रशिया युक्रेन संघर्ष : क्रायमियावर पुतिन यांनी असा ताबा घेतला होता...
फोटो स्रोत, AFP
अधिकृतरित्या पाहिलं तर क्रायमिया रिपब्लिक हा युक्रेनचा भाग आहे. युक्रेनच्या दक्षिणेकडीली काळ्या आणि अझोव्ह (Azov) समुद्रामधल्या द्वीपकल्पावर (Penninsula) क्रायमिया आहे.
पूर्वेला असणारी कर्चची सामुद्रधुनी (Kerch Strait) क्रायमियाला रशियापासून वेगळं करते. 2014च्या सुरुवातीला शीतयुद्धानंतर पश्चिम आणि पूर्वेतल्या अस्वस्थतेचं केंद्र हे क्रायमिया होतं.
राजधानी कीव्हमध्ये हिंसक आंदोलनं झाल्यानंतर रशियाचं पाठबळ असलेले युक्रेनचे तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांना सत्ता सोडावी लागली होती. यानंतर रशियन सैन्याने क्रायमियन द्वीपकल्प आणि भूभाग आपल्या नियंत्रणाखाली घेतला.
क्रायमियात रशियन भाषा बोलणारे लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. सार्वमत घेण्यात आलं तेव्हा त्यांनी रशियासोबत जायला कौल दिला. पण क्रायमिया रशियामध्ये समाविष्ट करण्याला युक्रेन आणि पश्चिमेतल्या देशांचा विरोध आहे.
क्रायमियाचा इतिहास
1783मध्ये रशियामध्ये कॅथरिन द ग्रेट यांची राजवट असताना क्रायमिया रशियात घेण्यात आला आणि नंतर 954 पर्यंत तो रशियाचा भाग होता. सोव्हिएत नेते निकिता ख्रुश्चेव्ह यांनी क्रायमिया युक्रेनला दिला.
फोटो स्रोत, Reuters
क्रायमियामध्ये रशियन लोक बहुसंख्य आहेत. पण इथे युक्रेनियन आणि क्रायमियन तातार (तुर्की वंशाचे) अल्पसंख्याकही राहतात. शतकानुशतकं असलेल्या ग्रीक आणि रोमन प्रभावामुळे 1443 क्रायमिया तातार खानेत (Tatar Khanate)चं केंद्र बनला. नंतर हा भाग ऑटोमन म्हणजेच उस्मानिया साम्राज्याचा हिस्सा झाला.
19व्या शतकाच्या मध्यात साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षांच्या चढाओढीमध्ये क्रायमिया युद्ध सुरू झालं. रशिया - ब्रिटन आणि फ्रान्स - ऑटोमन साम्राज्यादरम्यान 1854चं क्रायमिया युद्ध झालं. यामध्ये रशियाचा पराजय झाला. बोल्शेविक क्रांती नंतर रशियामध्ये क्रायमियाला स्वायत्त प्रजासत्ताकाचा दर्जा देण्यात आला. 1940च्या दशकाच्या सुरुवातीला नाझींनी क्रायमियावर ताबा मिळवला.
तातार (तुर्की वंशाचे) जर्मन हल्लेखोरांच्या सोबत असल्याचा आरोप स्टॅलिननी केला होता. आणि त्यानंतर 1944मध्ये त्यांना मोठ्या संख्येने समूहांमध्ये आशिया आणि सायबेरियात पाठवण्यात आलं. यामधल्या बहुतेकांचा मृत्यू झाला होता.
यातून बचावलेल्यांपैकी अनेकजण सोव्हिएत संघ फुटल्यानंतर परतले. 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला अडीच लाख लोक परतले पण तोपर्यंत युक्रेनवर प्रचंड बेरोजगारी आणि गरिबीचं संकट आलेलं होतं. जमिनीवरचा हक्क आणि जमिनीचं वाटप यावरून क्रायमियातल्या तातारांचे वाद होत राहिले. हा कायमच एक वादाचा मुद्दा होता.
नाझींचा युक्रेनवर ताबा
रशियन साम्राज्य कोसळलं तेव्हा 1917मध्ये कीव्हमध्ये केंद्रीय रादा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. 1918मध्ये युक्रेने स्वातंत्र्य घोषित केली. पण अनेक प्रतिस्पर्धी सरकारांनी संपूर्ण युक्रेनवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि परिणामी यादवी युद्धाला सुरुवात झाली.
फोटो स्रोत, Getty Images
तिकडे दुसरीकडे रशियाच्या रेड आर्मीने दोन तृतीयांश युक्रेनवर विजय मिळवला आणि 1921मध्ये युक्रेनियन सोव्हिएत सोशलिस्ट रिपब्लिकची स्थापना केली. युक्रेनचा उरलेला एक तृतीयांश भाग पोलंडमध्ये सामील झाला.
