पाकिस्तानात विदेशी नवरीला नागरिकत्व मिळतं, मग नवऱ्या मुलाला का नाही?

"पाकिस्तान माझं जन्मस्थान आहे, त्यामुळं माझ्या पतीला याठिकाणी पाकिस्तानचं नागरिकत्व सहज मिळेल, या विचारानं मी कुटुंबाबरोबर 2001 मध्ये पाकिस्तानात आले होते. आम्ही जेव्हा लाहोरला पोहोचलो आणि अर्ज केला, तेव्हा आमच्या पायाखालची जमीनच सरकरली. विदेशींबरोबर विवाह करणाऱ्या पाकिस्तानी महिलांच्या पतींना विवाहाच्या कारणामुळं पाकिस्तानचं नागरिकत्व मिळत नाही, असं आम्हाला समजलं."

हे म्हणणं आहे आलिमा आमीर यांचं. चार मुलांच्या आई असलेल्या आलिमा या भारतीय नागरिक आहेत. सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते पाकिस्तानातच राहत आहेत.

आलिमा आमीर 1996 मध्ये लग्न करून भारतात आल्या. त्यानंतर 2001 मध्ये पाच वर्षांनी या दाम्पत्यानं कुटुंबासह पाकिस्तानात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला.

कुटुंबाबरोबर भारतातून पाकिस्तानत जात असतानाच्या सर्व गोष्टी आलिमा यांना स्पष्ट आठवतात.

''पाकिस्तानात असा कायदा आहे, याची आम्हाला माहिती नव्हती. आपल्या साथीदारासाठी नागरिकत्व मिळवणं हा पती-पत्नी दोघांचा अधिकार आहे, असं आम्हाला वाटत होतं," असं त्या म्हणाल्या.

''मात्र, आम्ही पाकिस्तानात गेलो तेव्हा, हे शक्य नसल्याचं आम्हाला समजलं. तेव्हापासूनच आमच्या आणि मुलांसमोर प्रचंड अडचणी सुरू झाल्या. न्यालयानं आणि पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी माणुसकीच्या दृष्टीनं हे प्रकरणं हाताळलं म्हणून जरा दिलासा मिळाला. तसं झालं नसतं, तर आमचं काय झालं असतं?''

पाकिस्तानात अशा अनेक आलिमा आमीर आहेत.

ही केवळ त्यांची एकट्यांचीच कहाणी नाही. विदेशी पुरुषांबरोबर विवाह केल्यानंतर अडचणींचा सामना करावा लागलेल्या अशा अनेक महिला पाकिस्तानात आहेत.

नुकतीच पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वाह जिल्ह्यात पेशावरमध्ये राहणाऱ्या समिया रुही यांनी पेशावर हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी अफगाणी पतीला पाकिस्तानचं नागरिकत्व देण्याची मागणी केली आहे.

समिया रुही यांनी त्यांची पाच मुले असून, पती कुवैतमध्ये काम करत असल्याचं सांगितलं आहे. कोरोनाच्या पूर्वी मुलांना भेटण्यासाठी त्यांना एका महिन्याचा व्हिसा दिला जात होता. मात्र आता तोही मिळत नाही. पती बरोबर नसल्यानं अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं, त्या सांगतात.

मुलांच्या शिक्षणाबाबतही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं, समिया यांचं म्हणणं आहे. मुलांच्या कायदेशीर गरजा वाढत आहेत. पण त्यांच्या पित्याच्या अनुपस्थितीत आणि त्यांच्याकडे पाकिस्तानचं नागरिकत्व नसल्याने मुलांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो.

अशा प्रकारच्या संकटांचा सामना किती पाकिस्तानी महिलांना करावा लागत आहे, याबाबतची माहिती किंवा आकडे कोणत्याही सरकारी किंवा इतर संघटनेकडे नाहीत. मात्र, अशी अनेक प्रकरणं असल्याचं आसमा जहांगीर फाऊंडेशनच्या कार्यकारी अधिकारी निदा अली म्हणाल्या.

''आमच्या माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टात एक याचिका प्रलंबित आहे. देशाच्या विविध हायकोर्टांमध्येही अशा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं अशा प्रकरणांची संख्या मोठी असू शकते," असं त्या म्हणाल्या.

पाकिस्तानी नागरिकत्वाचा कायदा काय सांगतो?

