डीडीः चीन खासगी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर का लावत आहे निर्बंध?

चीन सरकारनं देशातील सर्वात मोठी कॅब सर्व्हीस प्रोव्हायडर कंपनी डीडी ग्लोबलच्या सायबर सुरक्षेचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. "वैयक्तिक माहिती (डेटा) मिळवणे आणि तिचा वापर करणे" हे नियमांचं "गंभीर उल्लंघन" असल्याचं म्हणत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

कंपनीनं काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील बाजारात आयपीओ आणला होता. त्यानंतर चीनमधील सायबरस्पेस रेग्युलेटरनं हे आदेश दिले आहेत.

अलिबाबाची संलग्न कंपनी असलेल्या अँट फायनान्सलादेखील गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात विक्रमी आयपीओ रद्द करण्यासाठी भाग पाडण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता डीडीची चौकशी होत आहे.

चीनी कंपन्यांच्या परदेशातील लिस्टींगवर चीन सरकार नाराज असून अशा शक्तिशाली औद्योगिक क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. डीडीच्या विरोधातील चौकशी हे याचेच संकेत असल्याचं काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

सरकारची नजर

बीजिंगमधील बिझनेस मॅगझिन कॅक्सिनमध्ये 2 जुलैला एक वृत्त प्रकाशित करण्यात आलं. त्यानुसार चीनमधील सायबर-वॉचडॉग, सायबरस्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चायना (सीएसी) नं 2 जुलैला डीडी ग्लोबलच्या सायबर सुरक्षेचा आढावा घेणार असल्याची घोषणा केली.

ही चौकशीची कारवाई संपेपर्यंत डीडी ग्लोबलचं अॅप डीडी चक्सिंगवर नव्या सदस्यांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र ज्यांनी आधीच हे अॅप इन्स्टॉल केलेलं असेल ते याचा वापर करू शकतात, असं सीएसीच्या नोटिसमध्ये म्हटलं आहे.

सीएसीनं 4 जुलैला याबाबत माहिती दिली. "वैध तक्रारींवरून असं लक्षात येतं की, डीडीनं वैयक्तिक डेटा मिळवणं आणि त्याचा वापर करणं यासंबंधींच्या कायद्यांचं आणि नियमांचं उल्लंघन केलं आहे," असं सीएसीनं म्हटलं.

डीडी दररोज मोठ्या प्रमाणावर माहिती गोळा करतं. त्यापैकी काही प्रमाणात माहितीचा वापर हा, ऑटोनॉमस ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान आणि वाहतुकीच्या विश्लेषणासाठी केला जातो.

डीडी कॅब्सचं प्रकरण काय आहे?

डीडी ग्लोबलनं 30 जूनला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये आयपीओ आणला. त्यातून 4.4 अब्ज डॉलर जमवले होते. त्यानंतर लगेचच ही कारवाई कण्यात आली.

2014 मध्ये ई-कॉमर्स अलिबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेडनंतर एखाद्या चिनी कंपनीनं अमेरिकेत केलेली ही सर्वात मोठी लिस्टींग होती.

2012 मध्ये सुरू झालेल्या डीडीचं काम 16 देशांमध्ये 4,000 ठिकाणी चालतं. 2019 मध्ये डीडीचे जगभरात 55 कोटींपेक्षा अधिक यूझर असल्याचा अंदाज होता. त्यातील बहुतांश चीनमधील आहेत. चीनमध्ये ऑनलाइन कॅब कंपन्यांच्या बाजारात डीडीची भागिदारी किमान 80% आहे.

डीडीनं मेनलँड चायनाच्या काही यूझर्सची खासगी माहिती अमेरिकेला दिल्याचा दावा चीनमधील काही सोशल मीडिया नेटवर्कवरील पोस्टमध्ये करण्यात आला. त्यानंतर चौकशी सुरू झाली.

सरकारने वाढवली कारवाई

ही कारवाई देशातील वेगानं वाढणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात डीडी आणि इतर प्रमुख कंपन्यांवर लगाम लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या सरकारी अभियानाचा एक भाग आहे. अनियंत्रित आणि स्वतंत्र व्यापारी धोरणामुळं या कंपन्या चौकशीच्या फेऱ्यात आल्या आहेत.

सरकारनं गेल्या दोन वर्षांमध्ये डेटा सुरक्षा आणि खासगी माहिती संरक्षण आणि प्रतिस्पर्धी विरोधी पद्धतींवर अधिक कठोरपणे नजर ठेवली जाणार असल्याचं, 4 जुलैला प्रकाशित झालेल्या कॅक्सिनच्या एका वृत्तामध्ये म्हटलं आहे.

नऊ विलिनीकरण आणि अधिग्रहणाच्या व्यवहारांमध्ये अँटि मोनोपॉली नियमांचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी चीन सरकारनं 1 मेला 11 कंपन्यांवर दंड लावला. या कंपन्यांनी नियंत्रणकाच्या परवानहीशिवाय ही पावलं उचलली होती.

त्यानंतर 10 जूनला चीननं एक नवीन डेटा सुरक्षा कायदा पारीत केला. या कायद्यात कंपन्यांच्या माहिती गोळा करणे, बाळगणे आणि त्याचा वापर करण्याच्या पद्धती ठरवण्यात आल्या होत्या.

