श्रीलंका संकट : भारतात श्रीलंकेसारखी आर्थिक स्थिती होऊ शकते अशी भीती काही जणांनी का व्यक्त केली?

भारत आणि श्रीलंकेत तशी तुलना होऊ शकत नाही. अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्या या दोन्ही निकषांवर श्रीलंका हा भारताच्या तुलनेत छोटा देश आहे.

पण, सोशल मीडियावर श्रीलंकेतील परिस्थितीची तुलना भारताशी केली जात आहे. भारतात सध्या जे घडतंय तेच काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेत घडत होतं, अशा आशयाचा मजकूर सोशल मीडियावर झळकत आहे. मग खरंच भारतही श्रीलंकेच्या वाटेनं जाणार का?

निदान श्रीलंकेतील संकटातून भारताने काय धडा घेतला पाहिजे याचा विचार नक्कीच करता येईल. श्रीलंकेत सध्या जे सुरू आहे त्याचं मूळ तिथल्या आर्थिक संकटात आहे. पण, आता त्याचा परिणाम तिथल्या राजकारणावरही झाला आहे.

भारताकडे पुरेसं परकीय चलन

श्रीलंकेकडून भारताने काय शिकायचं या गोष्टीचा दोन अंगांनी विचार व्हायला हवा - आर्थिक धडे आणि राजकीय धडे.

सोनीपतमधील अशोका विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक पुलाप्री बाळकृष्ण यांच्या मते, 'जगात प्रत्येक अर्थव्यवस्था स्वतंत्र आणि वेगळी असते. पण, काही अर्थशास्त्रीय सूत्रं ही समान आहेत आणि ती सगळ्यांना लागू होतात.

जसं की एखाद्या देशाकडे पुरेसा अन्नधान्य साठा नसेल तर त्यांना तो बाहेर देशाकडून आयात करावा लागेल आणि त्यासाठी त्यांना परकीय चलनाची गरज पडेल. हे चलन कमावण्यासाठी देशाला वस्तू किंवा सेवा निर्यात कराव्या लागतील. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असलेल्या स्पर्धेला सामोरं जाण्याची तयारी त्या देशाकडे असली पाहिजे.

"आर्थिक दृष्ट्या पहिला धडा जो श्रीलंकेकडून भारताला शिकावा लागेल तो हा आहे की, परकीय चलनाच्या साठ्यावर नजर ठेवावी लागेल. मागच्या काही महिन्यात भारतातील परकीय चलन साठा कमी झाला आहे. पण, भारताला ज्या वस्तू आयात कराव्या लागत्यात त्यासाठी पुरेस इतके डॉलर देशाकडे आहेत. त्यामुळे इतक्यात चिंता करण्याची गरज नाही."

बाळकृष्ण यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

पण, त्याचबरोबर येणाऱ्या दिवसांमध्ये केंद्र सरकारला आपली आयात कमी करावी लागेल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

अर्थशास्त्रातील एका सूत्रानुसार, देशाची सात महिन्यांची गरज भासेल इतका परकीय चलन साठा देशाकडे शिल्लक असावा आणि या सूत्रातच भारताचा दुसरा धडा दडलेला आहे.

आयात कमी करण्याची गरज

भारताने येणाऱ्या काळात पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत विकसित करणे, कोळशासाठी इतर देशांवर असलेलं अवलंबित्व कमी करणे, खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. यातून देशाची आयात कमी होईल आणि देश आत्मनिर्भर होईल.

आकडेवारी असं सांगते की, आपण आपल्या गरजेपैकी 80-85 टक्के तेल आयात करतो. रशिया - युक्रेन संकटामुळे आधीच खाद्यतेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत. भारत तेलासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहिला आणि त्यासाठी परकीय चलन खर्च होत राहिलं तर देशाच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम होणार आहे. म्हणूनच भारताला पर्यायी ऊर्जेचे स्त्रोत शोधावे लागतील. हे एका रात्रीत होणार नाही. आणि त्यासाठी दीर्घ नियोजनाची गरज पडेल.

