युक्रेनहून परतलेले भारतीय विद्यार्थी आंदोलन का करत आहेत?

रशिया युक्रेनमध्ये गेल्या सात महिन्यापासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धादरम्यान हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांना मध्येच शिक्षण सोडून भारतात यावं लागलं.

त्यांचं भारतात परत येणं इतकं सोपं नव्हतं. बॉम्बस्फोटांमध्ये फसलेल्या भारतीय लोकांना बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारने ऑपरेशन गंगा सुरू केलं. भारत सरकारचे चार मंत्री युक्रेनच्या शेजारी देशांमध्ये गेले होते. एकूण 90 विमानांमधून 22500 भारतीयांना युक्रेनमधून भारतात आणलं होतं.

ज्यांना भारतात आणलं त्यांच्यापैकी बहुतांश लोक मेडिकलचे विद्यार्थी होते. त्यांच्यापैकी कोणी पहिल्या वर्षांत होतं तर कोणाला अगदी डिग्री मिळणारच होती.

परतल्यावर सात महिन्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर एकच प्रश्न आहे की त्यांच्या शिक्षणाचं पुढे काय होईल? युक्रेनमध्ये वैद्यकीय विद्यापीठांत प्रवेश घेताना त्यांनी जी स्वप्नं पाहिली होती त्याचं काय होईल हा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

ऑपरेशन गंगा नंतर कदाचित तुम्ही या विद्यार्थ्यांना विसरला असाल पण हे विद्यार्थी गेल्या सात महिन्यांपासून त्यांचं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी लढत आहेत. आता ही लढाई सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचली आहे. युक्रेनमधून आलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना इथल्या विद्यापीठात घेता येणार नाही असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे.

त्यांच्या मागण्या आणि कायदेशीर लढाईवर बोलण्याआधी विद्यार्थ्यांची सद्यस्थिती जाणून घेणं गरजेचं आहे.

आम्ही युद्धपिडीत आहोत.

रशिया युक्रेन युद्धामुळे 20 हजार विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्यांच्यापैकी एक आहे ती म्हणजे अपर्णा वेणुगोपाल. ओडेसा नॅशनल मेडिकल विद्यापीठाची विद्यार्थिनी असलेल्या अपर्णा यांनी 2017 मध्ये नीट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या. अपर्णा यांनी मेडिकलचे तीन वर्षं पूर्ण केले आहेत. भारतात परतल्यावर त्यांचं शिक्षण पूर्णपणे बंद आहे.

बीबीसी शी बोलताना त्या म्हणतात, "युक्रेनमध्ये एमबीबीएस सहा वर्षांचं असतं. सुरुवातीचे तीन वर्षं नॉन क्लिनिकल असतात. त्यात प्रात्यक्षिक नसतं. अशात ऑनलाईन शिक्षण होऊ शकतं. मात्र त्यानंतर जर एखाद्या विशिष्ट अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिक असेल तर ते ऑनलाईन शक्य नाही. आता मी कसं शिक्षण पूर्ण करेन मला माहिती नाही."

अपर्णा सांगतात की भारतात खासगी महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षण अतिशय महाग आहे. युक्रेनमध्ये 25 लाख रुपयांपर्यंत आरामात एमबीबीएसचं शिक्षण पूर्ण होतं. त्या सांगतात, "जेव्हा सरकारला आमच्या शिक्षणाची काहीच चिंता नाहीये तर त्यांन आम्हाला युद्धातून बाहेर का काढलं. आम्ही युद्ध पीडित आहोत. सरकारने आमची मदत करायला हवी. आम्हाला भारतातल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळायला हवा.

क्लास सुरू होण्याच्या आधी युद्ध सुरू झालं.

