काश्मीर: मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या, भारतानं बाटलीतला राक्षस बाहेर काढला आहे

भारत सरकारने राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करून काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे की, भारतानं बाटलीतून राक्षस बाहेर काढला आहे आणि ज्या राक्षसाला भारतानं बाहेर काढलं त्याला पुन्हा बाटलीत टाकणं खूप अवघड होणार आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांची ही विशेष मुलाखत...

आतिश: या घडामोडींबद्दल तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?

मेहबूबा: मला इतका प्रचंड धक्का बसलाय, की काय बोलायचं तेही मला कळत नाहीये. भारतीय लोकशाहीसाठी आजचा दिवस सर्वांत काळाकुट्ट ठरणारा आहे. आम्ही काश्मीरच्या लोकांनी आणि आमच्या नेतृत्वाने द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त नाकारत मोठ्या आशाने भारतासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता, पण पाकिस्तानऐवजी भारताची निवड करण्यात आमची चूक झाली असं आज वाटतंय. संसदेनेही आमचा अपेक्षाभंग केला. भारतामध्ये संसद म्हणजे लोकशाहीचं मंदीर मानलं जातं आणि तेच आमचा अपेक्षाभंग करतायंत. त्यांना केवळ काश्मीरचा प्रदेश हवाय, पण इथल्या लोकांची त्यांना काहीच फिकीर नाही. आता आम्ही कुठे जावं? न्याय मागण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडे जाणारे लोकच योग्य असल्याचं या घडामोडींमुळे सिद्ध झालंय. आम्ही लोकांनी भारताच्या राज्यघटनेवर श्रद्धा ठेवली होती, पण आम्ही आता खोटे ठरलोय. आम्ही ज्या राष्ट्रामध्ये सहभागी झालो, त्यानेच आमची निराशा केली. मला खरंच खूप धक्का बसलाय- काय आणि कसं बोलावं, काहीच समजत नाही. या एकतर्फी निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण उपखंडामध्ये दीर्घ काळ उमटत राहातील, असं मला वाटतं. ही प्रचंड मोठी उलथापालथ करणारी घटना आहे. यावर काय बोलावं, काहीच मला कळत नाही.

आतिश: कलम ३७० रद्द करण्यामागचा मुख्य उद्देश काय आहे? काश्मीर खोऱ्यात काय करायचा त्यांचा हेतू आहे?

मेहबूबा: यामागे कुटील कारस्थान आहे, यात काही शंका नाही. त्यांना लोकसांख्यिकी बदल करायचे असतील, असं मला वाटतं. जम्मू-काश्मीर हे मुस्लीमबहुल राज्य आहे आणि धार्मिक आधारावरील विभाजनाला या राज्याने नकार दिला होता, पण आज त्यांनी या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करताना धार्मिक निकषांनी राज्याची विभागणी केल्याचं दिसतं. तर, यामागचं कारस्थान अगदी स्पष्ट आहे- त्यांना आमच्या जमिनीवर ताबा मिळवायचा आहे आणि या मुस्लीमबहुल राज्याला बाकीच्या राज्यांसारखं रूप देऊन शेवटी आम्हाला अल्पसंख्याक ठरवण्यापर्यंतचा पल्ला त्यांना गाठायचाय. आम्हाला पूर्णच दुर्बल करून टाकण्यासाठीचं हे कारस्थान आहे.

आतिश: काश्मीरचे लोक यावर कसा प्रतिसाद देतील आणि काश्मीर खोऱ्याचं वैशिष्ट्य मानल्या जाणाऱ्या 'कश्मिरीयत'चं भवितव्य काय असेल, असं तुम्हाला वाटतं?

