या शाळेत कोंबडी कापायचे मार्क मिळतात

दोन शाळकरी मुलं कोंबड्यांची कत्तल करत असल्याचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. केनियातल्या शाळेत शिकणाऱ्या या मुलांना व्यवहारातल्या गोष्टी याव्यात यासाठी अभ्यासक्रमात याचा समावेश करण्यात आला आहे.

वर्गाबाहेरचं शिक्षण या उपक्रमाअंतर्गत कोंबडी कशी कापायची आणि कशी शिजवून खायची याअंतर्गत 11 वर्षांचा मुलगा कोंबडीला मारताना दिसतो आहे तर दुसरा एक मुलगा घाबरलेल्या स्थितीत हातात सुरा घेऊन दिसत आहे.

या सगळ्या प्रकाराकडे उत्सुकतेने काही मुलं पाहताना दिसत आहेत. या मुलांचे शिक्षक मोबाईलमध्ये हे सगळं शूट करत आहेत. कोंबडीचं मुंडकं उडवल्याबद्दल शिक्षक त्या मुलाचं अभिनंदन करतात आणि मग दुसऱ्या मुलाला सूचना देतात- ज्याने कोंबडीला पकडलं आहे. त्या कोंबडीला जवळच्या उकळत्या पाण्यात टाकण्याचा ते शिक्षक आदेश देतात.

पण जसं तो मुलगा कोंबडीला उकळत्या पाण्याच्या दिशेने नेतो तेवढ्यात ती कोंबडी पिसं बाहेर काढते आणि निसटते.

19 सेकंदाच्या क्लिपच्या शेवटी शिक्षक हसताना दिसतो आणि असहाय्य कोंबडी सैरावैरा धावताना दिसते आणि मुलं तिला पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.

अखेर जेव्हा दुसऱ्या कोंबडीचं मुंडकं उडवलं जातं, थोडा वेळ ती फिरत राहते. कारण मणक्यात थोडा ऑक्सिजन साकळलेला असतो.

सहावीतली ही पोरं वर्गाबाहेरचा हा धडा कधीच विसरणार नाहीत.

हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांना मुलांच्या सुरक्षेविषयी काळजी वाटते आहे. मात्र कोंबड्यांनी सहन केलेल्या वेदनेविषयी कोणीच काही बोललं नाही. केनियातील ग्रामीण भागात कोंबड्याची कत्तल सहजपणे केली जाते. अनेक ठिकाणी हे दृश्य पाहायला मिळतं.

प्राथमिक शाळा सुरू केल्यानंतर प्राण्यांची कत्तल करून ते शिजवणं अभ्यासक्रमाचा भाग करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात मुलांना अनेक व्यवहार्य प्रकल्पही देण्यात आले आहेत. त्यात शेतात बुजगावणं लावण्यापासून ते भाज्या बाजारात कशा विकायच्या अशी कामं या प्रकल्पाअंतर्गत करायला देण्यात आली आहेत.

कम्पीटन्सी बेस्ड करिक्युलम (सीबीसी) प्रणालीच्या समर्थकांना ही एक नवी सुरुवात आहे असं वाटतं आहे. पाठ्यपुस्तकी शिक्षणापेक्षा हे व्यवहार्य शिक्षण मुलांना दैनंदिन आयुष्य जगण्यासाठी परिपक्व करत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

सातत्याने या प्रणालीचा आढावा घेण्यात येत आहे त्यामुळे कोणी टाळाटाळ करत असेल, फसवत असेल तर ते रोखण्यात येईल. परीक्षांमध्ये होणारं चीटिंग रोखणं हीसुद्धा सरकारपुढची मोठी समस्या आहे.

केनियात 1.25 दशलक्ष सहाव्या इयत्तेतली मुलं आता लिव्हिंग स्कूल सर्टिफिकेट देणार आहेत. माध्यमिक शाळेत प्रवेशासाठी या परीक्षेचा निकाल महत्त्वाचा आहे.

पहिल्यांदाच या परीक्षेचे 40 टक्के गुण अंतिम परीक्षेसाठी ग्राह्य धरले जातील. पहिल्या इयत्तेपासूनचे गुणही अंतिम निकालात पकडले जातील.

