रशिया-युक्रेनः भारत नेटोचा सदस्य आहे का?

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनवर लष्करी कारवाई सुरू केली आहे. युक्रेनची राजधानी कीव्हपर्यंत रशियन सैन्य पोहोचलं आहे.

रशिया-युक्रेनमधील या संघर्षाचं मुख्य कारण आहे युक्रेनची नेटोमध्ये जाण्याची इच्छा. त्यादिशेने युक्रेननं पावलं उचलायला सुरूवात केल्यानंतर रशिया आणि युक्रेनमध्ये संघर्ष वाढत गेला.

ही नेटो संघटना काय आहे आणि भारत या संघटनेचा सदस्य आहे का, हे आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

नेटो काय आहे?

नेटो (NATO) हे उत्तर अटलांटिक करार संघटनेचं (North Atlantic Treaty Organisation) संक्षिप्त रुप आहे.

ही एक लष्करी संघटना असून 1949 मध्ये बारा देशांनी या संघटनेची स्थापना केली होती. या बारा देशांमध्ये अमेरिका, कॅनडा, यूके आणि फ्रान्ससारख्या देशांचा समावेश होता.

कोणत्याही एका सदस्य देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास इतर जण मदतीला येतील, या मुद्द्यावर सदस्य देशांमध्ये सहमती झाली होती.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये रशियाच्या वाढत्या विस्ताराला पायबंद घालणं हा खरंतर नाटोचा मुख्य उद्देश होता.

1955मध्ये नेटोच्या स्थापनेला प्रत्युत्तर देण्याच्या उद्देशाने रशियाने 'वॉर्सा पॅक्ट' म्हणून ओळखली जाणारी पूर्व युरोपातील साम्यवादी देशांची लष्करी सहकारी संघटना तयार केली.

1991मध्ये सोव्हिएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर 'वॉर्सा पॅक्ट'मधले अनेक देश हे नाटोचे सदस्य बनले. सध्या नेटोची सदस्य संख्या आहे.

भारत नेटोचा सदस्य आहे का?

नेटो अर्थात North Atlantic Treaty Organization संस्थेची स्थापना दुसऱ्या महायुद्धानंतर 4 एप्रिल 1949 रोजी झाली. या संघटनेचं सदस्यत्व खुलं आहे. युरोपीय देश उत्तर अटलांटिक प्रदेशात सुरक्षेला चालना देण्यासाठी नेटोचं सदस्य स्वीकारू शकतात. संघटनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नेटो संघटनेनं सदस्यत्वाची दारं बिगरयुरोपीय देशांनाही खुली केली.

यामुळेच अल्जीरिया, इस्रायल, जॉर्डनसह अनेक बिगरयुरोपीय देश नेटोचे सदस्य आहेत. पण भारत नेटोचा सदस्य नाही.

भारत नेटोचा सदस्य का नाही यासंदर्भात अनेक विचारप्रवाह आहेत. नेटो संघटनेच्या कलमांनुसार, सदस्य राष्ट्रावर हल्ला हा नेटोवर म्हणजे पर्यायाने सर्व सदस्य राष्ट्रांवर हल्ला मानला जातो. नेटोचे सदस्य देश एकत्र येऊन संबंधित देशावर हल्ला करणाऱ्या देशाविरोधात संयुक्तपणे लष्करी कारवाई करू शकतात.

भारत नेटोचा सदस्य झाला तर पाकिस्तान आणि चीनला भारतावर आक्रमण करण्यापूर्वी अनेकदा विचार करावा लागेल. कारण भारताला नेटो सदस्य राष्ट्रांची ताकद उपलब्ध होऊ शकते.

मात्र त्याचवेळी नेटोचा सदस्य झाल्यास भारतीय लष्करावर बोजा पडेल. अमेरिका नेटोचा महत्त्वपूर्ण सदस्य आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संबंध ताणलेले आहेत. अशा परिस्थितीत भारत नेटोचा सदस्य झाला तर अमेरिका आणि रशिया यांच्या कात्रीत सापडण्याची शक्यता आहे.

भारताने रशियाशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. भारत-अमेरिका संबंध आणखी दृढ झाल्यास रशियाबरोबरच्या संबंधात बाधा येऊ शकते. त्याच धर्तीवर भारत-रशिया संबंध आणखी घट्ट झाल्यास अमेरिकेची खप्पा मर्जी होऊ शकते.

लष्करी उपकरणांसाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. रशियाबरोबरचे संबंध दुरावल्यास रशिया-चीन भारताविरुद्ध एकत्र येण्याचा धोका संभवतो. तसं होणं भारतासाठी योग्य नाही.

नेटोच्या कलमांनुसार, सदस्य राष्ट्रावर हल्ला हा बाकी देशांवरही हल्ला मानला जातो. अशा परिस्थितीत भारताचे एखाद्या गैर नेटो देशाशी चांगले संबंध असतील, पण त्या देशाने नेटो सदस्य राष्ट्राविरुद्ध युद्ध पुकारलं तर भारताला इच्छा नसूनही मित्र राष्ट्राविरुद्ध कारवाई करावी लागेल.

भारतीय संदर्भात नेटोसारख्या संघटनाचे सदस्यत्व सार्वभौमतेला आव्हान मानलं जातं. देशात याचा विरोध होऊ शकतो.

नेटोचं सदस्यत्व स्वीकारल्यास भारताला जगभरातील विविध संघर्षांमध्ये उतरावं लागेल. यामध्ये आपल्या लष्कराची जीवितहानी होऊ शकते. या विविध कारणांमुळे भारत नेटोचा सदस्य नाही.

नेटो आणि युक्रेनसोबत सध्या रशियाचा काय वाद आहे?

