डोनाल्ड ट्रंप या 5 जणांच्या मृत्यूदंडाची अंमलबजावणी करून होणार पायउतार

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. 20 जानेवारी 2021 रोजी ते नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याकडे अधिकृतपणे सूत्र सोपवतील.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या उरलेल्या कार्यकाळात अमेरिकेत पाच जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा होणार आहे. या पाचही शिक्षा पार पडल्यास ट्रंप हे अमेरिकेच्या गेल्या शतकभराच्या इतिहासात असे राष्ट्राध्यक्ष ठरतील, ज्यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक मृत्यूदंडाच्या शिक्षा अमलात आणल्या गेल्या.

यापैकी एक 40 वर्षीय ब्रँडन बर्नार्डला कालच मृत्यूदंड देण्यात आला. तर 56 वर्षीय आल्फ्रेड बोर्गोईसला आज शिक्षा देण्यात येणार आहे.

अॅटर्नी जनरल विलियम बार म्हणाले, आमचं न्याय विभाग विद्यमान कायद्याचं पालन करत आहे. मात्र, टीकाकारांनी याबात चिंता व्यक्त केलीय.

राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर मृत्यूदंडाची शिक्षा थांबवण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असं नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, "हे प्रचलित नियमबाह्य आणि अगदी टोकाचं आहे," असं डेथ पेनाल्टी इन्फॉर्मेशन सेंटर संस्थेचे संचालक नगोझी नुडुलू यांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेचे मृत्यूदंडाविषयक धोरण

अमेरिकेत केंद्रीय आणि राज्यांच्या अशा दोन्ही न्यायसंस्था अस्तित्त्वात आहेत. यापैकी केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालयाने 1988 साली मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद नव्याने अंतर्भूत केली. असं असलं तरी अमेरिकेच्या केंद्र सरकारकडून एखाद्या गुन्हेगाराला मृत्यूदंड देण्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे.

डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदी निवडणूक येण्यापूर्वी अमेरिकेच्या केंद्र सरकारने केवळ तिघांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या तिन्ही शिक्षा जॉर्ज डब्लू बुश यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात देण्यात आल्या. 2003 सालानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकालाही मृत्यूदंड दिलेला नाही.

याउलट अमेरिकेतल्या राज्यांनी गुन्हेगारांना मृत्यूदंड सुनावणं सुरूच ठेवलं आहे. गेल्यावर्षी एकूण 22 जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली. अर्थात राज्यांमध्येही हे प्रमाण कमी होऊ लागलं आहे.

मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करावी, यासाठी अमेरिकेतही आवाज उठू लागले आहेत. परिणामी अमेरिकेतल्याही अनेक राज्यांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द केली आहे तर काही राज्यांनी गेल्या दशकभरात एकाही कैद्याला मृत्यूदंड दिलेला नाही.

अमेरिकेत गेल्या 30 वर्षांपासून गॅलोप सर्व्हे होतो. यात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेबाबत लोकांची मतं विचारली जातात. यात गेल्यावर्षी पहिल्यांदा 60% लोकांनी मृत्यूदंडापेक्षा आजन्म कारावासाला पसंती दिली होती.

याशिवाय, मृत्यूदंडाच्या पद्धती, प्राणघातक इंजेक्शन्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रग्सचा पुरवठा आणि मृत्यूदंडाविरोधात वर्षानुवर्ष चालणाऱ्या कोर्टकचेऱ्या हे सर्व अडथळेही आहेतच.

ट्रंप प्रशासनाने काय केले?

जुलै 2019 मध्ये अमेरिकेचे कायदेविषयक सर्वोच्च अधिकारी बार यांनी प्रचलित पद्धत आणि लोकमत मृत्यूदंडाविरोधात असूनही 5 जणांच्या मृत्यूदंडाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली.

त्यावेळी ते म्हणाले होते, "काँग्रेसने (अमेरिकी प्रतिनिधीगृह) मृत्यूदंड अधिकृत केला आहे. न्याय विभागासाठी कायदा सर्वतोपरी आहे. न्यायव्यवस्थेने सुनावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करून पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत."

या पाच गुन्हेगारांवर खून आणि बलात्काराचे गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. मात्र, या निर्णयावर डेमोक्रेट्स पक्ष आणि मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र टीका केली आहे.

NCAAP या लिगल डिफेंस फंड संस्थेच्या संचालिका लिसा बॅरेट म्हणाल्या, "मृत्यूदंडाची शिक्षा घटनाबाह्य असल्याचं आणि यापूर्वीच ती रद्द करायला हवी होती, असं आम्हाला वाटतं."

