युक्रेन : मराठी मध्यम वर्गातलीच मुलं MBBS साठी युक्रेन आणि रशियाला जातात, कारण...

एमबीबीएसचं शिक्षण घेण्यासाठी युक्रेनला गेलेल्या नवीन शेखरप्पा या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर त्याचं पार्थिव भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच्या वडिलांनी सरकारकडे मदतीसाठी आवाहन केलं आहे.

यावेळी माध्यमांशी बोलताना शेखरप्पा यांनी भारतातील खासगी शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या 'डोनेशन'मुळे मुलांना शिक्षणासाठी विदेशात जावं लागतं, असं ते म्हणाले आहेत.

नवीन शेखरप्पा युक्रेनमध्ये एमबीबीएसच्या चौथ्या वर्षाला शिकत होते. कर्नाटक राज्यातील हावेरी जिल्ह्यातील चलागेरी हे त्यांचं मूळ गाव.

केवळ कर्नाटक राज्यातील विद्यार्थीच नाही, तर महाराष्ट्र, पंजाब, हरयाणा यांसह देशातील विविध राज्यातून दरवर्षी शेकडो विद्यार्थी डॉक्टर बनण्यासाठी विदेशात जातात.

युक्रेनमध्ये जवळपास 18 हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचं अनेक मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलं आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर शेकडो विद्यार्थी युक्रनेच्या विविध राज्यांमध्ये संकटात आले. एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी जातात हे समोर आल्यानंतर यानिमित्तानं अनेक मुद्यांवर सध्या चर्चा सुरू आहे.

भारतात एमबीबीएस शिक्षणासाठी खरंच कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो का? महाराष्ट्रात खासगी महाविद्यालयांची फी किती आहे? आणि शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षणासाठी जावं लागतं का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

'MBBS साठी कोट्यवधी रुपयांच्या डोनेशनकडे नेत्यांनी लक्ष द्या'

महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नेमकी काय परिस्थिती हे आपण जाणून घेणार आहोत. परंतु त्यापूर्वी युक्रेनमध्ये आपला जीव गमावलेल्या नवीन शेखरप्पा या वैद्यकीय विद्यार्थ्याच्या वडिलांचं यासंदर्भात नेमकं काय म्हणणं आहे ते जाणून घेऊया.

शेखरप्पा म्हणाले, "माझ्या मुलाने 97 टक्के गुण मिळवले होते. पण तरीही त्याला राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला नाही. आम्ही नाईलाजाने त्याला युक्रेनला पाठवलं आणि आता आम्ही त्याला कायमचं गमावलं आहे.

"मी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना विनंती करतो की त्यांनी या विषयाकडे लक्ष द्यावे. प्रवेशासाठी डोनेशन घेणं ही अत्यंत वाईट व्यवस्था आहे. बुद्धिमान भारतीय विद्यार्थ्यांना यामुळे शिक्षणासाठी विदेशात जावं लागत आहे." असंही नवीनचे वडील म्हणाले.

ते पुढे सांगतात, "या मुलांना भारतात शिकण्याची इच्छा आहे. पण वैद्यकीय प्रवेशासाठी त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांचं डोनेशन मागितलं जातं. यापेक्षा उत्तम दर्जाचे गुणवत्ता शिक्षण विदेशात कमी खर्चात त्यांना मिळतं."

शेखरप्पा हे मेकॅनिकल इंजिनिअर असून निवृत्तीनंतर ते आपल्या गावी शेती करतात.

MBBS चे प्रवेश कसे होतात?

महाराष्ट्रात MBBS साठीचे प्रवेश सरकारी, महापालिका, खासगी अनुदानित,खासगी विना-अनुदानित आणि अभिमत (Deemed Universities) विद्यापीठात होतात.

आरोग्य विद्यापीठाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात 23 सरकारी एमबीबीएस महाविद्यालयात जवळपास 3 हजार 800 प्रवेशाच्या जागा आहेत. 5 कॉर्पोरेशन महाविद्यालयात 900, 1 खासगी अनुदानित महाविद्यालयात 100 जागा आणि 17 खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयात जवळपास 2 हजार 470 प्रवेशाच्या जागा आहेत.

देशभरात वैद्यकीय पदवी प्रवेशासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. NEET (National Eligibility entrance test) या परीक्षेच्या आधारावर देशात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया पार पडते.

