नीरव मोदी यांच्या भारतात प्रत्यर्पणास ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांची परवानगी

भारतीय उद्योगपती नीरव मोदी यांना भारतात प्रत्यर्पणास ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांनी परवानगी दिली आहे.

ब्रिटनच्या गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "25 फेब्रुवारी रोजी न्यायाधीशांनी नीरव मोदी यांचं प्रत्यर्पण करण्याचा निर्णय दिला होता. प्रत्यर्पण आदेशावर 15 एप्रिल रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली."

मात्र, ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर नीरव मोदी यांच्याकडे अपील करण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी आहे. नीरव मोदी प्रत्यर्पणाविरोधात हायकोर्टात अफील करू शकतात.

ब्रिटनच्या एका कोर्टाने 25 फेब्रुवारी 2021 ला भारतीय उद्योगपती नीरव मोदी यांच्या भारतात प्रत्यर्पणाला मंजुरी दिली होती. दोन वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी 2019 मध्ये अजून एक भारतीय उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्याही भारतात प्रत्यर्पणाला मंजुरी देण्यात आली होती.

तेव्हा बीबीसीने एक लेख प्रकाशित केला होता. ब्रिटनच्या न्यायालयांमध्ये मल्ल्या यांच्या प्रत्यर्पणाआधी भारतीयांच्या प्रत्यर्पणाची प्रकरणं आली होती का? त्यांचं पुढे काय झालं मग? याआधी कोणाला ब्रिटनहून भारतात प्रत्यर्पित केलं गेलं आहे का? अशा प्रश्नांचा आढावा त्या लेखातून घेण्यात आला होता. तोच लेख पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.

22 सप्टेंबर 1992 साली भारत आणि ब्रिटनमध्ये प्रत्यर्पण करारावर सह्या झाल्या. त्यानंतर इक्बाल मेमन उर्फ इक्बाल मिर्ची पहिले असे भारतीय बनले ज्यांना या प्रकरणात कोर्टात जावं लागलं.

अर्थात या केसमध्ये सबळ पुरावे नसल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही आणि भारत सरकारला इक्बाल मिर्ची यांना केसचा खर्च द्यावा लागला.

एप्रिल 1995 साली स्कॉटलंड यार्डने मिर्ची यांच्या घरावर छापे मारून त्यांना 1993 चे मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि ड्रग्सच्या प्रकरणांमध्ये अटक केली होती.

पण जेव्हा केस कोर्टात पोहोचली, तेव्हा त्यांच्यावर आधी लावलेले आरोप बदलून लंडनच्या राईस मिलच्या मॅनेजरच्या हत्येचा आरोप लावला गेला. नोकरी सोडल्यानंतर या मॅनेजरची लगेचच मुंबईत हत्या झाली होती.

त्यावेळेस कोर्टाने यात काही अर्थ नाही, असं म्हणत प्रत्यर्पणाच्या विनंतीला नकार दिला होता.

भारताने याविरोधात कोणतंही अपिल केलं नाही आणि भारत सरकारला याचा कायदेशीर खर्च इक्बाल मिर्ची यांना द्यावा लागला.

ब्रिटिश कोर्टातलं दुसरं असं प्रकरण म्हणजे मोहम्मद उमरजी पटेल उर्फ हनीफ टायगरचं प्रत्यर्पण. ही एक हाय प्रोफाईल केस होती. 1993 साली सुरतच्या एका बाजारात झालेल्या कथित ग्रेनेड हल्ल्यात एका शाळकरी मुलीचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी हनीफ यांचा शोध चालू होता.

गर्दी असलेल्या रेल्वेस्थानकावर दुसरा ग्रेनेड हल्ला करण्याची योजना आखण्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. एप्रिल 1993 ला झालेल्या या हल्ल्यात 12 रेल्वे प्रवासी गंभीररित्या जखमी झाले होते.

2017 साली माध्यमांमध्ये बातम्या आल्या की प्रत्यर्पणापासून वाचवण्यासाठी टायगर हनीफची केस ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांकडे 'अजूनही विचाराधीन' आहे. गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की यात अजून काहीही बदल झालेला नाही.

ब्रिटनहून आतापर्यंत फक्त एक प्रत्यर्पण

2002 च्या गुजरात दंगलींच्या प्रकरणात समीर भाई वीनू पटेलला 16 ऑक्टोबर 2016 साली ब्रिटनहून भारतात आणलं गेलं होतं. ब्रिटनहून भारतात प्रत्यर्पणाच्या केसेसमध्ये इतकंच यश आतापर्यंत भारताच्या वाट्याला आलं आहे.

पटेल यांनी आपल्या प्रत्यर्पणाला विरोध केला नाही. उलट यासाठी आपली सहमती दिला. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या कायदेशीर प्रक्रियेतून सुटलं.

त्यांना 9 ऑगस्टला अटक झाली आणि 22 सप्टेंबरला ब्रिटिश गृहमंत्री अँबर रड यांनी प्रत्यर्पणाच्या आदेशावर सही केली.

प्रत्यर्पणानंतर त्यांना भारतात दोषी ठरवलं गेली की नाही, याची कोणती माहिती उपलब्ध नाही.

भारतातून तीन प्रत्यर्पण

15 नोव्हेंबर 1993 ला लागू झालेल्या भारत-ब्रिटन प्रत्यर्पण करारानुसार आतापर्यंत तीन व्यक्तींना भारतातून ब्रिटनमध्ये प्रत्यर्पित केलं गेलं आहे.

मनिंदर पाल सिंह (भारतीय नागरिक) : ब्रिटिश युवती हॅना फोस्टरच्या हत्येच्या प्रकरणात 29 जुलै 2017 ला भारतात प्रत्यर्पित केलं गेलं.

सौमेय्या केतन सुरेंद्र (केनियन नागरिक) : फसवणुकीच्या एका प्रकरणात 8 जुलै 2009 साली ब्रिटनमध्ये प्रत्यर्पित केलं गेलं.

कुलविंदर सिंह उप्पल (भारतीय नागरिक) : 14 नोव्हेंबर 2013 साली अपहरण आणि बंदी बनवून ठेवण्याच्या एका केसमध्ये ब्रिटनच्या ताब्यात देण्यात आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)