अशीच व्यथा बिहारमधल्या औरंगाबाद मध्ये राहणाऱ्या सौरभ कुमार सिद्धार्थची आहे. सौरभचे वडील शेती करतात. घरात दोन एकर जमीन आहे. मुलाला डॉक्टर होण्यासाठी त्यांनी नातेवाईकांकडून कर्ज घेतलं आणि यावर्षी फेब्रुवारी मध्ये मुलाला एमबीबीएस करण्यासाठी युक्रेनला पाठवलं.

सौरभ सांगतात, "युक्रेनच्या खारकीव्ह नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटीत प्रवेश घेण्यासाठी वडिलांनी त्याला 9 हजार डॉलर रुपये खर्च केले. हा खर्च एक वर्षांचा होता. 14 फेब्रुवारीला तो युक्रेनला पोहोचला. 24 फेब्रुवारीला वर्ग सुरू होणार होते. पण त्याऐवजी युद्ध सुरू झालं आणि 8 मार्चला मला भारतात परत यावं लागलं.

सौरभ प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी आहे. त्याने आतापर्यंत सात लाख रुपये खर्च केले आहेत. इतका पैसा खर्च केल्यानंतर भविष्यात काय होईल त्यांना माहिती नाही. सौरभ त्यांच्या अडचणी घेऊन खासदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेले होते. मात्र मदतीच्या नावाखाली त्यांना फक्त आश्वासन मिळालं.

सौरभ यांनी पहिलं सेमिस्टर ऑनलाईन पूर्ण केलं. आता सप्टेंबर पासून दुसरं सेमिस्टर सुरू होणार आहे. ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत चालेल.

युद्ध थांबणं आणि युक्रेनला परत जाण्याच्या प्रश्नावर सौरभ म्हणतात, "आई 2015 मध्ये गेली. बाबा एकटे आहेत आणि घाबरले आहेत. परत जाणं आता कठीण हे. जर पैसे दिले नसते तर देशाच्या एका मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला असता. पण आता मी वाईट पद्धतीने फसलो आहे. ही व्यथा फक्त सौरभ आणि अपर्णाची नाही. असे हजारो विद्यार्थी आहेत जे असे अधांतरी लटकले आहेत."

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

युक्रेन मधून वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून सुप्रीनम कोर्टात 12 रिट पिटिशन आणि तीन जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सुनावणी अद्याप बाकी आहे.

त्यातली एक रिट पिटिशन पॅरेट्स असोसिएशन ऑफ युक्रेन एमबीबीएस स्टुडंट्स यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे. याचिकेत या विद्यार्थ्यांना भारतात मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश देण्याची विनंती केली आहे.

या संघटनेचे अध्यक्ष आर.बी. गुप्ता बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "आम्ही मार्चमध्ये या संघटनेची स्थापना केली, म्हणजे सरकारकडे आमची व्यथा मांडू शकू. या विद्यार्थ्यांना भारतीय मेडिकल कॉलेज मध्ये प्रवेश देण्याचा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला. मात्र त्याचं काहीही झालं नाही."

"एप्रिलमध्ये आम्ही शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांचीही भेट घेतली. मे महिन्यात सह्यांची मोहीम चालवली. जून मध्ये उपोषण केलं. जुलै मध्ये रामलीला मैदानात उपोषण केलं. 500 कुटुंबानी यात भाग घेतला. त्यानंतर जंतरमंतरवर निदर्शनं केली. मात्र सुनावणी झाली नाही." ते पुढे म्हणाले.

शेवटी या संघटनेने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. या संघटनेने युक्रेनहून रत आलेल्या बंगलोर ची विद्यार्थिनी भूमिका पटनायक ला मुख्य याचिकाकर्ता केलं आहे..

आर बी गुप्ता यांच्या मते 500 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी वकीलपत्रावर सही केली आहे. या विद्यार्थ्यांचं उर्वरित शिक्षण भारतात व्हावं अशी या वकिलाची मागणी आहे.

