रशिया युक्रेनवर हल्ला करण्याची शक्यता, युरोप युद्धाच्या उंबरठ्यावर

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन युक्रेनमध्ये हस्तक्षेप करतील मात्र, त्यांचीही थेट युद्ध होऊ नये अशीच इच्छा असेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन बुधवारी म्हणाले.

दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी रशिया लवकरच युक्रेनवर हल्ला करू शकतं, असा इशारा दिला आहे.

अँटनी ब्लिंकन यांची आज (शुक्रवारी) रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांबरोबर भेट होणार आहे. दुसरीकडं रशियानं युक्रेनच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात लष्कर तैनात केलं आहे.

याबाबत युरोपीय संघाच्या एका वरिष्ठ डिप्लोमॅटबरोबर चर्चा केली असता, "पूर्व युगोस्लाव्हियाच्या विघटनानंतर युरोप पहिल्यांदाच युद्धाच्या तोंडाशी उभा आहे," असा इशाराच त्यांनी दिला.

दुसरीकडं, ब्रसेल्समध्ये तणावाचं वातावरण आहे. युरोप गेल्या अनेक दशकांमधील सर्वांत वाईट सुरक्षा संकटाकडे वाटचाल करत असल्याची भीती याठिकाणी स्पष्ट जाणवत आहे.

युरोपीय संघाचा इशारा

पण चिंता ही केवळ युक्रेनशी रशियाच्या दीर्घकालीन चालणाऱ्या युद्धाचीच नाही, तर शियाकडे पुरेसं सैन्यबळ आहे, यावरच युरोपातील कमी लोकांचा विश्वास आहे.

त्यामुळे या मोहिमेवर होणारा खर्च आणि रशियाला स्थानिक पातळीवर यासाठी मिळत असलेल्या पाठिंब्यावर बरंच काही अवलंबून असेल.

रशियानं शेजारी देश असलेल्या युक्रेनवर लष्करी कारवाई केल्यास त्याला गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागू शकतं, असा इशारा युरोपीय संघानं दिला आहे हेही खरं आहे.

जर्मनीचे नवे परराष्ट्र मंत्री अन्नालेना बाएरबॉक काही दिवसांपूर्वी कीव आणि मॉस्कोच्या दौऱ्यावर होते. सोमवारी त्यांनी अगदी याचाच उल्लेख केला होता.

पारंपरिक युद्धाची शक्यता

स्वीडननं गेल्या आठवड्यात त्यांच्या शेकडो सैनिकांना बाल्टिक सागरामध्ये असलेल्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या गोटलँड बेटावर तैनात केलं होतं.

डेन्मार्कनंही काही दिवसांपूर्वी या परिसरात सैन्य वाढवलं आहे.

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात वाढत असलेल्या तणावामुळे फिनलंड आणि स्वीडन या दोन्ही देशांमध्ये, त्यांनी सध्या नेटोमध्ये सहभागी व्हावं की नाही? यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

मात्र पाश्चिमात्य देश, अमेरिका, नेटो, ब्रिटन आणि युरोपीय संघाची प्रमुख चिंता युक्रेनसंदर्भात पारंपरिक युद्धाच्या शक्यतेबाबत नाही. तर रशिया युरोपचं विभाजन आणि अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळं उपखंडाच्या सत्तेचं केंद्र क्रेमलिनकडे झुकावं यासाठी सुरू असल्याची प्रमुख चिंता आहे.

पोलंडचे पंतप्रधान मैतिउस्ज मोराविकी यांनी गेल्या वर्षाच्या अखेरीस रशियाच्या इराद्यांबाबत बोलताना, 'पाश्चिमात्य देशांना त्यांच्या धोरणांबाबतचा आळस झटकावा लागेल, असं म्हटलं होतं.

युरोपीय संघातील इतर देश आता असं म्हणतील की त्यांना जाग आली आहे, आणि समस्या त्यांना समोर उभी दिसत आहे.

पण नेहमीप्रमाणेच जेव्हा परराष्ट्र धोरणाचा विषय येतो, तेव्हा युरोपीय संघाचे नेते अखेर काय निर्णय घ्यायचा आणि काय कारवाई करायची यावर सहमत होण्यात अपयशी ठरतात.

दुसरीकडे, रशियाने युक्रेनला लागून असलेल्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैनिक तैनात केले असले तरी, त्यांचा हल्ल्याचा उद्देश नसल्याचं ते सांगत आहे.

मात्र, रशियानं सुरक्षिततेसंदर्भात मागण्यांची यादी नेटोला पाठवली आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी नेटोवर प्रादेशिक सुरक्षेकडे कानाडोळा केल्याचा थेट आरोप केला आहे. तसंच इतर गोष्टींऐवजी नेटोने युक्रेन आणि सोव्हिएत संघाच्या आधीच्या घटक देशांना या संघटनेचे सदस्य बनण्यापासून रोखावं असं त्यांनी म्हटलं आहे.

नेटोने मात्र रशियाची मागणी स्पष्टपणे धुडकावून लावली आहे. गेल्या आठवड्यात रशिया आणि नेटो यांच्यात तीन वेळा बैठका झाल्या आहेत. मात्र, वाद मिटवण्यावर एकमत होऊ शकलेलं नाही.

राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा भविष्यातील इरादा काय आहे? याबाबतचं चित्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

मात्र, पाश्चिमात्य देशांच्या मते, रशियानं युक्रेनच्या मुद्द्यावर अशा पद्धतीची भूमिका घेतली आहे की, काहीतरी न मिळवता आता ते मागे हटण्याची शक्यता कठिण आहे.

दुसरीकडे, बायडन प्रशासन मात्र युरोपीय संघानं रशियावर संभाव्य निर्बंधाच्या बाबतीत कठोर भूमिका घ्यावी याची आतुरतेनं वाट पाहत आहे.

आता बरंच काही रशिया पुढची पावलं कशी उचलतो यावरही अवलंबून आहे. युक्रेनमध्ये थेट लष्करी कारवाई, सायबर हल्ले, फेक न्यूज कॅम्पेन किंवा हायब्रिड हल्ल्यांसारखे सर्व काही पर्याय अवलंबले जावे.

निर्बंधांसाठी तयार होऊ शकतो युरोपीय संघ

24 जानेवारीला युरोपीय संघातील देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक आहे. आशावादी भूमिका असणाऱ्यांच्या मते, या बैठकीत रशियावर अनेक निर्बंध लावण्याच्या निर्णयावर सहमती होऊ शकते. मात्र, ते निर्बंध लावलेच जातील हे स्पष्टपणे सांगता येऊ शकणार नाही.

युरोपीय संघातील अनेक देश अशा निर्बंधांसाठी तयार होणार नाही, अशीही शक्यता आहे. कारण या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला त्याची किंमत मोजावी लागू शकते. रशियाकडून होणाऱ्या गॅस पुरवठ्याबाबतही युरोपीय संघाच्या देशांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. विशेषतः युरोपांतील देशांमध्ये थंडीच्या दिवसांपूर्वीच गॅसचे दर आकाशाला भिडले असल्यानं ही चिंता अधिक वाढली आहे.

अमेरिकेनं म्हटलं आहे की, ते असे पर्याय शोधत आहेत ज्यामुळं ऊर्जेच्या पुरवठ्यावरील परिणाम हा कमीत कमी होऊ शकेल.

निर्बंधांच्या बाबतीत युरोपातील देशांनी लवकरात लवकर ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. मात्र, परराष्ट्र धोरणासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व सदस्य देशांची मंजुरी मिळणंही गरजेचं आहे.

ब्रिटनची कटिबद्धता

ब्रेग्झिटनंतर ब्रिटन आणि युरोपीय संघ यांच्यातलं नातं चांगलं असतं तर लंडन, जर्मनी आणि फ्रान्स यांनी या काळात रशियावर कारवाईसाठी एकत्रितपणे काही तरी प्रयत्न केले असते.

ब्रसेल्समधीत राजदुतांच्या मते, ब्रिटन सध्या घरगुती वादांमध्ये प्रचंड अडकलेला असल्यानं जागतिक राजकारणाशी संबंधित विषय हे त्यांच्या प्राधान्यक्रमांच्या यादीत खाल्या स्थानावर आहेत.

मात्र, नेटोचा सदस्य असल्यामुळं ब्रिटन, रशिया-युक्रेन मुद्द्यावर सहकार्य करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असंही त्यांचं मत आहे.

सोमवारी ब्रिटनचे संरक्षण मंत्री बेन वॉलेस यांनी त्यांचा देश स्वसंरक्षणासाठी युक्रेनला कमी अंतराचे अँटी टँक मिसाईल पाठवणार असल्याची घोषणा केली होती. ब्रिटिश सैनिकांची लहान तुकडी युक्रेनला प्रशिक्षणही देईल असंही त्यांनी सांगितलं होतं. यापूर्वीही वॉलेस यांनी युक्रेनवर हल्ला केल्याच्या स्थितीत मॉस्कोला परिणाम भोगावे लागतील अशा इशाराही दिला होता.

दुसरीकडे, अमेरिकेचं असं म्हणणं आहे की, आता वाया घालवण्यासाठी वेळ शिल्लक नाही.

रशिया युक्रेनवर चढाई करण्यासाठी 'फॉल्स फ्लॅग' ऑपरेशनची मदत घेऊ शकतो, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. त्याचा अर्थ म्हणजे मॉस्को काहीतरी कारणाने युक्रेनवर हल्ला करेल आणि त्यासाठी त्यांना जबाबदारही ठरवता येणार नाही. मात्र, क्रेमलिननं वॉशिंग्टनचे हे दावे फेटाळले आहेत.

2014 मध्ये रशियानं क्रिमियावर ताबा मिळवण्यासाठी लष्कर पाठवण्यापू्र्वी कीव वर आरोप लावायला सुरुवात केली होती. त्याच पॅटर्नचा वापर आता केला जात असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे.

क्रिमियामध्ये रशियन भाषकांचं बहुमत आहे. क्रिमियाला रशियात सहभागी करण्यासाठी जनमत चाचणीही घेण्यात आली होती, पण युक्रेन आणि इतर पाश्चिमात्य देश ती अवैध असल्याचं मानतात. यादरम्यान झालेल्या संघर्षामध्ये हजारो लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. सध्या पाश्चिमात्य देश पुढं काय पावलं उचलायची याच्या तयारीत व्यग्र आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)