कलम 370 : भारतातल्या या राज्यांमध्ये 'परप्रांतीय' स्थायिक होऊ शकत नाहीत

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये यापूर्वी बाहेरच्या व्यक्ती जमीन खरेदी करून स्थायिक होऊ शकत नव्हत्या. भारतीय संविधानातील कलम 370 आणि 35 A मधल्या तरतूदींमुळे त्याठिकाणी अशी स्थिती होती. इतकचं नव्हे तर जम्मू काश्मीरमधल्या महिलांनी इतर राज्यातील व्यक्तींशी लग्न केल्यास राज्यातील जमिनीवरील त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील अशीही तरतूद या कलमात होती.

संविधानातील कलम 370 च्या अंतर्गत 35A चा समावेश होता, यानुसार राज्यातील नागरिकांना विशेषाधिकार आणि विशेष दर्जा देण्यात आला होता. सध्या केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे हे अधिकार रद्द केले आहेत. याचा अर्थ आता जम्मू आणि काश्मीर तसंच लडाख या भागात कुणीही जमीन खरेदी करून स्थायिक होऊ शकतं.

पण असा कायदा फक्त जम्मू आणि काश्मीरमध्येच नव्हता. भारतात इतर अशी अनेक राज्यं आहेत, जिथे बाहेरच्या व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाहीत आणि स्थायिक होऊ शकत नाहीत. यात ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे.

या राज्यांनाही विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. याठिकाणी बाहेरच्या व्यक्ती राहू शकतात, पण त्यांना याठिकाणी जमीन खरेदी करता येऊ शकत नाही. उत्तर भारतातील हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांमध्येही असाच काहीसा कायदा लागू आहे.

त्याशिवाय आंध्र प्रदेश, तेलंगण, झारखंड, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांतील आदिवासी भागामध्ये हीच स्थिती आहे. हे आदिवासी भाग संविधानातील शेड्यूल 5 या तरतूदीअंतर्गत येतात. तर ईशान्य भारतातील राज्यांचा शेड्यूल 6 च्या अंतर्गत समावेश होतो.

संविधानातील शेड्यूल 5 म्हणजे काय?

या तरतूदीनुसार, आदिवासींच्या संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी सरकारनं वेळोवेळी काही परिसरांचा समावेश शेड्यूल 5च्या अंतर्गत केला. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले या राज्यांचे राज्यपाल आदिवासी हक्कांचे संरक्षक असतात.

या शेड्यूलमधील तरतूदींनुसार, या भागात बाहेरून स्थायिक होणाऱ्या व्यक्तींची संख्या स्थानिक आदिवासींच्या संख्येपेक्षा वाढू नये याची खात्री राज्यपालांना करावी लागते. याचा अर्थ राज्यातीलच इतर भागात राहणाऱ्या व्यक्तीसुद्धा याठिकाणी जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.

अशा राज्यांतील सरकारांनी शेड्यूल 5 प्रकारचे काही भाग निश्चित केले आहेत. आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून सूचनांचं पालन केलं जातं. परिषदेच्या सल्ल्यानंतर या भागात एखादा विकास कार्यक्रम सुरू केला जातो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या उद्योजक किंवा उद्योगपतीला या भागात एखादा प्रकल्प सुरू करायचा असेल तर त्याला सर्वप्रथम स्थानिक गावातील पदाधिकारी आणि नंतर आदिवासी सल्लागार परिषदेची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे.

झारखंड, ओडिशा, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशाशिवाय इतर राज्यांमध्येही आदिवासी किंवा पर्वतीय विकास परिषदांची तरतूद आहे. या ठिकाणी बाहेरून स्थायिक होणाऱ्या व्यक्तींना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नाही.

शेड्यूल 5 नुसार, राज्यपालांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे राज्यांतील आदिवासींच्या कल्याण आणि प्रगतीशी संबंधित प्रकरणांबाबत सल्ला देणं हे आदिवासी सल्लागार परिषदेचं कर्तव्य आहे.

अशा अनुसूचित भागांचा विचार करता, राज्यपालांना घटनेने इतकं सामर्थ्य दिलं आहे की ते सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे संसदेचे किंवा विधीमंडळाचे कोणतेही कायदे विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्रावर किंवा राज्यातील कोणत्याही भागावर गैरलागू करू शकतात. तसंच यासाठी सार्वजनिक अधिसूचनेत काही अपवादही ठेवण्याचे त्यांना अधिकार आहेत.

शेड्यूल्ड एरियाज अॅक्ट जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासही मनाई करतो. द सँथल परगनाज टेनंसी अॅक्ट आणि झारखंडमधला छोटा नागपूर टेनंसी अॅक्ट हीसुद्धा यासारखीच आणखी काही उदाहरणं आहेत.

