अफगाणिस्तानातलं सोनं आणि तांबं तालिबानला मिळणार?
फोटो स्रोत, AFP
- Author, अॅलेक्सी कालमिकोव
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
अफगाणिस्तानात जमिनीखाली दडलेल्या प्रचंड संपत्तीवर संपूर्ण जगाचीच नजर आहे. त्याठिकाणी सोनं, तांबं आणि अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध असलेलं लिथियमही आहे.
एका अंदाजानुसार या साधनसंपत्तीचं मूल्य जवळपास एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक असू शकतं. पण देशावर तालिबाननं ताबा मिळवल्यानंतर यावर कुणाचा अधिकार असणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अमेरिकेनं 20 वर्षांची लष्करी मोहीम आटोपून परतण्याचा निर्णय घेताच तालिबाननं पाय पसरले.
अनेक वर्ष युद्धाच्या झळा सोसलेल्या या देशात पुन्हा एकदा तालिबाननं सत्ता काबीज केली आहे. पण याठिकाणी उपलब्ध असलेली नैसर्गिक साधन संपत्ती, मनुष्यबळ आणि भौगोलिक स्थितीचा फायदा करून घेणं तालिबानला जमेल का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
अफगाणिस्तानच्या डोंगर आणि खोऱ्यांमध्ये तांबं, बॉक्साईट, लोहखनिज आणि त्याबरोबरच सोनं आणि संगमरवरासारखे मौल्यवान खनिजं आहेत, असा दावा सोव्हीएत आणि अमेरिकेच्या भूगर्भशास्त्रज्ञांनी केला आहे.
अफगाणिस्तानला आतापर्यंत खोदकाम करून त्याची विक्री करण्यात यश आलेलं नाही. मात्र यातून मिळणाऱ्या संपत्तीद्वारे अनेकांच्या जीवनात नक्कीच मोठा बदल घडू शकतो.
भारत, ब्रिटन, कॅनडा आणि चीनच्या गुंतवणुकदारांनी याठिकाणी अनेक करारदेखील केले आहेत. पण अद्याप कोणीही खोदकाम सुरू केलेलं नाही.
व्यापारासाठी उपयुक्त देशांच्या यादीमध्ये जागतिक बँकेनं अफगाणिस्तानला 190 पैकी 173व्या स्थानावर ठेवलं आहे. तर ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या भ्रष्ट देशांच्या रँकिंगमध्ये हा देश 180 पैकी 165व्या स्थानी आहे.
नकाशा आहे पण खाण नाही
खोदकाम करून ही खनिजं मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठिकाणं कोणती आहेत, याची माहिती दीर्घकाळापासून उपलब्ध आहे. 1960 च्या दशकात सोव्हीएत संघाच्या भू-शास्त्रज्ञांनी ही माहिती गोळा केली होती.
फोटो स्रोत, AFP
पण त्यानंतर गेली 50 वर्ष अफगाणिस्तान कधी सोव्हिएत संघाशी लढत राहिला तर कधी स्वतःशी. त्यानंतर अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी लष्करांनी हस्तक्षेप केला.
नकाशे आणि फाईलींवर धूळ जमा होत होती. खोदकामही सुरू झालं नाही आणि कारखानेही तयार झाले नाहीत. तांब आणि लोह जमिनीतून काढताच आलं नाही. त्यामुळं त्याठिकाणच्या डोंगरांनाच लाल आणि हिरव्या रंगानं रंगवण्यात आलं आहे.
आतापर्यंत केवळ हातानं काढण्याच्या पद्धतीनंच लापीस लाजुली, पन्ना आणि माणिक यांचं खोदकाम करण्यात आलं आहे. हे सर्व प्रामुख्यानं अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात नसलेल्या तालिबानच्या भागात करण्यात आलं. नंतर तस्करीद्वारे ते पाकिस्तानात पाठपले जायचे.
अफूवर टिकलेली अर्थव्यवस्था
या संपूर्ण कालखंडात अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा भार हा खनिज संपत्तीवर नव्हे तर कच्च्या अफूवर होता.
फोटो स्रोत, AFP
संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार देशातील सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या जवळपास 10% भाग हा अफूचं उत्पादन, निर्यात आणि विक्रीशी संबंधित आहे. अफगाणिस्तानातील इतर सर्व वस्तूंच्या तुलनेत अफूची निर्यात दुप्पट आहे.
या सर्वाचा परिणाम म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्तीची समृद्धता असूनही हा देश जागतिक बाजारात तांबं किंवा लिथियमच्या पुरवठ्यात कोणतीही भूमिका बजावत नाही. पण कच्च्या अफू आणि हेरोईनचा जगभरातील 85 टक्के पुरवठा इथून होतो.
अमेरिकेनं याठिकाणी उपस्थिती असलेल्या 20 वर्षांच्या काळात खाण उद्योगाच्या विकासासाठी अनुकुल परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सोव्हिएत संघाच्या काळातील मानचित्रं मिळवली आणि त्याआधारे नकाशे तयार करायला सुरुवात केली.
एका दशकामध्ये युनायटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) नं 40 टेराबाइट एवढा प्रचंड डेटा जमवला आहे. त्याच्या सुरक्षेसाठी अफगाणी लोकांनाच प्रशिक्षण दिलं आहे.
