काश्मीरच्या मुद्द्यावर जग पाकिस्तानच्या बाजूने नाही, कारण...

काश्मीर... जगातील सर्वात सुंदर ठिकाणांपैकी एक. हिमवर्षावात न्हाऊन निघणारी आणि हिमाखाली लपलेली लहान-मोठी पर्वतं. मोहात पाडणारं खोरं. 'पृथ्वीवरील स्वर्ग' असंही काश्मीरला म्हटलं जातं.

मात्र गेल्या काही दशकांपासून हा 'स्वर्ग' जळत आहे आणि याचा परिणाम भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांवर होत आहे.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही आधीपासूनच तणावपूर्ण असलेले संबंध काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाढले आहेत.

या तणावाची सुरूवात भारत सरकारच्या निर्णयामुळे झाली. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात भारत सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370 मधील बहुतांश तरतुदी रद्द केल्या आहेत.

कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरचा विकास थांबला होता, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत म्हटलं.

भारत सरकारच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानकडून आक्रमक प्रतिक्रिया आली. भारताशी राजनैतिक संबंध कमी करणं, व्यापारी संबंध संपवणं आणि समझौता एक्स्प्रेस, थार एक्स्प्रेस रद्द बंद करण्याची घोषणा पाकिस्तानकडून करण्यात आली.

काश्मीरबाबत भारताच्या निर्णयाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जिथं शक्य होईल तिथं उपस्थित करणार असल्याचा दावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केला. मात्र, काश्मीरच्या मुद्द्यावर द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवण्यासाठी भारत कायमच आग्रही राहिला असताना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या मुद्द्याची दखल घेतली जाईल का, हा प्रश्न आहे.

मात्र, सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद काश्मीरच्या मुद्द्याची दखल घेऊ शकते का?

संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अंटोनियो गुटेरेस यांनी या प्रश्नाचं अप्रत्यक्ष उत्तर दिलंय. गुटेरेस यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना 1972 च्या शिमला कराराची आठवण करून दिली. काश्मीर प्रश्नाचा तिढा दोन्ही देशांनी शांततापूर्ण आणि द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवावा, असं या करारात म्हटलंय.

1948 साली सर्वात पहिल्यांदा भारतानेच काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात उपस्थित केला होता.

काश्मीरचा विशेष अभ्यास करणाऱ्या राधाकुमार यांना मनमोहन सिंग सरकारने काश्मीरवरील समितीचं सदस्य बनवलं होतं. राधाकुमार यांनी काश्मीरचा बारकाईनं अभ्यास करून 'पॅराडाईज अॅट वॉर : अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ काश्मीर' हे पुस्तक लिहिलंय.

राधाकुमार म्हणतात, "यात दोन-तीन तांत्रिक गोष्टी आहेत. संयुक्त राष्ट्राने हा मुद्दा अद्याप काढून टाकला नाही. म्हणजे, हा मुद्दा संपलाय, असं संयुक्त राष्ट्राने म्हटलं नाहीय. तिथवरच सुरक्षा परिषदेचे सदस्य या मुद्द्याकडे पाहू शकतं. शिमला करारापासून म्हणजे गेल्या 40 वर्षांपासून जर आपण पाहिलं, तर संयुक्त राष्ट्राचा काश्मीर मुद्द्यावर फारसा परिणाम जाणवत नाही."

काश्मीरच्या मुद्द्याबाबत संयुक्त राष्ट्राचं दार ठोठावल्यानंतर गेल्या पाच दशकांपासून भारत कायमच द्विपक्षीय चर्चेचून मार्ग काढण्यावर का ठाम आहे, हे सर्वप्रथम समजून घ्यावं लागेल.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच काश्मीर वादात अडकले आहे. फाळणीवेळी जेव्हा कुठला भाग भारतात आणि कुठला भाग पाकिस्तानात जाईल, हे ठरवलं जात होतं, तेव्हा मोहम्मद अली जिना यांनी म्हटलं होतं की, काश्मीर तर त्यांच्या खिशात आहे.

काश्मीरमधील सर्वाधिक लोकसंख्या मुस्लीम होती, मात्र तेथील राजा हरी सिंह हे हिंदू होते.

राधा कुमार या त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, महाराजा हरी सिंह हे भारत किंवा पाकिस्तानसोबत जाण्याऐवजी स्वित्झर्लंडच्या मॉडेलनुसार काश्मीरला स्वतंत्र राज्य ठेवू इच्छित होते. मात्र, ऑगस्ट 1947 मध्ये फाळणीने परिस्थिती बदलली.

त्या पुढे म्हणतात, "आपल्या स्वातंत्र्य आणि फाळणीच्या काळातलं बोलायचं तर दोन-तीन महिन्यांनीच काश्मीरमध्ये संघर्ष झाला. त्याच दबावात काश्मीरचं विलीनीकरण झालं. आपलं सैन्य गेल आणि काश्मीरचं विभाजन झालं."

