पाकिस्तानात जमावाकडून हिंदू संताची समाधी उद्ध्वस्त, सुप्रीम कोर्टाकडून दखल

पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात जमावाने एका हिंदू संताची समाधी पाडल्याची घटना घडली आहे. या परिसरातील करक जिल्ह्यात हा प्रकार घडल्याचं आढळून आलं.

या प्रकरणी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजलूर रहमान) या संघटनेच्या स्थानिक नेत्यासह 350 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास करत असल्याची माहिती मानवाधिकार मंत्री डॉ. शिरीन मजारी यांनी दिली.

समाधी पाडण्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून 31 जणांना अटक करण्यात आली असून इतरांच्या अटकेसाठी छापेमारी कारवाई सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस अधिकारी इरफानुल्लाह यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून दखल

हिंदू संताची समाधी पाडल्याच्या घटनेची दखल पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानेही घेतली आहे. कोर्टाने स्वतःहून हे प्रकरण दाखल करून घेऊन सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. या खटल्याची सुनावणी येत्या 5 जानेवारी रोजी होईल.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पाकिस्तान हिंदू कौन्सिलचे प्रमुख खासदार रमेश कुमार यांनी सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्याशी याविषयी चर्चा केली.

सरन्यायाधीश गुलजार अहमद याप्रकरणी चिंताग्रस्त असून त्यांनी हे प्रकरण स्वतःहून दाखल करून घेण्याचा निर्णय घेतला. याची सुनावणी 5 जानेवारीला करू असं अहमद म्हणाले आहेत.

पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने देशातील अल्पसंख्याकांसाठी असलेली समिती तसंच इतर संबंधित संस्थांना घटनास्थळाची पाहणी करण्यास सांगितलं. याप्रकरणीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाला 4 जानेवारीपर्यंत देण्यात यावा, असंही कोर्टाने म्हटलं.

तत्पूर्वी, पाकिस्तान हिंदू कौन्सिलने या घटनेचा निषेध केला आहे. संघटनेने संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत सुप्रीम कोर्टासमोरच निदर्शनं सुरू केली होती.

हिंदू कौन्सिलचे प्रमुख डॉ. रमेश कुमार वाकवानी म्हणाले, "या मंदिराचा जीर्णोद्धार 2014 मध्ये पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच करण्यात आला आहे. त्यावेळीही मौलाना शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील काहीजण या समस्येवर तोडगा काढण्यास इच्छुक नव्हते. पण त्यांना सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य करावा लागला होता.

आधीच पाकिस्तानवर धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव असतो. त्यामुळे अशाप्रकारच्या घटना कुठल्याही परिस्थिती रोखायला हव्या, असं डॉ. रमेश यांचं म्हणणं आहे.

पाकिस्तानातील चार प्रमुख मंदिरांपैकी हे एक मंदिर आहे, असंही वाकवानी यांनी यावेळी सांगितलं.

मानवाधिकार मंत्र्यांकडून घटनेचा निषेध

हिंदू संताची समाधी पाडण्याच्या घटनेचा मानवाधिकार मंत्र्यांनी निषेध केला आहे.

मानवाधिकार मंत्री डॉ. शिरीन मजारी यांनी ट्वीट करत खैबर पख्तूनख्वा सरकारने दोषींना शिक्षा करावी, असं आवाहन केलं आहे.

मानवाधिकार मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

"सरकार या नात्याने सर्वच नागरिक आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचं रक्षण करणं, आपली जबाबदारी आहे," असं डॉ. शिरीन यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)