कोळसा क्षेत्रातही वीज निर्मितीसाठी भारताला कोळसा आयात करावा लागतो. देशात काही राज्यांना आताच वीज टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

भारत ज्या गोष्टी आयात करतो त्यात इंधन, खाद्यतेल, सोनं आणि अभियांत्रिकी तसंच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचा मोठा वाटा आहे.

श्रीलंकेतील आर्थिक संकटातून भारतानं काय शिकायला हवं हे जाणून घेतानाच श्रीलंकेतील आर्थिक संकट काय आहे हेदेखील समजून घ्यायला हवं.

श्रीलंका संकटाचा दुसरा पैलू राजकीय आहे.

सत्तेचं केंद्रीकरण

प्राध्यापक पूलाप्री यांच्या मते कैक वर्षं एकाच व्यक्ती किंवा कुटुंबाकडे सत्ता एकवटली तर त्याचा परिणाम देशहितावर होऊ शकतो. श्रीलंकेत राजपक्षे कुटुंबाने मागची वीस वर्षं सत्ता उपभोगली.

राजपक्षे कुटुंबाचं राजकारण नेमकं कसं होतं आणि लोक त्याला का कंटाळले होते याबद्दल तुम्ही इथे सविस्तर वाचू शकता.

आणि पूलाप्री यांना भारतातही तशीच परिस्थिती दिसते. "भारतातही आर्थिक आणि राजकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारच्या काहीच सल्लागारांकडे एकवटलेले आहेत. आणि केंद्र तसंच राज्यसरकारंही पक्षपाती निर्णय घेताना दिसत आहेत."

पूलाप्री यांनी आपलं मत सांगितलं. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे असंही बोलून दाखवलं.

देशातील बहुसंख्याक राजकारण

श्रीलंकेत बहुसंख्याक लोकसंख्या सिंहला आहे. तिथं तामिळ लोक अल्पसंख्य आहेत. तिथल्या सरकारवर कायम बहुसंख्याकांच्या बाजूने राजकारण केल्याचा आरोप होत आला आहे.

भारतातही अशाच प्रकारचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी एका ट्वीटमध्ये केला आहे.

"मी बराच काळ श्रीलंकेत विद्यार्थी म्हणून राहिलो आहे. त्या अनुभवांवरून मी सांगू इच्छितो की, श्रीलंकेतील आताचं संकट हे मागच्या काही वर्षांत उद्भवलेल्या आर्थिक विवंचनेतून नव्हे तर दीर्घ काळ तिथं असलेल्या भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक बहुसंख्यांकवादातून जन्माला आलं आहे."

भारताने यातून धडा घेणं आवश्यक आहे.

आज भारतात हिंदी भाषासक्तीवरून काही राज्यांत वाद सुरू आहेत. खासकरून बिगर भाजप शासित राज्यांमध्ये भाषासक्तीला विरोध होतोय आणि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून लादली जात असल्याचा आरोपही होतोय. याशिवाय हिजाब सक्ती, लाऊडस्पीकर, मंदिर - मशिद वाद, गोमांस बंदी वरून झालेले वाद अशी असंख्य उदाहरणं देता येतील.

यावर प्राध्यापक पूलाप्री म्हणतात, "बहुसंख्यांकवादाच्या राजकारणाला सांस्कृतिक अजेंड्याचाही संदर्भ आहे. अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे देशातील एक समाज कायम स्वत:ला वेगळा समजत राहतो. याचा परिणाम असा होतो की, सरकारचं लक्ष महत्त्वाच्या मुद्यांवरून हटतं."

श्रीलंकेतही असंच झालं. भारतात अनेक राज्यांमध्ये हेच घडताना दिसतंय.