1920च्या दशकात सोव्हिएत सरकारने युक्रेनची भाषा आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन दिलं पण सोबत अनेक धोरणात्मक अटी आणि निर्बंध घातले. पण पुढच्याच दशकात पुन्हा हे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आलं.
1939मध्ये सोव्हिएत संघाने नाझी - सोव्हिएत करारातल्या अटींनुसार पूर्वी पोलंडच्या ताब्यात असणारा पश्चिम युक्रेनही आपल्यात विलीन करून घेतला.
पण चित्र पुन्हा पालटलं आणि 1941मध्ये युक्रेनवर नाझींनी ताबा मिळवला.
1944पर्यंत हा भाग नाझींच्या ताब्यात होता आणि यामुळेच युक्रेनचं युद्धात मोठं नुकसान झालं. नाझी जर्मनीशी लढताना युक्रेनमधले 50 लाखांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले. इथल्या 15 लाख ज्यूंपैकी बहुतेकांना नाझींनी ठार केलं.
महायुद्धानंतरची परिस्थिती
यादरम्यान सोव्हिएत शासनाच्या विरुद्ध युक्रेनमध्ये काही संघटना सशस्त्र संघर्ष करत होत्या.
सोव्हिएत नेते निकिता ख्रुश्चेव यांनी 1954 मध्ये अचानक क्रायमिया द्वीपकल्प युक्रेनमध्ये सामिल करण्याचा निर्णय घेतला.
फोटो स्रोत, Getty Images
या दरम्यान युक्रेनच्या विद्रोही सेनेचा शेवटचा कमांडर पकडला गेल्याने सोव्हिएत शासनाच्या विरोधात सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात आला.
पण 1960च्या दशकात सोव्हिएत सरकारसाठीचा युक्रेनमधला विरोध वाढत गेला. सोव्हिएत सरकारला विरोध करणाऱ्या 1972मध्ये दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि त्यांनतर हा विरोध आणखी वाढला.
1991मध्ये मॉस्कोत सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न झाला. यानंतर युक्रेनने आपण स्वतंत्र असल्याचं जाहीर केलं.
सोव्हिएत संघाचं विघटन झालं आणि 90च्या दशकात जवळपास अडीच लाख क्रिमियन तातार आणि त्यांचे वंशज क्रायमियात परतले. हे तेच लोक होते ज्यांना स्टॅलिनने निर्वासित केलं होतं.
युक्रेनमध्ये 1994मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत लियोनिद क्रावचुक यांना हरवत लियोनिद कुचमा यांनी पद मिळवलं. त्यांनी पश्चिमेतले देश आणि रशियासोबत संतुलन ठेवण्याचं धोरण अवलंबलं.
1996मध्ये युक्रेनने नवीन प्रजासत्ताक राज्यघटना स्वीकारली आणि रिव्निया हे नवीन चलन अस्तित्त्वात आणलं. 2002मार्चमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. पक्षांनी राष्ट्राध्यक्ष कुचमांना विरोध केला आणि निवडणुकीत अफरातफर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.
यावर्षीच्या मे महिन्यात सरकारने नाटोमध्ये सहभागी होण्यासाठीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू केल्याचं जाहीर केलं. पण कोणत्याही परिस्थिती युक्रेन नाटोमध्ये सहभागी होऊ नये, असं पुतिन यांना वाटतं.
कसा बदलला युक्रेनचा अजेंडा?
रशियाचं समर्थन असणारे व्हिक्टर यानुकोविच हे युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विजयी झाल्याचं फेब्रुवारी 2010मध्ये घोषित करण्यात आलं.
त्यावर्षीच्या जूनमध्ये संसदेने नाटोमध्ये सहभागी होण्याच्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं, तर युरोपियन युनियनमध्ये सहभागी होण्याच्या निर्णयावरून युक्रेनने नोव्हेंबर 2013मध्ये माघार घेतली.
फोटो स्रोत, Getty Images
हजारो लोक या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. रशियाच्या दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. कीव्हमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये फेब्रुवारी 2014मध्ये सुरक्षा दलांनी 77 आंदोलनकर्त्यांना ठार केलं. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष यानुकोविच रशियाला पळून गेले आणि विरोधी पक्ष सत्तेत आला.
यादरम्यान रशियाने बळाचा वापर करत क्रायमियावर ताबा मिळवला आणि शीत युद्धानंतर पुन्हा एकदा रशिया आणि पश्चिमेतल्या देशांमधला तणाव टोकाला गेला. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने रशियावर कठोर निर्बंध लादले.
युक्रेन स्वतंत्र झाल्यानंतर स्थानिक रशियन समाज क्रायमियाचं सार्वभौमत्त्व आणि रशियासोबत चांगले संबंध ठेवण्याबद्दल उघडपणे बोलू लागला. रशियन नेत्यांचं हे पाऊल असंविधात्मक असल्याचं युक्रेन सरकारने जाहीर केलं.
