनझीर भुट्टो यांच्यावरही हल्ला झाला होता. बेनझीर यांच्यावर पहिला हल्ला कराचीमध्ये झाला होता. त्यातून त्या थोडक्यात बचावल्या. त्यानंतरही त्या बदलल्या नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या धोरणावर नाराज असणाऱ्यांनी रावळपिंडीत त्यांचा जीव घेतला," रशीद सांगतात.
"इम्रान खान यांच्यावर जो हल्ला झालाय त्यातून मारेकऱ्यांना असा संदेश द्यायचा होता की, तुम्ही ज्याप्रमाणे सर्वांना लक्ष्य करताय, ते चालणार नाही. तुम्हाला या सगळ्याची किंमत चुकवावी लागेल. त्यामुळे येणाऱ्या काळासाठी इम्रान खान यांची रणनीती काय असेल ते पाहावं लागेल. पण या हल्ल्यानंतरही इम्रान खान यांच्या धोरणात बदल होईल असं वाटत नाहीये."
पण सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आहे. त्यांच्यावर झालेल्या टीकेमुळे त्यांची जनमानसातील विश्वासार्हता कमी झाल्याचं हारून रशीद मान्य करतात.
नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत इम्रान खान प्रचंड बहुमताने विजयी झाले आहेत.
"यावेळी लोक इम्रान खान यांच्या पाठीशी उभे असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे इम्रान खान यांची निवडणुकीची मागणी मान्य होणार का हे पाहणं जास्त संयुक्तिक ठरेल. ही घटना पाकिस्तानच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरेल," असं रशीद सांगतात.
सोबतच लष्कर पाकिस्तानच्या राजकारणात पाहिल्यासारखं सोशल इंजिनिअरिंग करणार का? हस्तक्षेप करणार का? हे मोठे प्रश्न आहेत.
इम्रान खान यांनी ज्या प्रकारे त्यांचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केलाय, त्यामुळे जनभावना त्यांच्याविरोधात गेल्यात. त्यामुळे आता पुढं काय करायचं हे त्यांनीच ठरवायचंय.
जनरल बाजवा यांच्यानंतर येणार्या लष्करप्रमुखांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असेल ज्याने पाकिस्तानचचं भवितव्य ठरणार आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी शुमाइला जाफरी यांचं विश्लेषण :
एप्रिल महिन्यात अविश्वास ठराव आणून इम्रान खान यांची सत्तेतून जी हकालपट्टी झालीय, त्यावरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरलंय. ते लोकांना गोळा करतायत, जनमत बदलण्यात ते यशस्वी झालेत. त्यांच्या भाषणामुळे लोक जागृत झालेत असं त्यांचं म्हणणं आहे.
त्यांची लोकप्रियता आधीच वाढत होती, पण या हल्ल्याने त्या लोकप्रियतेचा स्तर आणखीन उंचावलाय. सध्या ते पाकिस्तानच्या राजकारणातील सर्वात लोकप्रिय नेते बनलेत जे सत्तेत असलेल्यांना उघडपणे आव्हान देतायत.
त्यामुळे आता इम्रान खान विरुद्ध उर्वरित अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. त्यांनी ज्या पद्धतीने लष्कराला टार्गेट केलंय, ज्या पद्धतीने लष्कर पडद्याआडून सरकार चालवतय असे आरोप केलेत यामुळे ते निडर असल्याचं दिसतय. त्यांनी उघडउघडपणे सैन्यातील अधिकाऱ्यांवर तोफ डागलीय.
इम्रान खान यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यामुळे ते पुन्हा सत्तेत येतील अशी शक्यता निर्माण झालीय. सध्या त्यांचे राजकीय आणि अराजकीय विरोधक कठीण प्रसंगात आहेत. त्यांना इम्रान खान समर्थकांच्या रोषाचा सामना करावा लागतोय.
सध्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) नेतृत्वाखालील सरकार आणि लष्करावर निवडणुका घेण्याचा दबाव वाढत चाललाय. ते जे पाऊल उचलतील त्यामुळे लष्कराची सत्तेवर पकड असण्याची जी इमेज आहे ती दुखावणार आहे. तर दुसरीकडे पीएमएल-एन आघाडी पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता देखील कमी होऊ शकते.

लोकशाहीला आणखी एक धक्का
पण या घटनेकडे पाहण्याचा तज्ञांचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. ही घटना सध्याच्या राजकारणापलीकडेही असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. तसेच हा हल्ला म्हणजे पाकिस्तानातील लोकशाहीची हत्या असल्याप्रमाणे आहे असं त्यांच मत आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर साऊथ एशियन स्टडीजचे प्राध्यापक संजय के भारद्वाज सांगतात, "पाकिस्तानच्या राजकारणात लोकशाही आणि जनभावना यांची पुन्हा एकदा हत्या झालीय. तिथल्या राजकारणात आजही निरंकुश, हुकूमशाही प्रवृत्ती कायम असल्याचं दिसतं."