सोशल मीडियावर टीका

चौकशीमध्ये सहकार्य करणार असल्याचं डीडीनं म्हटलं आहे.

कंपनीनं 4 जुलैला याबाबत एक संक्षिप्त स्पष्टीकरणही दिलं. कठोर निर्बंध असलेल्या चीनच्या वीबो या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्टद्वारे हे स्पष्टीकरण देण्यात आलं. 3 जुलैपासून नव्या यूझर्सच्या नोंदणीवर बंदी असून इतरांसाठी अॅप पूर्वीप्रमाणे सुरू राहील, असं त्यातं म्हटलं होतं.

मात्र, यूझर्सनं सोशल मीडियावर डीडीवर टीका केली. डीडीच्या स्पष्टीकरणावर "कर्माचं चक्र" आणि "गेट लॉस्ट" अशा प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या.

डीडी ग्लोबल इंक चीनमधील सर्व यूझर्स आणि रस्त्यांचा डेटा सर्व्हरमध्ये पोस्ट करत असल्याचं डीडीग्लोबलचे उपाध्यक्ष ली मिन यांनी 3 जुलैला ठामपणे म्हटलं होतं.

"विदेशांमध्ये लिस्टेड असलेल्या अनेक चिनी कंपन्यांप्रमाणे डीडी चीनमधील सर्व्हरवरच देशातील सर्व यूझरचा डेटा स्टोअर करते. त्यामुळं अमेरिकेला डेटा देणं शक्यच नाही असं, ली यांनी वीबोवर म्हटलं.

इतर कंपन्याही रडारवर

वीबो या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर डीडीनं आयपीओच्या प्रक्रियेदरम्यान माहिती अमेरिकेला पुरवल्याच्या अनेक अफवा पसरल्या होत्या. त्यामुळं याबाबत दावा करणाऱ्या सोशल मीडिया यूझर्सच्या विरोधात डीडी खटला दाखल करणार असल्याचा इशाराही ली यांनी दिला.

चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सनं डीडीच्या विरोधातील चौकशीचं समर्थन केलं आहे. अमेरिकेत लिस्टेड फर्मच्या ''मोठ्या प्रमाणावर माहिती विश्लेषणाच्या'' क्षमतेमुळं गोपनीयता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याला धोका निर्माण झाला आहे, असं या वृत्तपत्रानं म्हटलं.

"इंटनेट क्षेत्रातील कोणत्याही दिग्गज कंपनीला चीनच्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा सुपर डेटाबेस तयार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,'' असं 4 जुलैच्या वृत्तपत्रात प्रकाशित निनावी लेखात म्हटलं गेलं.

डीडीसह 34 चिनी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या विरोधात 13 एप्रिलला सुरू झालेल्या सरकारच्या चौकशीवर चीनमधील बाजाराची नजर असल्यांचं 2 जुलैच्या कॅक्सिनमध्ये म्हटलं होतं.

तर छोट्या स्पर्धकांना बाजुला सारण्यासाठी डीडीनं काही पावलं उचलली होती का? याची चौकशी केली जात असल्याचं, रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं 17 जूनला म्हटलं होतं.

पुढं काय होणार?

वेगानं विकसित होणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रावर सरकार कठोर निर्बंध कायम ठेवेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

डीडीशिवाय सीएसीनं अमेरिकेत लिस्टेड असलेल्या आणखी तीन कंपन्यांमध्ये, "राष्ट्रीय डेटा सुरक्षेचा धोका रोकण्यासाठी, राष्ट्रीय सुरक्षा कायम राहण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितांचं संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या सायबर सुरक्षेचा आढावा घेण्याची घोषणा केल्याचं, द पेपर या संकेतस्थळानं म्हटलं आहे.

सीएसीनं 5 जुलैला इतर कंपन्यांच्या चौकशीची घोषणाही केली आहे. त्यात युनमॅनमॅन, हुओचेबँग आणि बॉस जीपिन यांचा समावेश आहे.

डीडी प्रमाणेच सीएसीनं या कंपन्यांवरही नव्या यूझरची नोंदणी करण्यावर बंदी घातली आहे. मात्र त्यांच्यावरील आरोपांबाबत काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

विदेशात लिस्ट होणाऱ्या औद्योगिक कंपन्यांमुळं बीजिंगला धोका वाटत असल्याचं डीडीच्या विरोधातील चौकशीवरून लक्षात येतं, असं मत हाँगकाँग मीडियाच्या हवाल्यानं विश्लेषकांनी मांडलं.

चायना मार्केट रिसर्च ग्रुपचे प्रमुख बेन कॅव्हेंडर यांनी सरकारी निधीवर चालणाऱ्या हाँगकाँग या रेडिओ टेलिव्हिजच्या मनीटॉक या इंग्रजी कार्यक्रमात याबाबत मत मांडलं. "तुम्ही जर एक मोठी तंत्रज्ञान कंपनी बनणार असाल आणि आयपीओ आणण्याच्या तयारीत असाल, तर तुम्हाला ते चीनमध्येच चांगल्या पद्धतीनं करता येईल, याकडं हा इशारा असल्याचं मला वाटतं,'' असं कॅव्हेंडर म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)