शेकडोंचा नरसंहार झाला, ना बातमी आली ना कुणाला शिक्षा झाली, पण असं का…

"मला सीन नदीत फेकलं नाही हा एक चमत्कारच होता."

'तो' नरसंहार झाला, तेव्हा अल्जीरिया होसीन हकीम हे केवळ 18 वर्षांचे होते. या नरसंहाराबद्दल जगाला फारशी माहितीही नाही. साठ वर्षांपूर्वी फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये झालेल्या भीषण नरसंहारात शेकडो लोक मारले गेले होते.

त्यावेळी जवळपास तीस हजार अल्जेरियन कर्फ्यूविरोधात शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करत होते. उत्तर आफ्रिकेमध्ये फ्रान्सविरुद्ध सात वर्षांपासून सुरू असलेलं युद्ध संपवून शांतता प्रस्थापित करण्याची त्यांची मागणी होती.

पोलिसांनी आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेकांना मारुन टाकलं. काही जणांना तर सीन नदीतच फेकलं.

तो दिवस फ्रान्सच्या भांडवलशाही इतिहासातील सर्वांत काळ्या अध्यायांपैकी एक होता.

त्यावेळी हकीम हे केवळ 18 वर्षांचे होते. 60 वर्षांपूर्वी घडलेल्या ही घटना ल ह्यूमैनिट वर्तमानपत्राला हकीम सांगत होते. ही गोष्ट सांगताना ते अनेकदा निःशब्द झाले...त्यांच्या चेहऱ्यावर वेगवेगळ्या भावना उमटत होत्या.

खरंतर या घटनेबद्दल खूप कमी लोकांना माहीत आहे. कारण त्याकाळी या आंदोलनाचं वार्तांकनही योग्य पद्धतीनं झालेलं नव्हतं.

हकीम या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या 14000 अल्जीरियन लोकांपैकी एक होते.

तत्कालीन सरकारनं बातम्यांवर सेन्सॉरशिप लादली होती. अनेक संदर्भ नष्ट केले आणि पत्रकारांना माहितीची पडताळणी करण्यास सरळसरळ मनाई केली गेली.

त्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमध्ये केवळ तीन मृत्यूंचा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यामध्ये एका फ्रेंच नागरिकाचाही समावेश होता.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्येही या घटनेचा उल्लेख आला नाही.

ब्रिजेट लाएन पर्शियन अर्काइव्जमध्ये क्युरेटर होते. त्यांनी सांगितलं की, काही अधिकृत दस्ताऐवज बचावले त्यामुळे त्यावेळी किती हत्या झाल्या हे लक्षात येतं.

ते सांगतात, "तिथे खूप सारे मृतदेह होते. काहींची मस्तकं चिरडली होती, तर काहींनी गोळ्या लागल्या होत्या."

एक फोटोही उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये घाबरलेल्या लोकांच्या भावना त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत आहेत.

याच फोटोत सीन नदीलगतच्या तटबंदीचा एक भाग दिसतो, ज्यामध्ये भिंतीवर लिहिलं आहे- 'आम्ही इथं अल्जीरियन लोकांना बुडवतो.'

फ्रेंच इतिहासकार फॅब्रिस राइसपुती यांच्या नवीन पुस्तकाचं शीर्षकही हेच आहे. एका व्यक्तीने (संशोधक- जीन-ल्यूक) त्यावेळी झालेल्या नरसंहाराच्या तीस वर्षांनंतर प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी कशा गोळा केल्या हे या पुस्तकात लिहिलंय.

मारल्या गेलेल्या लोकांचा नेमका आकडा समोर आला नाही, मात्र त्यादिवशी 200 ते 300 अल्जीरियन लोक मारले गेल्याचा दावा काही इतिहासकार करतात.

इतिहासकारांच्या मते, दुसऱ्या दिवशी सीन नदीच्या काठावर शंभराहून अधिक मृतदेह वाहून आले होते. काहींना मारून नदीत फेकलं गेलं होतं, तर काहींना जखमी अवस्थेत नदीत टाकण्यात आलं...थंड पाण्यात बुडून त्यांचा आपोआप मृत्यू होईल असा विचार करून.

मृतांमध्ये सर्वांत कमी वयाची होती फातिमा बेदा. तिचं वय होतं केवळ 15 वर्षं. तिचा मृतदेह 31 ऑक्टोबरला सीन नदीच्या जवळ एका कालव्यात आढळला होता.