पण नव्या अभ्यासक्रमातल्या या व्यवहार्य गोष्टींच्या प्रकल्पासाठी पालकांकडून साहित्य आणि पैसा घेतलं जात आहे. जसं या प्रकल्पासाठी कोंबड्या पालकांकडून मागवण्यात आल्या.

केनियाच्या पूर्व भागातल्या कागुंडो प्राथमिक शाळेतील होम सायन्सच्या शिक्षकांनी सांगितलं की जी मुलं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गातली आहेत त्यांना अन्य मुलांची प्रॅक्टिकल्स पाहून शिकावं लागतं.

"पाचवीत शिकणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांना रुमाल विणायचा होता. यासाठी लोकर आणणं काही विद्यार्थ्यांना शक्य नव्हतं. काही विद्यार्थ्यांनी जी लोकर आणली होती त्यावरून आम्ही रुमाल विणायला शिकवले", असं जेमिमा गिटारी यांनी सांगितलं.

काही सहकाऱ्यांनी याचा गैरफायदा घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. काही शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मांस आणायला सांगितलं. पण हे या प्रकल्पासाठी आवश्यक नव्हतं.

माझी शाळा गावात आहे. काही कुटुंबांना दोन वेळचं जेवणही परवडत नाही. त्या घरातल्या मुलांना मी प्रकल्पासाठी मांस आणायला सांगू शकत नाही.

सप्टेंबर महिन्यात कोंबड्या मारायचा प्रकल्प मुलांनी केल्यावर सोशल मीडियावर त्याचे फोटो व्हायरल झाले. देशभरातल्या सहावीतल्या मुलांनी हा प्रकल्प पूर्ण केला. या व्हीडिओमध्ये शिक्षक स्टाफरुममध्ये चिकन खात असल्याचंही व्हीडिओत दिसत होतं.

केनियाच्या पश्चिम भागातल्या खासदार दिडमूस बारसा यांनी पालकांनी पैसे भरून आणलेल्या खाण्यावर शिक्षक ताव मारत असल्याचा आरोप केला.

खुराड्यात आता कोंबड्याच उरलेल्या नाहीत, असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला. यामुळे टिचर्स युनियन नाराज झालं आहे.

लहान मुलांना कोंबड्यांची कत्तल करायला लावण्याचा उपक्रम केनियाचे नवे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांच्यापर्यंत पोहोचला. नव्या अभ्यासक्रमाची समीक्षा करण्यासाठी त्यांनी 49 सदस्यीय टास्कफोर्सची स्थापना केली आहे. आधीचे राष्ट्राध्यक्ष उहरू केनयाटा यांचा हा लाडका उपक्रम होता.

जानेवारी महिन्यात सुरू होणार असलेल्या माध्यमिक टप्प्यासाठी सहावीतल्या मुलांसाठी सीबीसी प्रणाली कायम सुरू ठेवावी का, यासंदर्भात या टास्क फोर्सला शिफारशी द्यायच्या आहेत.

प्रणालीसाठी पुस्तकं आणि प्रारुप तयार आहे पण आम्ही तूर्तास ते थांबवलं आहे, असं केनिया इन्स्टिट्यूट ऑफ करिक्युलम डेव्हलपमेंटचे प्रमुख चार्ल्स ओंगोडो यांनी सांगितलं.

काही पालकांना या प्रकल्पाविषयी काही आक्षेप नाही, पण यामध्ये संतुलन नाही कारण यामुळे पाठ्यपुस्तकी शिक्षणाला फटका बसतो.

"माझी मुलगी चौथीत आहे आणि तिला 12 विषय आहेत. प्रत्येक विषयाला एक प्रकल्प आहे. गेल्या सत्रात त्यांचा बहुतांश वेळ प्रकल्प करण्यातच जातो. पुस्तकातून जे शिकायचं आहे ते मागे राहिलं", असं रोझिना किसिलू यांनी सांगितलं. दोन मुलांची आई असणाऱ्या रोझिना नैरोबीत राहतात.