क्रायमियाला स्वायत्त दर्जा देण्यात येईल असं 1996मध्ये युक्रेनच्या घटनेनुसार ठरवण्यात आलं. पण क्रायमियातल्या कायदा- सुव्यवस्थेबद्दल युक्रेनचे निर्णयाधिकार होते. क्रायमियाकडे स्वतःची संसद आहे आणि कृषी, सार्वजनिक पायाभूत सुरुवाझ, पर्यटन याविषयीचे कायदे बनवण्याचा त्यांना अधिकार आहे.
दुसरीकडे क्रायमियातल्या तातार गटाचीही अनधिकृतरित्या स्वतःची संसद आहे. तातारांच्या हक्क आणि हितासाठी आवाज उठवणं हे त्यांचं उद्दिष्टं आहे.
सेवास्तोपोल या क्रायमियातल्या शहरातलं बंदर हे नौदलाचा प्रमुख तळ असून 1783पासून काळ्या समुद्रात मोठ्या जहाजांचा वावर असतो. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर या जहाजांची युक्रेन आणि रशियात वाटणी करण्यात आली.
सेवास्तोपोलमध्ये रशियाची जहाजं असणं हा रशिया आणि युक्रेनमधला वादाचा मुद्दा आहे. रशियाने काळ्या समुद्रात जहाजं वापरू नयेत अशी मागणी 2008मध्ये पश्चिमेतल्या देशांचं समर्थन असणाऱ्या युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जॉर्जियासोबतच्या तणावादरम्यान केली होती.
रशियन जहाजं काळ्या समुद्रात राहू द्यावीत यावर 2017 पर्यत दोन्ही देशांचं एकमत होतं. पण नंतर रशियाच्या स्वस्त गॅसच्या बदल्यात ही मुदत 2017च्या पुढे आणखी 25 वर्षं वाढवण्यात आली.
2014चा हल्ला
2014 च्या एप्रिल महिन्यात सशस्त्र रशियन समर्थक समूहांनी रशियाच्या सीमेजवळच्या काही भागांवर ताबा मिळवला होता. याच दरम्यान मे महिन्यात पाश्चिमात्य देशांचं समर्थन करणारे व्यापारी पेत्रो पोरोशेंको यांनी निवडणूक जिंकली आणि ते राष्ट्राध्यक्ष बनले.
दुसरीकडे पूर्व युक्रेन संघर्ष सुरुच होता. जुलै महिन्यात रशियन समर्थक दलांनी संघर्ष सुरु असलेल्या भागातून उड्डाण करत असलेलं मलेशियन एअरलाइन्सचं एक प्रवासी विमान पाडलं होतं. या विमानातील सर्व 298 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
ऑक्टोबर 2014 मध्ये युक्रेनमध्ये झालेल्या निवडणुकीत पाश्चात्य देशांचं समर्थन करणाऱ्या पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं.
2016 पर्यंत युक्रेनची अर्थव्यवस्था रुळावर यायला लागली होती. जुलै 2017 मध्ये युरोपियन युनियन असोसिएशन करारावर स्वाक्षरी झाली आणि 1 सप्टेंबरपासून युक्रेनने युरोपियन युनियनसोबत नातं जोडलं.
त्यानंतर मे 2018 मध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी रशियाच्या दक्षिण भागाला क्रिमियासोबत जोडणाऱ्या एका पुलाचं उद्घाटन केलं. युक्रेननं पुतिन यांची कृती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं. दोन्ही देशांनी अनेकदा एकमेकांवर गंभीर आरोप-प्रत्यारोपही केले आहेत. आता पुन्हा एकदा रशिया आणि युक्रेन आमनेसामने आहेत. रशिया कोणत्याही क्षणी युक्रेनवर आक्रमण करेल अशी परिस्थिती आहे.
9 मार्च, 2014 साली रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी पहिल्यांदा ही गोष्ट मान्य केली की, क्रायमियामध्ये रशियात सामील होण्याबाबत सार्वमत घेण्याच्या काही दिवस आधीच त्यांना रशियात सामील होण्याचा आदेश दिला होता.
18 मार्च, 2014 रशियाने क्रायमियाचं औपचारिक विलीनीकरण केलं होतं.
22 फेब्रुवारीच्या रात्रीच क्रायमियाच्या विलीनीकरणाची सुरुवात झाल्याचं पुतिन यांनी एका टीव्ही इंटरव्ह्यूत म्हटलं होतं. 80 टक्के क्रायमियन नागरिकांनी रशियात सामील होण्याच्या बाजूने मतदान केल्याचं पुतिन यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतरच त्यांनी क्रायमियाला रशियात सामील करून घेण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