फोटो स्रोत, AFP
देशाची 100 टक्के तपासणी हायपरस्पेक्ट्रल इमॅजिंगचा वापर करून करण्यात आलेला अफगाणिस्तान हा जगातील पहिला देश ठरला. परिणामी अमेरिकेनं 60 अत्यंत आधुनिक असे नकाशे तयार केले.
पण नकाशांद्वारे केवळ साधन संपत्तीचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. व्यापारासाठी उपयोगी येईल असं उत्पादन तयार करता येत नाही.
एका अंदाजानुसार अफगाणिस्तानात लिथियम आणि इतर दुर्मिळ धातुंचा 3 ट्रिलियन डॉलर एवढ्या किमतीचा साठा आहे. पण त्याच्या खोदकामासाठी पैसा, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची गरज आहे. ते अफगाणिस्तानकडे उपलब्ध नाही.
भारत आणि चीननं दाखवली तयारी
अमेरिकेची उपस्थिती असताना देशात संपत्ती येऊ लागली होती. अनेक देशांकडून अफगाणिस्तानला आर्थिक मदत मिळाली.
पण बहुतांश पैसा हा रस्ते, वीज, शेती आणि मनुष्यबळ विकास या सर्वासाठी मिळाला. जागतिक बँकेनंही आरोग्य, शिक्षण, समाजात समानता वाढावी यासाठी 5 अब्ज डॉलरची रक्कम दिली होती.
फोटो स्रोत, AFP
अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी खाण उद्योगाच्या विकासासाठी इतर देशांकडे मदत मागितली. अनेक विदेशी गुंतवणूकदार तयारही झाले.
हे सर्व शेजारी शक्तीशाली देश होते. चीन आणि भारतानं आर्थिक कारणांपेक्षा राजकीय कारणांमुळं अधिक रस दाखवला. भारतानं 11 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचं आश्वासन दिलं. तीन अब्ज डॉलर खर्चही केले. पण आता भारत परतत आहे.
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) च्या नेतृत्वात भारताच्या अनेक कंपन्या त्याठिकाणी एक प्रकल्प तयार करणार होत्या. पण आधी लोहखनिजाच्या दर्जाशी संबधित अडचणी समोर आल्या आणि नंतर सुरक्षेसंबंधी.
आता याठिकाणी सरकार बदललं आहे. तालिबानकडून कुठल्याही प्रकारची तडजोड होईल अशी शक्यता कमीच आहे. चीन आणि तालिबानचं नातं चांगलं आहे. पण चीनच्या कंपन्यादेखील गृहयुद्धाच्या स्थितीत मोठी रक्कम गुंतवणूक करणं टाळतील.
2008 मध्ये चीनच्या सरकारी कंपनीला काबूलच्या जवळ मेस ऐनक परिसरात जगातील सर्वात मोठे कॉपर डिपॉझिट (तांब्याचे साठे) तयार शोधण्यासाठी मदत मिळाली.
फोटो स्रोत, AFP
यूनेस्कोच्या ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या या बौद्ध स्मारकाच्या खाली 11 टन तांबं असल्याचा अंदाज आहे. पण 12 वर्षांनंतरही हे स्मारक त्याच ठिकाणी आहे आणि तांबं या जमिनीच्या खालीच आहे.
भविष्यात सर्व खाणी ताब्यात घेणार असल्याचं तालिबाननं 2016 मध्ये जाहीर केलं होतं. काबूलमधील अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर टीका केली. दोन वर्षांपूर्वी तालिबाननं अत्यंत प्राथमिक पातळीवर विकसित होत असलेल्या खाणीवर हल्ला केला आणि चीननं कामाला ठेवलेल्या आठ अफगाणी मजुरांची हत्या केली होती.
चीन पुन्हा काम सुरू करेल का?
अफगाणिस्तानातील याठिकाणचे आणि चीनमधील इतर प्रकल्प ''सामाजिक अस्थैर्य'' यामुळं अजूनही बंद आहेत असं, अमेरिका त्या परिसरातून मागं सरकल्यानतंर चीनचं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सनं म्हटलं.
रॉटटर्स या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार चीनच्या सीएनपीसी या तेल कंपनीनं अमू दरिया बेसिन परिसरात तेल उत्पादन बंद केलं आहे. हा भाग अनेकदा रॉकेट हल्ल्यांतून बचावला आहे.
फोटो स्रोत, AFP
चिनची सरकारी हक्क असलेली चायना मेटॅलर्जिकल ग्रुप, ऐनक कॉपर डिपॉझिट झियान्सी कॉपर कंपनीबरोबर पुन्हा काम सुरू करण्याच्या विचारात आहे. पण त्यासाठी दोन अटी आहेत.
"आम्ही काम सुरू करण्याचा विचार करत आहोत. पण हे त्याठिकाणी स्थिती सामान्य झाल्यानंतर आणि तालिबानला चीनसह इतर देशांनी मान्यता दिल्यानंतरच शक्य आहे," असं चीनच्या सरकारी वृत्तपत्रानं कंपनीच्या सुत्रांच्या हवाल्यानं म्हटलं.
चीननं आशा सोडलेल्या नाहीत. पण त्यांना कुठलीही घाईदेखील झालेली नाही.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