आर बी गुप्ता म्हणतात, "देशात 600 मेडिकल कॉलेजेस आहेत. 20 हजार विद्यार्थी भारतात परतले आहेत. सर्व विद्यार्थी नीट ही परीक्षा देऊनच युक्रेनला गेले होते. एका कॉलेजमध्ये पाच मुलांना शिफ्ट केलं तरी ही समस्या आरामात सोडवता येऊ शकतेय"

मोबिलिटी प्रोग्राम म्हणजे काय?

6 सप्टेंबरला भारतातील नॅशनल मेडिकल कमिशन ने विद्यार्थ्यांना एक दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. तिथून परत आलेल्या मुलांसाठी मोबिलिटी प्रोग्राम जाहीर केला. या अंतर्गत युक्रेनमध्ये अभ्यास करणारे भारतीय विद्यार्थी दुसऱ्या देशातल्या विद्यापीठात अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात.

ही तात्पुरती सोय आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी डिग्री युक्रेनच्या विद्यापीठाचीच मिळेल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी युक्रेनच्या विद्यापीठांना जगभरातील विद्यापीठांशी त्यांच्या पातळीवर करार करावा लागणार आहे. त्यानंतर हे विद्यार्थी त्या त्या देशात काही काळासाठी शिक्षण सुरू ठेवू शकतील.

या कार्यक्रमाचा सर्वांत जास्त फायदा अंतिम वर्षांत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. कारण ते उर्वरित अभ्यासक्रम इतर देशातून पूर्ण करून युक्रेनच्या विद्यापीठातून डिग्री घेऊ शकतात.

भारतीय विद्यार्थ्यांना युक्रेन ला पाठवणाऱ्या क्लासेसच्या मते भारतातल्या विद्यापीठांनाही या योजनेअंतर्गत सूट द्यायला हवी. त्यामुळे हे विद्यार्थी भारतात राहतील मात्र त्यांना डिग्री तिकडच्या विद्यापीठाची मिळेल.

या आधी परदेशात मेडिकल चं शिक्षण घेणाऱ्या कॉलेज किंवा विद्यापीठ सोडून दुसऱ्या जागी बदली घेऊ शकत नाही. युक्रेनच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अपवादात्मक आहे.

या योजनेवर काही जण टीका करत आहेत तर काहींना ही पटली आहे. हरियाणामधील कुलदीप गेल्या तीन वर्षांपासून तिथे आहे. ते सांगतात, "युक्रेन ज्या मोबिलिटी प्रोग्राम बद्दल बोलताहेत त्यांनी एकाच विद्यापाठीची निवड केली आहे. ते जॉर्जिया विद्यापीठ आहे. तिथे कसे जाणार? तिथे भारताचा दुतावास नाही. आमचं तिथे जाणं सुरक्षित नाही. युक्रेनची विद्यापीठं तिथल्याच दुसऱ्या विद्यापीठात बदली करण्याबाबत बोलत आहे.

नव्या विद्यापीठात जाणं किती कठीण?

काही विद्यार्थी जॉर्जियाला जात आहेत. मात्र त्यांच्यासमोरही बरीच आव्हानं आहे. त्यांना तिथे अतिरिक्त फी द्यावी लागते. ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे.

आर बी गुप्ता यांच्या मते, एका वर्षाचा खर्च आधी पाच लाख रुपये होता आता तो 9 लाख झाला आहे.

बिहारमध्ये राहणारे सौरभ खारकीव्ह नॅशनल मेडिकल विद्यापठीचे प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी आहे. बीबीसी शी बोलताना ते म्हणतात, " 18 नोव्हेंबर 2021 नंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी मेडिकल कॉलेज मध्ये प्रवेश घेतला आहे त्यांना या योजनेचा फायदा मिळू शकत नाही. त्यामुळे आमच्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

ओडिशाचे खासदार भर्तृहरि महताब यांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर व्ही.के. सिंह यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण देण्याचं कबुल केलं आहे. मात्र तरीही काहीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)