मेहबूबा: काश्मीराचा पाया असलेल्या कश्मिरीयतवरचा हा हल्ला आहे. काश्मिरी लोक यावर काय प्रतिसाद देणार? हा प्रदेश बिनभिंतीच्या तुरुंगासारखा करून टाकलेला आहे. आधीच इथे सुरक्षा दलांची मोठी उपस्थिती होती, त्यात भर म्हणून गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रचंड संख्येने सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. मतभिन्नता दर्शवण्याचा अधिकारही आमच्याकडून हिरावून घेण्यात आलाय. शिवाय, आत्तापर्यंत आमच्यासाठी करण्यात आलेली विशेष तरतूद काही भेटीखातर दिलेली नव्हती, याच भारतीय संसदेने घटनात्मक हमीचा भाग म्हणून जम्मू-काश्मीरमधील लोकांसाठी ही तरतूद केली होती. हा सगळा घटनात्मक विषय होता. या निर्णयाने त्यांनी काश्मिरींना आणखी दूर लोटलं आहे. काश्मीरला गाझा पट्टीसारखं रूप देण्याचं कुटील कारस्थान यामागे आहे, हे मी मगाशीच बोलले. पॅलेस्टाइनमध्ये इस्राइल जे काही करतं, तसंच काश्मीरमध्ये घडवायचा त्यांचा मनसुबा आहे. पण यात त्यांना यश मिळणार नाही. अमेरिकेकडे पाहा ना, त्यांना व्हिएतनाम सोडून माघार घ्यावी लागली होती. या देशाशी समझोता केलेले, या देशावर विश्वास ठेवणारे आमच्यासारखे लोकसुद्धा दूर लोटले जाणार असतील, तर काय बोलणार. तर, केवळ जम्मू-काश्मीरचंच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचं, किंबहुना संपूर्ण उपखंडाचं भवितव्य अंधःकारमय आहे, असं मला वाटतं.

आतिश:या निर्णयामुळे भारतभरातील मुस्लीमही दुरावतील, असं तुम्हाला वाटतं का? व्यापक स्तरावर भारतीय मुस्लिमांनाही कशी वागणूक मिळेल, याचे हे संकेत मानावेत का?

मेहबूबा: यातून भारतीय मुस्लीम आणखी दुरावतीलच, शिवाय त्यांच्यात आणखी दहशतही बसेल. प्रत्येक भारतीय मुस्लिमाने आज्ञेचं पालन करावं, अन्यथा त्याची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही हिरावून घेतली जाईल, असा हा इशाराच आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यापासून किती झुंडबळीच्या घटना घडल्या हे आपण बघतोच आहोत. जम्मू-काश्मीर हे एकमेव मुस्लीम राज्य आहे- त्यामुळे सुरुवात या राज्यापासून झालेय. खरं तर भारतीय मुस्लिमांना दुय्यम श्रेणीचे नागरिक ठरवण्याची प्रक्रिया त्यांनी आधीच सुरू केली आहे. मुस्लीमबहुल राज्यातील लोकांना मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा, स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार नाकारला जात असेल, तर पुढे यात काय घडेल याची कल्पनाच करवत नाही. खरं तर भारतीय मुस्लीम आमच्यापेक्षा खूप जास्त असहाय आहेत, असं मला वाटतं. या देशाला मुस्लीममुक्त भारत बनवण्याचाच त्यांचा मनसुबा असावा. जम्मू-काश्मीर निराळ्या अटींवर भारतात सामील झाला होता. आता त्या अटीच अधिकृतरित्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

बाटलीतला राक्षस त्यांनी बाहेर काढलाय, पण काही काळाने तो पुन्हा आत कसा बंद करायचा हे त्यांना कळणार नाही. हे सगळं त्यांना उशिराने लक्षात येईल. मुस्लीम बंडखोरी किंवा दहशतवाद, या अशाच परिस्थितीतून उद्भवला आणि आपल्या देशातही तेच घडणार आहे.

आतिश:या प्रचंड उलथापालथ झालेल्या काळात तुमची भूमिका कशी असेल, तुमच्या नेतृत्वावर याचे काय परिणाम होतील?

मेहबूबा: राज्यातील बहुसंख्य लोकांच्या इच्छाआकांक्षांच्या विरोधात जात आम्ही ज्या संस्थांवर विश्वास ठेवला, त्यांनीच आमचा सपशेल विश्वासघात केला, असं मला वाटतंय. आता पुढे काय करायचं, याचा विचार आत्ताच करता येणार नाही, पण सर्व संबंधित घटकांनी, सर्व राजकीय पक्षांनी, धार्मिक पक्षंनी व इतर पक्षांनी- आमच्या राज्याशी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र येऊन या परिस्थितीशी लढण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे काश्मीरची समस्या आणखी चिघळली आहे, आता या वादावर लवकरात लवकर तोडगा काढणं अत्यावश्यक झालंय. केंद्र सरकार व जम्मू-काश्मीर यांच्यातील राज्यघटनात्मक संबंधांना या निर्णयाने बेकायदेशीर ताब्यामध्ये रूपांतरित केलं आहे. त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाने इथे काय चाललंय याकडे पाहाण्याची तातडीची गरज निर्माण झालेली आहे. आता आम्ही हाच लढा देणार आहोत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)