1963 साली लेखक विल्यम गार्डनर यांनी आपली कादंबरी स्टोन फेसमध्ये सुरूवातीला अरबविरोधी वंशभेदी घटनांबद्दल माहिती देत बरंच काही लिहिलं आहे. मात्र ही एक काल्पनिक कादंबरी आहे आणि त्याचा कधीही फ्रेंच अनुवाद झाला नाही. ही कादंबरी त्यावेळच्या अरबविरोधी वंशभेदावर प्रकाश टाकते.

या गोष्टीला क्षमा नाही

पॅरिस नरसंहाराबद्दल देशात फार काहीच झालेलं नाही.

2012 मध्ये फ्राँस्वा ओलांद यांनी अशी घटना घडल्याचं मान्य केलं होतं. फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी उघडपणे हे मान्य करण्याची ती पहिलीच वेळ होती.

या नरसंहाराच्या 60व्या स्मृतीदिनाच्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्रॉन यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं- पोलिस प्रमुखांच्या आदेशाने करण्यात आलेल्या या अपराधांना क्षमा नाही.

अर्थात, राष्ट्राध्यक्षांचं हे वक्तव्य पीडितांच्या जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी पुरेसं नव्हतं. कारण त्यांनी या संहारात किती लोक मारले गेले आणि देश त्यावेळी काय करत होता, याबद्दल काहीही भाष्य केलं नाही.

फ्रान्समधील प्रमुख विरोधक असलेले डावे पक्षही त्यावेळी या हत्यांचा निषेध करण्यासाठी पुढे आले नाहीत.

राइसपुती सांगतात की, ऑपरेशनचं वंशभेदी स्वरुप नाकारता येणार नाही. त्यावेळी अल्जीरियन वाटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लक्ष्य केलं जात होतं.

पॅरिसमध्ये अल्जीरियन लोकांविरोधातील या मोहिमेला अनौपचारिकरित्या "रॅटननेड" म्हटलं जायचं. या शब्दाचा अर्थ होता- उंदरांची शिकार.

17 ऑक्टोबरनंतरही कित्येक दिवस पोलिस अल्जीरियन लोकांचा शोध घेत होते. पोलिसांच्या या छाप्यांनी त्रस्त झालेल्या मोरक्कोच्या लोकांनी शेवटी आपल्या दरवाजावर "मोरक्कन" लिहायला सुरूवात केली, असं म्हटलं जातं.

संशोधकांच्या मते या 'शोधमोहिमेत केवळ पोलिस आणि सुरक्षा दलच नाही, तर अग्निशामक दलाचे कर्मचारीही सहभागी झाले होते.

हजारो लोकांना अवैधरित्या अल्जीरियालाही पाठवलं गेलं. फ्रेंच नागरिकत्व असूनही तिथे त्यांना नजरकैदेत ठेवलं गेलं.

प्रतिष्ठेचा प्रश्न

त्यावेळी राष्ट्रपती चार्ल्स डी गॉल यांनी युद्ध संपवून अल्जीरियाला स्वातंत्र्य देण्यासाठी अल्जीरियाच्या नॅशनल लिबरेशन फ्रंटसोबत चर्चा केली. पाच महिन्यांनंतर युद्ध संपलं आणि जुलै 1962 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं.

पण 1961 हे वर्षं तणावाचं होतं. पाच ऑक्टोबरला पॅरिसमधील अधिकाऱ्यांनी सर्व अल्जीरियन लोकांना रात्री आठ वाजल्यापासून सकाळी 5.30 च्या दरम्यान घरातून बाहेर पडण्यास मज्जाव केला होता.

या कर्फ्यूच्या विरोधात अल्जीरियन लोकांनी मोर्चा काढला होता. आयोजकांनी हा मोर्चा पूर्णपणे शांततेनं काढण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यादिवशी सुरक्षा दलांना नेमका काय आदेश देण्यात आला होता, हे स्पष्ट नाही, पण पॅरिसचे तत्कालिन पोलिस प्रमुख मॉरिस पापोन त्यांच्या वर्तनासाठी कुप्रसिद्ध होते.

या घटनेची प्राथमिक चौकशी केली गेली आणि जवळपास 60 दावे खोडून काढण्यात आले. कोणावरही खटला चालवला गेला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)