इतकंच नाही तर ट्रंप सरकारने ज्या पाच जणांच्या मृत्यूदंडाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत ते राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचेही आरोप होत आहेत.

या उन्हाळ्यात अमेरिकेत वर्णद्वेषविरोधी निदर्शनं सुरू होती. त्या काळात ज्यांना मृत्यूदंड सुनावण्यात आला ते सर्व गुन्हेगार श्वेतवर्णीय होते. मात्र, आता ज्या कैद्यांना मृत्यूदंड देण्यात येणार आहे त्या पाचपैकी चौघे कृष्णवर्णीय आहेत.

त्यामुळे केंद्रीय मृत्यूदंडाच्या शिक्षेमध्ये असलेली वांशिक असमानतेविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं सुरू होती त्यावेळी ज्यांना मृत्यूदंड सुनावण्यात आला त्यात एकही कृष्णवर्णीय व्यक्ती नसणं, हा निव्वळ 'योगायोग' आहे, असं वाटत नसल्याचं एन्ड्युलू म्हणतात.

अमेरिकेत मृत्यूदंड सुनावताना वंशभेद केला जातो, असं वेगवेगळ्या संशोधनातही दिसून आलंय.

एन्ड्युल म्हणतात, "संपूर्ण अमेरिकेतील न्यायसंस्थांविषयक करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासांमधूनही हे स्पष्ट झालं आहे की एखाद्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यामध्ये तुमचा वंश महत्त्वाचा घटक असतो."

सध्याची परिस्थिती काय?

नियोजित वेळेत ब्रँडन बर्नार्ड आणि आल्फ्रेड बोर्गोईस यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली तर अमेरिकेत 2020 साली सर्वोच्च शिक्षा झालेल्या कैद्यांची एकूण संख्या 10 होईल आणि आधुनिक इतिहासातला हा विक्रम ठरेल. यापैकी एकाला कालच शिक्षा झाली. तर दुसऱ्याला आज शिक्षा होणार आहे.

एन्ड्युलू म्हणतात, "यापूर्वी 1896 साली एकाच वर्षात दहा किंवा त्याहून अधिक कैद्यांना मृत्यूदंड देण्यात आला होता."

इतकंच नाही तर मावळत्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळात, ट्रान्झिशन पिरिएडमध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणं, हा देखील एक विक्रम ठरणार आहे. गेल्या दशकभराहूनही अधिक काळापासून अशा पद्धतीने मृत्यूदंड देण्यात आलेला नाही.

सर्वसामान्यपणे अशा महत्त्वांच्या प्रकरणांमध्ये मावळते राष्ट्राध्यक्ष निर्णय न घेता नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्षांवर सोपवतात.

निवडणुकीनंतर मावळत्या प्रशासनाने मृत्यूदंडाच्या शिक्षेबाबत निर्णय घेणं योग्यच होतं, असं बार यांनी असोसिएट प्रेस या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "मृत्यूदंड रोखण्याचा सर्वोत्तम मार्ग शिक्षेची तरतूदच रद्द करणं असल्याचं मला वाटतं. मात्र, एखाद्याला कायद्याने मृत्यूदंड सुनावण्यात आला असेल तर त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी."

मात्र, हा एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. निवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी निवडणूक प्रचारातच न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांवर भर देत मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं म्हटलं होतं.

बर्नार्ड यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणार असल्याचं जाहीर करताच सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. अपहरण आणि खून या गुन्ह्याखाली 1999 साली बर्नार्डला शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यावेळी त्याच वय होतं 18 वर्षं. गेल्या 70 वर्षात केंद्र सरकारने मृत्यूदंडाची शिक्षा दिलेला तो सर्वात तरूण कैदी असणार आहे.

या प्रकरणातील हयात असलेल्या 9 पैकी 5 न्यायाधीशांनी आणि अमेरिकेच्या अॅटोर्नींनीदेखील ही शिक्षा थांबवण्याची मागणी केली आहे.

किम कार्डॅशिअन या सुप्रिसिद्ध अमेरिकी मॉडल-अभिनेत्रीनेदेखील ट्वीट करत ट्रंप यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा थांबवण्यात यावी, असं आवाहन केलं आहे.

मृत्यूदंडाबाबत बायडन यांचं धोरण

डोनाल्ड ट्रंप कायमच मृत्यूदंडाच्या बाजूने बोलत आले आहेत. मात्र, बायडन विरोधी मताचे आहेत.