युक्रेन हा पूर्वी सोव्हिएत युनियनचा भाग होता. त्याची सीमारेषा ही रशिया आणि युरोपियन युनियनला लागून आहे.

युक्रेन हा नेटोचा सदस्य देश नाहीये. पण तो 'भागीदार देश' आहे. म्हणजेच भविष्यात कधीतरी या देशालाही नेटोचा सदस्य होता येऊ शकतं.

रशियाचा नेमका आक्षेप इथेच आहे. युक्रेनच्या बाबतीत असं काही होणार नाही, याची हमी रशियाला पाश्चात्य देशांकडून हवी आहे.

मात्र, अमेरिकेनं युक्रेनला नेटोचं सदस्यत्व घेण्यापासून रोखायला नकार दिला आहे. युक्रेन हा सार्वभौम देश आहे आणि स्वतःच्या सुरक्षेसाठी कोणासोबत भागीदारी करायची याचा निर्णय घ्यायला स्वतंत्र आहे, अशी भूमिकाही अमेरिकेनं घेतली आहे.

युक्रेनमध्ये रशियन वंशाच्या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांचे रशियासोबत सामाजिक आणि सांस्कृतिक धागेदोरेही आहेत. क्रेमलिन युक्रेनकडे 'रशियाचं अंगण' म्हणूनच पाहते.

रशियाची नेमकी काळजी काय?

रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतिन यांचा आरोप आहे की, पाश्चिमात्य देश हे रशियाला घेरण्याच्या उद्देशाने या देशांशी संबंध जोडत आहेत.

नेटोनं पूर्व युरोपामधील आपल्या लष्करी हालचाली थांबवाव्यात अशीही त्यांची अपेक्षा आहे.

नेटो पूर्वेकडे विस्तार करणार नाही, हे 1990 मध्ये दिलेलं आश्वासन अमेरिकेनं मोडलं असल्याचा दावाही पुतिन यांनी मागे केला होता.

नेटोनं मात्र पुतिन यांचा हा आक्षेप फेटाळला आहे. आपल्या सदस्य देशांपैकी केवळ काही देशांचीच सीमारेषा रशियाला लागून असल्याचंही नाटोनं म्हटलं आहे.

सध्या रशियाने युक्रेनच्या सीमारेषेवर तैनात केलेल्या लष्करी तुकड्या या एका अर्थाने पाश्चिमात्य देशांना इशारा आहे असं अनेकांना वाटतं.

रशियाच्या सुरक्षेसंबंधीच्या मागण्यांचा गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळ आलीये, हेच जणू रशिया सुचवू पाहात आहे.

भूतकाळात नेटोनं रशिया आणि युक्रेनबद्दल काय भूमिका घेतली होती?

युक्रेनच्या नागरिकांनी 2014मध्ये रशियाचं समर्थन करणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांना पायउतार होण्यास भाग पाडलं होतं, तेव्हा रशियाने युक्रेनच्या दक्षिणेकडील क्रिमियाच्या भागावर ताबा मिळवला होता. रशियाने युक्रेनमधील फुटीरतावादी रशियन समर्थकांनाही पाठिंबा दिला होता.

नेटोनं युक्रेनमध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला नव्हता, मात्र अनेक पूर्व युरोपियन देशांमध्ये नेटोनं पहिल्यांदाच आपलं सैन्य तैनात केलं होतं.

रशियानं क्रिमिया जोडून घेतल्यानंतर नेटोनंही पूर्व युरोपात सैनिक तैनात केले. इस्टोनिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया, पोलंड तसंच रोमानियामध्ये रशियानं सैनिक तैनात केलं होते.

नेटोनं बाल्टिक देश आणि पूर्व युरोपमध्ये हवाई गस्तही वाढवली होती.

नेटोनं युक्रेनला काय आश्वासनं दिली होती?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं होतं की, रशियाला या आक्रमणाची 'गंभीर आणि जबर' किंमत चुकवावी लागेल.

अमेरिकेनं 8,500 कॉम्बॅट रेडी तुकड्यांना तयार राहण्याची सूचना केली आहे. पेंटागॉननं मात्र स्पष्ट केलं आहे की, नेटोनं ठरवलंच तर तुकड्या प्रत्यक्ष तैनात केल्या जातील. युक्रेनमध्येही सैनिक तैनात करण्याचा विचार नसल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे.

नेटोनं पूर्व युरोपमध्ये लष्करी मोहिमेची तयारी ठेवली आहे.

जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री अनालिना बेअरबॉक यांनी यापुढे लष्करी हालचालींमध्ये वाढ झाली, तर रशियाला आर्थिक, राजकीय आणि सामरिकदृष्ट्या मोठा फटका बसू शकतो.

नेटोमध्ये युक्रेनवर एकमत आहे का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं आहे की, युक्रेनच्या मुद्द्यावर युरोपियन नेत्यांसोबत एकमत आहे. मात्र युक्रेनला कोणत्या पद्धतीचा पाठिंबा दिला जावा, याबद्दल काहीसे मतभेद आहेत.

युक्रेनला 200 दशलक्ष डॉलर्स किंमतीपर्यंतची शस्त्रास्त्रे, ज्यामध्ये क्षेपणास्त्रांचाही समावेश आहे, युक्रेनला पाठवत असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

इतर नेटो देशांनीही युक्रेनला अमेरिकन बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करायलाही अमेरिकेनं मान्यता दिली आहे.

डेन्मार्क, स्पेन, फ्रान्स आणि नेदरलँड्ससारखे नाटोचे काही सदस्य देश हे पूर्व युरोपल फायटर जेट्स तसंच युद्धनौका पाठवत आहेत.

अर्थात, जर्मनीने युक्रेनची शस्त्रास्त्रांची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्याऐवजी ते वैद्यकीय मदत आणि 5,000 हेल्मेट्स पाठवत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)