बारावीची परीक्षा झाल्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी मार्फत नीट ही परीक्षा दरवर्षी घेतली जाते.

बारावी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांचा निकाल आणि नीट परीक्षेचे पर्सेंटाईल या आधारावर प्रवेशासाठी विद्यार्थी पात्र आहेत का हे ठरवलं जातं.

प्रवेशासाठी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना भैतिकशास्त्र (फिजिक्स), जीवशास्त्र (बायोलॉजी) आणि रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) या तीन विषयांत (PCB) 50 टक्के गुण असणं अनिवार्य आहे.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाद्वारे (Directorate of Medical Education and Research) एमबीबीएसची प्रवेश प्रक्रिया पार पडते.

महाराष्ट्राचे डोमासाईल (वास्तव्याचा दाखला) असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राधान्याने प्रेवश दिला जातो.

प्रवेशासाठी आरक्षणाचा कायदा, एनआरआय कोटा, अखिल भारतीय कोटा आणि खासगी महाविद्यालयात मॅनेजमेंट कोट्याचे नियम लागू आहेत.

डोनेशन घेतलं जातं का?

भारतात एकूणच शिक्षण व्यवस्थेत 'डोनेशन' म्हणून प्रवेशासाठी बेकायदेशीरपणे पैसे घेण्याची एकप्रकारची 'प्रथा' रूढ झाल्याचं दिसतं. डोनेशन मागणे आणि देणे दोन्ही गुन्हा असला तरीही वेगवेगळ्या मार्गाने शैक्षणिक संस्थाचालक आणि पालक अशा दोन्ही बाजूने हा व्यवहार होत असल्याचं अनेक प्रकरणांमधून दिसतं.

अगदी पूर्व प्राथमिक शाळाही प्रवेशासाठी डोनेशन मागतात अशा तक्रारी पालकांकडून केल्या जातात. वैद्यकीय शिक्षणही त्याला अपवाद नाही असं जाणकार सांगतात. याउलट वैद्यकीय शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या रुई कपूर यांच्या मुलीने नुकतंच एमबीबीएसचं शिक्षण एका खासगी महाविद्यालयातून पूर्ण केलं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "माझ्या मुलीने 2021 मध्ये एमबीबीएसची पदवी पूर्ण केली. तिच्या शिक्षणासाठी आम्हाला लाखो रुपयांचा खर्च आला. साडे चार वर्षांसाठी साधारण 40 लाख रुपये एवढा खर्च आला."

खासगी महाविद्यालयांमध्येही गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश प्रक्रिया पार पडते. पण या महाविद्यालयांना 15 टक्के प्रवेश मॅनेजमेंट कोट्याअंतर्गत घेण्याची मुभा आहे.

वैद्यकीय प्रवेशांसाठी पालकांना मार्गदर्शन करण्याचं कामही रुई कपूर आणि त्यांचे काही सहकारी पालक करतात. त्या म्हणाल्या, "मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेशांसाठी डोनेशन घेतलं जातं असं दिसून येतं."

"मॅनेजमेंट कोट्याअंतर्गत एका प्रवेशाच्या सीटसाठी 1 कोटी 30 लाख ते 1 कोटी 50 लाख रुपये डोनेशनचा रेट सुरू आहे." असंही त्या म्हणाल्या.

खासगी महाविद्यालयात केवळ शैक्षणिक फी आकारली जात नाही. तर एकूण फीच्या 10 टक्के डेव्हलपमेंट फी आकारली जाते. तसंच प्रत्येक वर्षासाठी साधारण 40 ते 50 हजार रुपये हॉस्टेल फी द्यावी लागते असंही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे पालक सांगतात.

ऑगस्ट 2019 मध्ये राजस्थानमधील काही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आरोप केला होता की, सरकारी महाविद्यालयांमध्ये नीटच्या गुणांच्या आधारावर प्रवेश झाले नसून पैशांच्या आधारावर प्रवेश झाले आहे. राजस्थानमधील 14 वैद्यकीय कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आंदोलन केलं होतं.

फी किती आहे?

सर्वाधिक फी अभिमत विद्यापीठ आणि खासगी विद्यापीठांमध्ये आकारली जाते असं पालक सांगतात.

अभिमत विद्यापीठांना प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम (मान्यताप्राप्त) आणि परीक्षापद्धती स्वतंत्रपणे ठरवण्याचा अधिकार असतो. या विद्यापीठांना सरकारी मान्यता असली तरी अभिमत विद्यापीठात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची स्वतंत्र पदवी मिळते.