राधा कुमार लिहितात की, महाराजा हरी सिंह हे सुरूवातील पाकिस्तानसोबत वाटाघाटीसाठी प्रयत्नशील होते, मात्र काहीच तोडगा निघत नसल्याचे लक्षात येताच ते भारताच्या बाजूने झाले.

याच दरम्यान 21 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर वर्चस्व मिळवण्याच्या हेतूने स्वत:ला 'आझाद आर्मी' म्हणत काही हजार पश्तून सैन्य मुजफ्फराबादला पोहोचलं आणि श्रीनगरच्या दिशेने चाल करून आले.

24 ऑक्टोबरला महाराजा हरी सिहं यांनी भारताकडे मदत मागितली. मात्र, 26 ऑक्टोबरला जेव्हा त्यांनी भारात विलीन होण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली, त्याचवेळी त्यांना भारताकडून मदत दिली गेली. दुसऱ्याच दिवशी भारतीय सैन्य श्रीनगरमध्ये पोहोचलं आणि कथित 'आझाद आर्मी'च्या सैन्यांना माघारी धाडलं.

राधा कुमार म्हणतात, "त्यावेळी भारतात प्रचंड दबाव होता. इंग्रज सरकारने अनेक गोंधळ घालून ठेवले होते. त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे लष्करप्रमुख इंग्रज होते. भारताच्या लष्करप्रमुखांना शांत बसवण्यात आलं, धमक्या दिल्या गेल्या. तो काळच वेगळा होता."

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील संघर्ष वाढू लागल्यानंतर गव्हर्नर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या सल्ल्यावरून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1 जानेवारी 1948 रोजी काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात मांडला.

पंडित नेहरूंच्या या निर्णायाला काही भारतीय तज्ज्ञ 'ऐतिहासिक चूक' मानतात. राधाकुमार यांनीसुद्धा नेहरूंचं पाऊल चुकीचं होतं, असं म्हटलंय.

राधाकुमार म्हणतात, "संयुक्त राष्ट्रात जाणं चुकीचा निर्णय होता. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्राची नुकतीच सुरुवात झाली होती आणि असंही मानण्याचं कारण नाही की, संयुक्त राष्ट्र भूराजकीय स्थिती आणि मोठ्या देशांच्या दबावापासून अलिप्त राहील."

संयुक्त राष्ट्रात 1948 मध्ये काश्मीरवर पहिला प्रस्ताव आला.

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या यादीत हा 'प्रस्ताव क्रमांक 38' होता. त्यानंतर त्याच वर्षी प्रस्ताव क्रमांक 39, प्रस्ताव क्रमांक 47 आणि प्रस्ताव क्रमांक 51 च्या रुपाने आणखी तीन प्रस्ताव आले.

प्रस्ताव क्रमांक 38 मध्ये दोन्ही देशांना परिस्थिती आणखी बिघडू न देण्याचं आवाहन केलं गेलं. याच प्रस्तावात असंही म्हटलं होतं की, सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांची थेट चर्चा घडवावी.

प्रस्ताव क्रमांक 39 मध्ये सुरक्षा परिषदेने त्रिसदस्यीय आयोग बनवण्याचा निर्णय घेतला, ज्याद्वारे तथ्यांची चौकशी केली जाणार होती.

21 एप्रिल 1948 रोजी प्रस्ताव क्रमाक 47 मध्ये जनमत घेण्यावर एकमत झालं. जम्मी-काश्मीरवरील नियंत्रणाचा मुद्दा जनमताद्वारे ठरवावा, असं या प्रस्तावात म्हटलं होतं. त्यासाठी दोन अटी होत्या. एक म्हणजे, काश्मीरमधून पाकिस्तानी सैन्याने बाहेर जावं आणि भारताने कमीत कमी सैन्य काश्मीरमध्ये तैनात ठेवावं.

मात्र, पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरमधून पूर्णपणे बाहेर गेलं नसल्याचं कारण देत भारत 1950 च्या दशकात यापासून बाजूला झाला. त्याचसोबत, या भूभागाच्या भारतीय राज्याच्या दर्जाबाबत पुढे झालेल्या निवडणुकीतून स्पष्ट झालं.

मात्र, भारताचा हा दावा संयुक्त राष्ट्र आणि पाकिस्तानला पटला नाही.

दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1971 साली युद्ध झालं. या युद्धानंतर 1972 मध्ये सिमला करार झाला. या करारात दोन्ही देशांचं काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवण्यावर एकमत झालं.

मात्र, पाकिस्तान आजही काश्मीरच्या मुद्द्याचं 'आंतरराष्ट्रीयकरण' करण्याचा प्रयत्न करत असतो. काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विनंतीनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थीची तयारी दर्शवली होती.

काश्मीर मुद्द्याबाबत सखोल अभ्यास असणारे पाकिस्तानातील वरिष्ठ पत्रकार हारुन रशीद म्हणतात, "पाकिस्तान कायम हेचं सांगत आलंय की, काश्मीरला भारताने 'आंतरराष्ट्रीय मुद्दा' बनवला आणि संयुक्त राष्ट्रात नेला. नेहरूंनंतर मग भारताचं धोरण का बदललं?"