खासकरून उपाध्यक्ष पदी निवडून आलेल्या कमला हॅरिस यांनी कायमच मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचा विरोध केला आहे. त्यांनी सॅन फ्रान्सिस्को डिस्ट्रिक्ट अॅटोर्नीसाठी केलेल्या 2003 सालच्या यशस्वी अभियानातही मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती. त्यावेळी 29 वर्षीय पोलीस अधिकाऱ्याची कर्तव्य बजावताना हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात कमला हॅरिस यांच्यावर त्यांच्या पक्षाकडूनच बराच दबाव होता. मात्र, तरीही त्यांनीह मृत्यूदंडाविरोधातच भूमिका घेतली होती.

याउलट नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्षांची यापूर्वीची भूमिका वेगळी होती.

1994 साली बायडन यांनी आणलेल्या गुन्हेगारीविषयक विधेयकात जवळपास 60 केंद्रीय गुन्ह्यांचा समावेश होता. आज मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या काही कैद्यांना त्याच कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

आता मात्र त्यांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा हद्दपार करणारा कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करणारा असल्याचं म्हटलं आहे.

जो बायडन यांच्या प्रचार टीमने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या काही कैद्याचा अभ्यास केला. त्यात असं आढळून आलं की अमेरिकेत 1973 पासून मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या160 कैद्यांची पुढे निर्दोष मुक्तता झाली.

मृत्यूदंडाची शिक्षा होणारे कैदी

ब्रँडन बर्नार्ड : टोड आणि स्टेडी बर्गले या दोन तरुण मंत्र्यांचं अपहरण आणि खून प्रकरणात 1999 साली बर्नार्डला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. गुन्ह्यावेळी तो केवळ 18 वर्षांचा होता. त्यामुळे त्याला माफी देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी अमेरिकेत झाली. मात्र, बर्नार्डला काल म्हणजे 10 डिसेंबर रोजी मृत्यूदंड देण्यात आला.

आल्फ्रेड बोर्गोईस : स्वतःच्याच 2 वर्ष वयाच्या मुलीचा शारीरिक छळ करून तिला ठार केल्याच्या आरोपाखाली बोर्गोईसला मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली आहे. आज म्हणजे 11 डिसेंबर रोजी या शिक्षेची अंमलबजावणी होणार आहे. खरंतर यापूर्वीच त्याला मृत्यूदंड देण्यात येणार होता. मात्र, त्याच्या लिगल टीमने बोर्गोईसची बौद्धिक क्षमता ढासळली असल्याचा दाखल कोर्टात सादर केल्याने शिक्षेला स्थगित मिळाली होती. ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवत मृत्यूदंडाची शिक्षा कायम ठेवली.

लिसा मॉन्टेगोमेरी: लिसाने 2004 साली एका गर्भवती महिलेची हत्या करून तिच्या पोटातलं बाळ काढून त्याचं अपहरण केलं होतं. लिसाला 12 जानेवारी रोजी मृत्यूदंड देण्यात येईल. मात्र, लिसाला तिच्या बालपणात तिचे पालक मारायचे. याचा तिच्या मनस्वास्थ्यावर परिणाम झाल्याचं तिच्या वकिलांचं म्हणणं होतं. 1953 नंतर केंद्र सरकारकडून मृत्यूदंड देण्यात येणारी ती पहिली महिला असणार आहे.

कोरी जॉन्सन : वर्जिनिया प्रांतातल्या रिचमंडमध्ये मादक पदार्थ्यांच्या तस्करी प्रकरणात कोरीने 7 जणांची हत्या केली होती. जॉन्सनच्या वकिलांनीही लहानपणी झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक छळामुळे त्याची बौद्धिक क्षमता ढासळल्याचा युक्तीवाद केला होता. कोरी जान्सनला 14 जानेवारी रोजी मृत्यूदंड देण्यात येईल.

डस्टिन जॉन हिग्ज : 1996 साली वॉशिंग्टन डीसीमध्ये तीन तरुणींचं अपहरण करून हत्या केल्या प्रकरणी हिग्जला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. खरंतर हिग्जने एकही हत्या केली नाही. हिग्जच्या आदेशावरून त्याचा साथीदार विलिस हायन्स याने तिन्ही तरुणींना गोळ्या झाडून ठार केलं होतं. मात्र, तरुणींवर गोळी झाडण्यासाठी हिग्जने आपल्याला धमकावलं नाही किंवा तसा दबावही टाकला नाही, असं हायन्सने कोर्टात म्हटलं होतं. हिग्जला 15 जानेवारी रोजी मृत्यूदंड देण्यात येईल.

यानंतर पाचच दिवसात म्हणजे 20 जानेवारी रोजी मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याकडे सत्ता सोपवतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)