पाकिस्तानच्या नागरिकत्वासाठी नागरिकत्व अधिनियम 1951 आहे. त्यात कुणाला पाकिस्तानचं नागरिकत्व मिळू शकतं आणि कुणाला मिळू शकत नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या कायद्याच्या कलम 10 मध्ये विवाहाच्या प्रकरणांत पाकिस्तानचं नागरिकत्व मिळवण्याचा हक्क कुणाला असेल, हे स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे.

या कलमानुसार, एखाद्या पाकिस्तानी पुरुषानं विदेशी महिलेबरोबर विवाह केला, तर त्या महिलेला पाकिस्तानी नागरिकत्व मिळवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, महिलांना हा अधिकार देण्यात आलेला नाही.

सुप्रीम कोर्टानं 2000 मध्ये हिना जिलानी अॅडव्होकेट यांच्या रिट याचिकेला मंजुरी दिल्यानंतर या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाकिस्तानचं नागरिकत्व असलेल्या आई किंवा वडिलांच्या मुलांना पाकिस्तानच्या नागरिकत्वाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, हाच अधिकार पाकिस्तानी महिलांच्या विदेशी पतींना दिलेला नाही.

2007 मध्ये फेडरल शरिया कोर्टानं या अधिनियमावर स्वतः पावलं उचलण्याचं ठरवलं. पण, पाकिस्तानी महिलांच्या विदेशी पतींना नागरिकत्व प्रदान केल्यास, कोणत्याही देशाला पाकिस्तानात त्यांचे एजंट पाठवण्याची संधी मिळेल. त्यामुळं अनेक अडचणी निर्माण होतील, असं सरकारनं न्यायालयात सांगितलं.

कायद्यात अशा प्रकारची परवानगी दिल्यानं अफगाणिस्तान, बांगलादेशातील नागिरकांचा अवैध प्रवेश देशात सुरू होईल, असं फेडरल शरिया कोर्टाला सांगण्यात आलं. तसंच आपल्या देशात परत जाण्याची इच्छा नसलेल्या दक्षिण आशियातील काही देशांच्या नागिरकांचा मार्ग सुकर होईल, असंही सांगण्यात आलं.

या प्रकरणी बीबीसीनं मानवाधिकार मंत्री शिरीन मझारी आणि माहिती मंत्री फवाद चौधरी यांच्याशी संपर्क केला. त्यांचं सरकारही फेडरल शरिया कोर्टात सादर केलेल्या माहितीशी सहमत आहे का, हे त्यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी अद्याप या प्रकरणी काहीही उत्तर दिलेलं नाही.

भारताचं प्रकरण संवेदनशील

मात्र, मानवाधिक कार्यकर्ते अमान अयूब यांच्या मते, हा कायदा मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे.

''विवाहाच्या प्रकरणात साथीदारासाठी पाकिस्तानचं नागरिकत्व हवं असेल, तर ते मिळवण्याचा अधिकार पुरुष आणि महिला दोघांनाही असायला हवा,'' असं ते म्हणाले.

"पाकिस्तानी नागरिक आणि इतर देशांचं नागरिकत्वं असलेल्यांमध्ये विवाह होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. त्यापैकी अनेक कारणं महत्त्वाची आहेत. अशा परिस्थितीत कोणालाही मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवलं जाऊ शकत नाही. त्यात भारताचं प्रकरणं अधिक संवेदनशील असतं,'' असं ते म्हणाले.

निदा अली यांच्या मते, उपखंडातील विविध देशांतील नागरिकांमध्ये आपसांत जवळची नातीदेखील आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील अनेक लोक हे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत.

''त्याचप्रमाणे बांग्लादेश, भारत, चीन आणि इतर काही देशांमध्येही हीच स्थिती आहे. अनेकदा वेगवेगळ्या देशांमध्ये असलेले लोक नाती अधिक दृढ व्हावी म्हणून विवाह करतात. पकिस्तानच्या ज्या महिलांनी विदेशी पुरुषांशी विवाह केले आहेत, त्यापैकी बहुतांश हे नातेवाईकच आहेत," असं त्या म्हणाल्या.

''पाकिस्तानातच नव्हे तर, भारतातही जर पाकिस्तानच्या एखाद्या महिलेला किंवा पुरुषाला विवाह करून त्याठिकाणचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी, अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशी अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत,'' असंही निदा अली म्हणाल्या.

मात्र, विवाहाच्या प्रकरणामध्ये भारतीय कायद्यानुसार एखाद्या पुरुष किंवा महिलेनं कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यास त्यांना साथीदारासाठी नागिरकत्व मिळू शकतं.