फोटो स्रोत, Getty Images
इम्रान खान यांच्यावर जो हल्ला झालाय त्याची तुलना पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याशी केली जातेय.
पाकिस्तानतील राजकीय हल्ल्यांचा इतिहास
पाकिस्तानच्या राजकारण्यांवर हल्ले होण्याचा इतिहास तसा फार जुना आहे. 1951 मध्ये पहिल्यांदाच पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांची सार्वजनिक सभेदरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.
त्यानंतर 27 डिसेंबर 2007 मध्ये बेनझीर भुट्टो यांची रावळपिंडीत रॅली सुरू होती. या रॅली दरम्यान त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. बेनझीर भुट्टो या पाकिस्तानच्या लोकप्रिय नेत्या होत्या. त्यांची जनमानसावर जशी पकड होती अगदी तशीच पकड इम्रान खान यांचीही असल्याचं बोललं जातंय.
पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप होतो हे उघड सत्य आहे. आजवर लष्कराच्या हस्तक्षेपामुळे तीनदा सत्तापालट झालाय. आणि निवडणुका होऊन सुद्धा पंतप्रधान आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत.
एवढंचं नव्हे तर, हे नेते सत्तेवरून पायउतार झाल्यावरही त्यांना हत्या आणि शिक्षा अशा गोष्टींची भीती असते. जसं की, माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. तेच माजी राष्ट्रपती आणि लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांनीही फाशीच्या भीतीने देश सोडला.
संजय के भारद्वाज सांगतात की, "पाकिस्तानच्या राजकारणात लोकशाही आजवर मूळ धरू शकलेली नाहीये. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून तिथं लष्कर, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था यांचंच वर्चस्व आहे."
"ते एखाद्या एस्टाब्लिशमेन्ट प्रमाणे काम करतात. पाकिस्तान मध्ये पहिल्यांदा लोकशाही पद्धतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका 1970 मध्ये पार पडल्या. त्यातही बंगाली नेतृत्वाला बहुमत मिळालं, जे लष्कराला मान्य नव्हतं. त्यानंतर आजवर तीनदा तिथं सत्तापालट झालीय. या देशात हुकूमशाही प्रवृत्ती आहे, जी लोकशाहीला मजबूत होऊ देत नाही."
"लष्कराचे स्वतःचे असे हितसंबंध आहेत. म्हणजे कॉर्पोरेट असो वा धार्मिक किंवा मग काश्मीर किंवा भारताच्या मुद्द्यावरून नॉन-स्टेट एक्टर्स सोबतचे संबंध असोत किंवा मग अमेरिकेशी लष्करी सहकार्य असो.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त, 1
जर एखादा नेता त्यांच्या विरोधात गेला किंवा मग त्याच्या लोकप्रियतेमुळे एस्टाब्लिशमेन्टला आव्हान दिलं गेलं तर ते त्याला सत्तेवरून हटवतात. आणि त्याची राजकीय कारकीर्द संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो."
पाकिस्तानातील लोकशाही स्थिती तिथल्या नेत्यांसाठी मोठं आव्हान असल्याचं हारून रशीद मानतात. ते सांगतात, "नवाज शरीफ असो की इम्रान खान.. दोघांनाही त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही."
इथं लष्कर आणि आघाडीतल्या पक्षांना सोबत घेऊन कसं चालायचं हा पंतप्रधानांसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न असतो. कुठं ना कुठं सरकार आणि लष्कराचे मतभेद होतात. मग लष्कर आणि तिथल्या संस्था ठरवतात की, पंतप्रधानासोबत काम करायचं आहे की नाही.
अंतर्गत सुरक्षेवर प्रश्न
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि लोकप्रियतेच्या शिगेला असलेल्या नेत्यावर असा हल्ला झाल्यामुळे पाकिस्तानातच नाही तर जागतिक स्तरावरही प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सोबतच इम्रान खान यांच्या सुरक्षेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत.
शाहबाज शरीफ त्यांच्या पहिल्या चीन दौऱ्यावर असताना हा हल्ला झालाय.
दरम्यान शरीफ यांच्या या भेटीत रखडलेला चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी चर्चा झालीय.
पण पाकिस्तानमध्ये चिनी नागरिकांवर जे हल्ले झालेत त्यावरून चीनने सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केलाय.

फोटो स्रोत, Getty Images
सध्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आत्यंतिक वाईट परिस्थितीतून जात आहे. महागाईमुळे लोक बेजार झालेत. त्यातच पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 221 पर्यंत घसरलाय.
पाकिस्तानच्या परकीय गंगाजळीत 8.9 अब्ज डॉलरचा साठाचं शिल्लक आहे. हा साठा फक्त दीड ते दोन महिन्यांसाठी पुरेलं इतका आहे.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त, 2
पाकिस्तान हल्ली हल्लीच एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर आलाय. या लिस्टमधून बाहेर येण्यासाठी त्यांना दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईचं टार्गेट पूर्ण करावं लागणार होतं. पण आता तर दस्तुरखुद्द माजी पंतप्रधानांवर हल्ला झाल्यामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
पण चीनच्या संदर्भात हा फार मोठा मुद्दा नसल्याचं तज्ञांच म्हणणं आहे. प्राध्यापक संजय के भारद्वाज सांगतात की, "चीनला पाकिस्तानमधल्या लोकशाही किंवा हुकूमशाहीची फारशी पर्वा नाहीये. त्यांना त्यांचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे आणि यासाठी त्यांच्या चिनी कामगारांना सुरक्षा मिळावी एवढीच त्याची अपेक्षा आहे."
पण, ते सांगतात की, "पण पाश्चिमात्य देशांना याचा फरक पडतो. पाकिस्तानला आयएमएफकडून आर्थिक पॅकेजचा पहिला टप्पा मिळालाय. पण पाश्चिमात्य देशांनी वेळेनुसार आणि परिस्थितीनुसार कायमच मानवी हक्कांचा मुद्दा उपस्थित केलाय."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