रशीद पुढे म्हणतात, "अमेरिकेतून परल्यानंतर इम्रान खान आनंदी आहेत. कारण ट्रम्प यांनी त्यांना काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थीची आशा दाखवलीय. ट्रम्प यांच्यासमोरच इम्रान खान म्हणाले होते की, या भागातील कोट्यवधी लोकांना याचा फायदा होईल, जर कुणी मध्यस्थी करून काश्मीरचा मुद्दा सोडवत असेल."

काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याची मोदींनी विनंती केली होती, हे ट्रम्प यांचं विधान भारतानं फेटाळलं आहे. मात्र, चीनकडून मध्यस्थीसाठी समर्थन मिळल्यानंतर काश्मीर प्रश्नाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाच्या पाकिस्तानच्या हेतूला आणखी ताकद मिळाली.

मात्र, पाकिस्तानच्या या हेतूवर अनेकांकडून शंका व्यक्त केली जातेय.

हारुन रशीद म्हणतात, "जेव्हा इम्रान खान सत्तेत नव्हते, तेव्हा ते कायम काश्मीरचे तीन भाग करण्याचं बोलत असत. हाच त्यांना उपाय वाटत होता. त्यामुळे इम्रान खान कदाचित याच उपायाची अंमलबजावणी करत असतील किंवा अमेरिकेत काही आश्वासन देऊन आले असावे. ज्यावेळी भारताने घोषणा केली की, आम्ही दोन भाग करत आहोत आणि एक भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. तर मग त्याअर्थाने हा एक उपायच आहे."

"ज्यावेळी भारताने कलम 370 बाबत निर्णय घेतला, त्यावेळी इम्रान खान यांनी भारतावर दबाव आणू शकतात अशा अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांशी संपर्क करण्याऐवजी तुर्की आणि मलेशियातील नेत्यांशी का चर्चा केली? असा सवाल आता काही लोक विचारत आहेत."

दुसरीकडे, राधा कुमार म्हणतात, काश्मीरमधून भारत-पाकिस्तानसह आणखीही काही गट आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे.

त्या पुढे म्हणतात, "दोन अडचणी आहेत. एक म्हणजे भारत-पाकिस्तान आणि दुसरी म्हणजे दोन भागात विभागलेलं काश्मीर. विभागलेल्या काश्मीरात चीनही येतं. यात अनेक दावेदार आहेत आणि हे सर्व हा खेळ बिघडवणारे आहेत. केवळ एकाच देशाचे नव्हे, तर अनेक देशांचे. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांची सत्ता होती, त्यावेळी अनेक अफगाणीही इथे आले होते."

"पाकिस्तान भलेही प्रयत्न करताना दिसत असेल. मात्र, काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यांना इतर मोठ्या देशांचा पाठिंबा मिळणं अशक्य आहे. गेल्या 50 वर्षात संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने या मुद्द्यात तेव्हाच लक्ष घातलं, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानात संघर्ष निर्माण झाला." असं राधा कुमार यांचं म्हणणं आहे.

राधा कुमार म्हणतात, "जगातील जे ताकदवान देश आहेत, ते जास्त दबाव आणू शकत नाहीत. दखल देताना आर्थिक आणि सैन्याच्या परिणामांकडेही पाहावं लागेल. त्यासाठी तयारीही असावी लागेल की याचा वापर करता येईल. मला नाही वाटत की, अमेरिका आणि चीन सैन्य आणि आर्थिकदृष्टी दखल देतील."

दुसरीकडे, हारुन रशीद यांचंही म्हणणं काहीसं असंच आहे. ते म्हणतात, जगभरात काश्मीराल वादाचा मुद्दा नक्कीच मानलं जातं. मात्र, काश्मीरच्या मुद्द्याला 'आंतरराष्ट्रीयकरण' करण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानला यश मिळणार नाही.

"पाकिस्तानने याआधीही अनेक प्रयत्न केले. गेल्या 10-15 वर्षात काश्मीरच्या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण मला नाही वाटत, त्यात काही यश मिळालं. ते मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करतात. मात्र, मानवधिकार संघटना बोलतात, मात्र इतर कुठलाही देश काहीच बोलत नाही. प्रत्येक देशाला आपापले आर्थिक किंवा इतर हितसंबंध असतात. ते काश्मीरला इतकं महत्त्वं देत नाहीत, मात्र हा मुद्दा वादाचा असल्याचा त्याचं नक्कीच म्हणणं आहे. बहुतांश देश हेच मानतात की, हा एक वादग्रस्त प्रदेश भाग असून, ज्यावर तोडगा निघणं अजून बाकी आहे."

आता हा तोडगा कधी आणि कसा निघेल, हा प्रश्न आहे, ज्याचं उत्तर आता तरी मिळताना दिसत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)