निवासी डॅाक्टरांची संघटना मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश दहीफळे बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "महाराष्ट्रात सरकारी महाविद्यालयांची फी साधारण पाच ते सात लाख रुपये एवढी असते. गुणवत्ता यादीनुसार ऑनलाईन प्रवेश यादी जाहीर होते. त्यामुळे सरकारी प्रवेश प्रक्रिया ही पारदर्शीपद्धतीने होत असते."

खासगी महाविद्यालयात फी रचना ही प्रत्येक संस्थेनुसार बदलत जाते. काही महाविद्यालयांमध्ये एका वर्षासाठी 10-12 लाख रुपये आकारले जातात तर काही महाविद्यालयांमध्ये 15-20 लाख रुपये.

अभिमत विद्यापीठांमध्ये एका वर्षाची फी 20 लाख रुपयांच्या घरात असते आणि साडे चार वर्षांचा खर्च 80 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत येतो, असंही पालक सांगतात.

इंडियन मेडिकल काऊंसीलचे महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, "फी न परवडल्यामुळे आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमधून बाहेर फेकल्यामुळे विद्यार्थी विदेशात जातात. युक्रेनसारख्या देशात वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च भारतापेक्षा कमी आहे. म्हणून गेल्या 15-20 वर्षांत शिक्षणासाठी विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे."

'मेरीटनुसार प्रवेश मिळत नाही म्हणून विदेशात जातात'

काही पालक आणि डॉक्टरांचं असंही म्हणणं आहे की केवळ शैक्षणिक खर्च भरमसाठ असल्याने नव्हे तर गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळाल्यानेही विद्यार्थी इतर पर्याय शोधतात.

नीटसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षेत अपेक्षित गुण स्कोअर करता आले नसल्यास आणि त्यामुळे सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयातही प्रवेश न मिळाल्याने विद्यार्थी इतर देशात शिक्षणासाठी जातात, असं डॉ.अविनाश दहीफळे म्हणाले.

त्यामुळे विदेशात डॉक्टर बनण्यासाठी जाण्यामागे केवळ एकच कारण नाहीय. हा संपूर्ण विषय गुंतागुंतीचा असून याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत असंही ते सांगतात.

"खासगी महाविद्यालयांमध्ये अवाढव्य फी आकारली जाते हे वास्तव असून त्यावर नियंत्रण आणलं पाहिजे असं मला वाटतं. खासगी महाविद्यालयात जवळपास 30 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. एवढाच खर्च युक्रेनसारख्या देशात येतो. त्यामुळे विदेशात शिकण्यासाठी जाण्यामागे महागलेलं शिक्षण हे एकच कारण नाहीय. गुणवत्ता यादीत नंबर न लागलेले विद्यार्थीही बाहेरगावी शिकण्यासाठी जातात,"

सरकारी महाविद्यालयांची संख्या कमी असली तरी गुणवत्ता यादीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो त्यामुळे सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना व्यवस्थेमुळेच फटका बसतोय असं म्हणता येणार नाही, असंही डॉ.दहीफळे म्हणाले.

नीटसाठी एकूण 720 गुणांची परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत काही मोजक्या विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुणही मिळतात. तर रुई कपूर सांगतात, साधारण 570 गुण मिळवलेल्या विद्यार्थांना सरकारी महाविद्यालयांत प्रवेश मिळतो. तर 500 गुणांपर्यंत खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागतो आणि यापेक्षा कमी गुण मिळालेले विद्यार्थी अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी प्रयत्न करतात.

प्रवेशाच्या जागा किती आहेत?

2021 च्या डिसेंबर महिन्यातच केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली होती. त्यांच्या मते, देशात सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या एकूण 88120 जागा आहेत, तर बीडीएसच्या 27498 जागा आहेत.

या जागांसाठी गेल्यावर्षी सुमारे आठ लाख मुलांनी परीक्षा दिली होती. 88 हजार जागांपैकी सुमारे 50 टक्के खासगी महाविद्यालयांत आहेत. त्यामुळं वैद्यकीय शिक्षणाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भारताच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणं कठिण असतं. सुमारे दहा टक्के मुलांनाच हा प्रवेश मिळणं शक्य होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)