पाकिस्तानी महिलेशी विवाह करणाऱ्या विदेशी पुरुषाला पाकिस्तानचं नागरिकत्व मिळणार नाही, हे पाकिस्ताननं धोरणानुसार कायद्यात स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं अनेक कुटुंबांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागला आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

भारताशी संबंधित प्रकरण तर सरकारी धोरणांचा विचार करता जरा जास्तच संवेदनशील होतं, असं निदा अली म्हणाल्या. त्यामुळंच पाकिस्तानी महिलेशी विवाह करून त्याद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याची इच्छा असलेल्या विवाहित पुरुषांना जास्त अडचणींचा सामना करावा लागतो.

''आगामी काही दिवसांत मानवाधिकारांचं उल्लंघन करणाऱ्या या कायद्यात बदल होईल, अशी आशा आहे,'' असं त्या म्हणाल्या.

'पतीला कधीही एकटं बाहेर पाठवलं नाही''

''आमचं अरेंज मॅरेज झालं होतं. माझी सासू, म्हणजे आमीर यांच्या आईकडेही पाकिस्तानी नागरिकत्व आहे. त्यांचा विवाहदेखील भारतात झाला होता. माझ्या दोन नणंदा म्हणजे आमीरच्या दोन बहिणींचे विवाह पाकिस्तानात झालेले आहेत. माझी जाऊ म्हणजे आमीरच्या मोठ्या भावाच्या पत्नीकडेही पाकिस्तानी नागरिकत्वं आहे,'' असं आलिमा आमीर यांनी सांगितलं.

''कोर्टाच्या आदेशावर पाकिस्तानात राहत आम्हाला अनेक वर्ष झाली आहेत. तरीही मला कुटुंबाबरोबर दुसऱ्या शहरात जाणं हे फार सोपं नाही. अनेकठिकाणी पोलिस ओळखपत्र (आयडी कार्ड) मागतात. अशावेळी मी माझं आईडी कार्ड दाखवते आणि आमीर यांचं कार्ड घरी विसरल्याचं कारण देतो,'' असं त्यांनी सांगितलं.

आमीर यांना कधीही एकटं बाहेर जाऊ देत नाही. बाहेर जाणं गरजेचं असतं तेव्हा मी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याबरोबर असते, असं आलिमा यांनी सांगितलं. पाकिस्तानात दहशतवादाविरोधातील संघर्ष पेटला होता, तेव्हाचा काळ अधिक कठीण होता. त्यावेळी कडक सुरक्षाव्यवस्था असायची. कधी काय होईल, सांगता येत नव्हतं, असंही त्या म्हणाल्या.

''आमीर काही व्यवसाय किंवा नोकरी करू शकत नाहीत. कारण त्यांच्याकडे आयडी कार्ड नाही. भारतातून सर्व मालमत्ता विकून पाकिस्तानात आलो होतो, तो सर्व पैसा काही महिन्यांतच संपला,'' असं त्या सांगतात.

'मुलांच्या वडिलांचं आय कार्ड मागतील ही भीती'

मुलं पाकिस्तानी आहेत, हे शाळा आणि कॉलेजमधील अधिकाऱ्यांना समजावणं कठीण होतं, असं आलिमा सांगतात. अनेकदा मुलांचं वर्ष वाया गेल्याचंही त्या सांगतात.

उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी अनेक वर्ष गुपचूप केटरिंगचं काम केल्याचं त्या सांगतात. माझी चारही मुलं माझी मदत करायची. सॉफ्टवेअर इंजिनीअर असलेल्या माझ्या मोठ्या मुलीनं, खूप पूर्वीच क्लासेस घ्यायला सुरुवात केली होती.

माझी मुलंही वेगवेगळी काम करतात. मागं वळून पाहिल्यास मुलांनी फक्त शिक्षण केलं असतं तर ती मोठ्या पदावर असती, असं वाटतं. अनेक अडचणींचा सामना केल्यानंतर माझी मुलगी सॉफ्टवेअर इंजिनीअर बनली आहे.

त्यांच्या मुलीला उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. पण, "त्यांनी मुलीच्या वडिलांचं आयडी कार्ड मागितलं तर काय होईल? तिची शिष्यवृत्ती परत घेतली जाईल का?'' अशी भीती कायम आलिमा यांच्या मनात असते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)