सक्षम नागरी संघटना व घटनात्मक संस्था

जेव्हा देशात वेगवेगळे वाद असतात तेव्हा जनमत तयार करण्याचं महत्त्वाचं काम नागरी गट आणि घटनात्मक संस्था करत असतात.

कोटक महिंद्रा बँकेचे सीईओ उदय कोटक यांनी अलीकडेच यासंदर्भात एक ट्वीट केलं होतं.

"रशिया - युक्रेन युद्ध सुरू आहे. आणि युद्धाचं स्वरुपही दिवसेंदिवस उग्र होतंय. देशांसाठी हा खरा परीक्षेचा काळ आहे. न्यायपालिका, पोलीस, सरकार, संसद अशा संस्था सक्षम असण्याची आता खरी गरज आहे. संस्थांनी फक्त लोकांना खूश न करता सुयोग्य निर्णय आणि कृती करण्याचं महत्त्व याक्षमी सर्वाधिक आहे. श्रीलंकेकडून काय करू नये हा बोध आपण घेऊ शकतो."

मनोहर पर्रीकर संरक्षण शिक्षण आणि विश्लेषण संस्थेत श्रीलंका - भारत संबंधांचा अभ्यास करणाऱ्या असोसिएट फेलो डॉ. गुलबीन सुलताना यांनीही उदय कोटक यांचं म्हणणं उचलून धरलं आहे.

श्रीलंकेच्या आताच्या अवस्थेची मीमांसा करताना त्यांनी कर्जाचा डोंगर, सरकारी धोरणं, कारभाराची पद्धत यांच्याकडे बोट दाखवलं.

त्यांच्या मते, "केंद्रसरकारने राज्यकारभार आणि प्रशासनाकडेही लक्ष दिलं पाहिजे. श्रीलंकेनं मतपेट्यांकडे नजर ठेवून काही लोकप्रिय निर्णय घेतले पण, ते करताना अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष दिलं नाही. तसं भारताने करू नये."

त्यांनी गोटाबाया राजपक्षे यांच्या 2019मध्ये घेतलेल्या एका निर्णयाचं उदाहरणही दिलं. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी गोटाबाया यांनी जनतेला कर सवलतीचं आश्वासन दिलं. सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा निर्णय लागूही केला. पण, या कर सवलतीमुळे सरकारी तिजोरीवर विपरित परिणाम झाला.

वचन देताना त्यांनी निवडणुकीतला फायदा बघितला. तज्ज्ञांचा सल्ला किंवा अर्थव्यवस्थेवर याचा काय परिणाम होईल याचा विचार त्यांनी केला नाही. पण, अशावेळी एक दबाव गट तयार करण्यात तिथल्या नागरी संघटना आणि घटनात्मक संस्थाही कमी पडल्या.

छोट्या फायद्यासाठी दीर्घ कालावधीत नुकसान

डॉ. सुलताना यांनी श्रीलंका सरकारच्या आणखी एका निर्णयाकडे लक्ष वेधलं. देशात मूळातच आर्थिक संकट असताना सरकारने अचानक रासायनिक खतांची आयात रोखली. यातून परकीय चलन वाचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. एप्रिल 2021मध्ये सरकारने रासायनिक खतांच्या आयातीवरही बंदी आणली. आणि संपूर्ण सेंद्रीय खतांची हाक जनतेला दिली.

पण, याचा दूरगामी परिणाम काय होईल याचा विचार सरकारने केला नाही. कारण, कृषि उत्पादनावर याचा विपरित परिणाम झाला. आणि अखेरीस नोव्हेंबर पर्यंत सरकारला हा निर्णयही मागे घ्यावा लागला.

म्हणूनच डॉ. सुलताना म्हणतात, "सरकारने कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे. आणि भारत सरकारनेही याचा विचार करावा. थोड्या फायद्यासाठी घेतलेले निर्णय पुढे दीर्घ मुदतीत देशासाठी हानीकारक ठरू शकतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)