प्रॅक्टिकल्सवर भर देण्यात आल्याने शिक्षकांना दिलेल्या वेळेत सिलॅबस शिकवणं शक्य होत नाही असं गिटारी यांनी सांगितलं. सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे दोन आठवड्यांचा कालावधी वाया गेला याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

शालेय शिक्षणाची शेवटची दोन वर्षं विचित्र स्वरुपाची आहेत. तीनऐवजी चार सत्रं घेण्यात आली. कोव्हिड संकटामुळे जो वेळ वाया गेला तो भरुन काढण्यासाठी असं करण्यात आलं.

नव्या अभ्यासक्रमाशी जुळवून घ्यायला शिक्षकांना तसंच विद्यार्थ्यांना थोडा वेळ लागेल, असं काहींना वाटतं.

पोहण्याचा सराव म्हणून ग्रामीण भागातले काही विद्यार्थी जमिनीवर आडवे झोपले होते. त्याचे व्हीडिओ व्हायरल झाले. तरण तलावच नसल्याने जमिनीवर पडून हे विद्यार्थी पोहायचं कसं हे शिकत होते.

नैरोबीचे शिक्षक मारिअन मुथोनी यांनी सांगितलं की, "शारीरिक शिक्षणाचा प्रकल्पाने शिक्षकांसमोर दोन पर्याय ठेवले. विद्यार्थी खरंच पोहू शकतात किंवा दोरीद्वारे शिकू शकतात".

"माझे काही सहकारी वाढीव पद्धतीने गोष्टी सांगत आहेत. आम्हाला जी मार्गदर्शक तत्वं आहेत त्यापेक्षा सोशल मीडियावरचं चित्र सर्वस्वी वेगळं आहे. जसा वेळ जाईल तसं शिक्षकांना कळेल की सगळं प्रॅक्टिकल असण्याची आवश्यकता नाही", असं मुथोनी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

शिक्षकांना शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रशिक्षण दिल्याशिवाय सीबीसी प्रणाली अंगीकारू नये, असं दोन वर्षांच्या पायलटनंतर केनिया नॅशनल युनियन ऑफ टिचर्सने सूचित केलं होतं.

नैरोबीतल्या एका खाजगी खाळेचे संचालक सोफिया बेवी यांनी सांगितलं की, "सीबीसी प्रणालीचं उद्दिष्ट चांगलं होतं. पण ही व्यवस्था घाईघाईने राबवण्यात आली."

त्यांच्या शाळेमध्ये एक पर्यायी अभ्यासक्रम राबवण्यात येतो. केनियाच्या कायद्यानुसार याला अनुमती आहे. खाजगी संस्था शिक्षण विभागाने परवानगी दिलेल्या गोष्टी राबवू शकतात.

ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे त्या पालकांनी आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत घातलं आहे. संसाधनांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी खूप प्रयत्न व्हायला हवेत. सीबीसी प्रणाली संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेला लागू करण्यापूर्वी शिक्षकांना सर्वोत्तम दर्जाचं प्रशिक्षण देण्यात यावं असं बेवी यांनी सांगितलं.

मुलांच्या भवितव्याबाबत कोणतेही प्रयोग होऊ नयेत, असं ज्या पालकांना वाटतं ते मुलांना खाजगी शाळेत भरती करतात.

शिक्षणव्यवस्थेत अमूलाग्र बदल करायचे झाले तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतात. शिक्षणाचं राजकीयीकरण व्हायला नको. सर्व स्तरातील मुलांना चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळायला हवं एवढंच मला वाटतं.

सीबीसी प्रणालीचं भवितव्य आता टास्क फोर्सच्या हाती आहे. या प्रणालाचा सर्वांगीण आढावा घेऊन शिफारसी देण्यासाठी टास्क फोर्सकडे सहा महिन्यांचा कालावधी आहे.

सरकारने कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्समध्ये गुंतवणूक करायला हवी. शिकणाऱ्यांना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मदत पुरवण्यात यावी. ज्या मुलांनी शाळा सोडली आहे किंवा ज्यांना सोडावी लागली आहे, त्या मुलांना विशेषत्वाने मदत करावी.

पालकांवरचं दडपण कमी करण्यासाठी आणि सामाजिक अभिसरणाला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रकल्पांसाठी साहित्य पुरवावं असं मुथोनी यांना वाटतं.

जिवंत कोंबड्याही सरकारने पुरवाव्या का यावर त्या म्हणाल्या की शाळेकडे स्वत:चा खुराडा असावा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)