ईशान्येतील सात राज्यांबाबत बोलायचं झाल्यास, ते राज्य होण्यापूर्वी बराच काळ केंद्रशासित प्रदेश राहिले होते. मेघालय वेगळं राज्य बनण्यापूर्वी आसामचा भाग होता. नागालँडही 1972 ला वेगळं राज्य म्हणून घोषित होण्यापूर्वी त्याचा भाग होता. योगायोगाने, आसाम आणि नागालँड हेच ईशान्येतील दोन राज्य होते आणि इतर भागांना मणिपूर आणि त्रिपुरा यांच्याप्रमाणे केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा होता. तर अरूणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजंसी म्हणून ओळखलं जायचं.

संविधानातील शेड्यूल 6 म्हणजे काय?

हे शेड्यूल बहुतांश ईशान्येतील सात राज्यांतच लागू आहे. जर एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या आदिवासी जमाती असतील, तर राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे आदिवासींची वस्ती असलेल्या च्या भूभागाचे वेगळे भाग पाडू शकतात.

सहाव्या शेड्यूलनुसार, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे यामध्ये एखाद्या भागाचा समावेश करू शकतात किंवा एखादा भाग वगळू शकतात किंवा एखादा नवीन स्वायत्त जिल्हा तयार करू शकतात. राज्यपालांना एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्यातील भाग वाढवायचे किंवा कमी करायचे अधिकार आहेत.

नागालँडचा विचार केल्यास, या राज्यात स्वायत्तेसाठी खूप मोठा संघर्ष झाला आहे. हा संघर्ष हिंसकही राहिला. संविधानातील कलम 371 ए नुसार, राज्याला लोकल कस्टमरी लॉ नुसार स्वतःचं सरकार आणि कायदेशीर यंत्रणा चालवण्याचा अधिकार आहे. नागालँडमध्ये राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा आदेश नाकारण्याचाही अधिकार आहे.

या वर्षाच्या सुरूवातीला नागालँडमध्ये एक वाद निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्री निफिऊ रिओ यांनी राज्य मंत्रिमंडळात एक निर्णय घेतला. ज्यामध्ये नागरिकता कायदा 1995 मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या दुरूस्ती नागालँडमध्ये लागू नसतील असा ठराव घेण्यात आला.

नागालँडच्या नॅशनल सोशलिस्ट काऊंलिल-ईसॅक मूईवाह isac muivah (nscn-im) आणि भारत सरकारदरम्यान शांतता संमती करार करण्यात आला. हा एक असा विशिष्ट करार होता ज्यामध्ये एक प्रकारे केंद्र नव्या राजकीय संकल्पनेला बळी पडलं. या कराराच्या अंतर्गत इतर आठ प्रकरणांचाही समावेश होता. यामध्ये नागालँडसाठी वेगळं संविधान, झेंडा आणि पासपोर्ट यांचा समावेश करण्यात आला.

मेघालयमधल्या मातृसत्ताक समाजातही काही गोष्टी समान आहेत. मागच्या फेब्रुवारीमध्ये अनेक बाहेरून आलेल्या कामगारांना भाड्याने राहण्यासाठीसुद्धा मोठी रक्कम मोजावी लागत होती. जमिनीची मालकी घरातील महिलेच्या नावे असते. म्हणून, मेघालयच्या पारंपरिक पद्धतीनुसार इमारतींमध्ये राहण्यासाठी स्थानिकांकडून जागा भाड्याने घ्यावी लागेल. बाहेरच्या व्यक्तींना जागा खरेदी करण्याची परवानगी नाही. काही कामगारांनी सांगितलं की त्यांना एखाद्या अपार्टमेंटमध्ये एखादी खोली भाड्याने घेण्यासाठीसुद्धा लाखभर रुपयांपर्यंत भाडं मोजावं लागतं.

जम्मू आणि काश्मीरमधल्या घडामोडींमुळे ईशान्य भारतातील कृषक मुक्ती संग्राम समितीच्या अखिल गोगोई यांना काळजी वाटू लागली आहे. त्यांना शंका आहे की जम्मू आणि काश्मीरप्रमाणेच ईशान्य भारतातील राज्यांनाही लक्ष्य केलं जाऊ शकतं.

त्याचप्रकारे, बीबीसीशी बोलताना मणिपूर ट्रायबल्स फोरमचे ओनिल क्षेत्रीयम यांनीही ईशान्य भारतातील राज्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. याठिकाणी नॅशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट केलं जात आहे. ते सांगतात, "केंद्राने जम्मू-काश्मीरसारखी कोणतीही भूमिका घेण्यापूर्वी स्थानिक वांशिकता आणि लोकांच्या प्रथांचा सन्मान करावा."

मिझोरामचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते लाल थानवाला यांनी ज्या राज्यांत बाहेरच्या व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाहीत अशा राज्यांच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त केली.

त्यांनी ट्विट करून लिहिलं, "ईशान्य भारतातील लोकांसाठी रेड अलर्ट. संविधानाने संरक्षित केलेल्या मिझोराम, नागालँड आणि अरूणाचल प्रदेशासारख्या राज्यांसाठी ही धोक्याची सूचना आहे. जर 35 A आणि 370 हटवलं जाऊ शकतं, तर संख्येने कमी होत चाललेल्या मिझोराममधल्या आदिवासींच्या हितांचं संरक्षण करणाऱ्या कलम 371G ला मोठा धोका आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)