35A: जे रद्द करण्याला काश्मीरच्या नेत्यांनी विरोध केला आहे

जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला असून, राज्यात कलम 144 (जमावबंदी) लागू करण्यात आलं आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स तसंच पीडीपीच्या आजीमाजी नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आलं आहे.

दरम्यान कलम 35 अ आणि कलम 370 रद्द करण्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमधील विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक झाली. काश्मीरसाठी एकजूट राहू असं या नेत्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने टेरर अलर्ट जारी करताना अमरनाथ यात्रा थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील भाविक तसंच पर्यटकांना परत जाण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

35अ, कलम 370 संदर्भात कोणतीही घटनाबाह्य कारवाई होणार नाही यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू तसंच लडाखच्या लोकांसाठी काम करू असं बैठकीत ठरल्याचं उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं.

कलम 35A आहे तरी काय?

घटनेतील कलम 35A अन्वये जम्मू-काश्मीरमधील मूळ रहिवाशांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या कलमान्वये जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करत येत नाही.

तसंच बाहेरच्या लोकांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही किंवा त्यांना तिथे राज्य सरकारची कोणती नोकरीही मिळू शकत नाही.

14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आलं. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.

या संविधानानुसार राज्य सरकारने ठरवलं की जम्मू काश्मीरचे मूळ नागरिक तेच आहेत -

काश्मीरच्या महाराजांनी 1927 आणि 1932 साली प्रसिद्ध केलेल्या शासनादेशांमध्ये जम्मू-काश्मीरसंबंधीचे काही कायदे नमूद करण्यात आले होते. कलम 35A याच कायद्यांना संरक्षण देतं.

देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कलम 370 आणि 35Aचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता.

राज्याच्या अखत्यारीमधील हे कायदे प्रत्येक काश्मिरीवर लागू होतात. ते कुठेही राहत असले तरी हे कायदे त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत.

संघर्षविरामानंतर जी सीमारेषा निश्चित करण्यात आली आहे, त्याच्या दोन्ही बाजूंनाही हे कायदे लागू होतात.

पण कलम 35Aचा मुद्दा कोर्टात का आला?

'We The Citizens' या दिल्लीच्या स्वयंसेवी संस्थेनं कलम 35A विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. कलम 35A आणि कलम 370 यांमुळे काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, पण यामुळे देशाच्या अन्य नागरिकांसोबत भेदभाव होतोय, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.

2010 सालचे UPSC टॉपर शाह फैझल यांच्यानुसार, "कलम 35A एखाद्या निकाहनाम्यासारखं आहे. विवाहाचा करारच मोडीत काढला तर एकमेकांमध्ये तडजोड करून लग्न टिकवण्याची शक्यताच राहत नाही. त्यामुळे कलम 35A रद्द केलं तर जम्मू-काश्मीरचे भारतासोबतचे संबंधच संपुष्टात येतील."

फैझल सांगतात की, "कलम 35A ही भारतीय राज्यघटनेनं जम्मू-काश्मीरसाठी केलेली विशेष तरतूद आहे. ही केवळ त्या प्रदेशासाठी केलेली व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे भारताच्या अखंडतेला आणि एकात्मतेला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही."

शाह फैजल यांनी काही दिवसांपूर्वी नोकरीचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

पण मग कलम 35A वर होणाऱ्या सुनावणीमुळं काश्मीर खोऱ्यात तणाव का आहे? आणि काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्ष या याचिकेला विरोध का आहे?

मग याचिकेचं कारण काय?

'We The Citizens' या संस्थेचं असं म्हणणं आहे की कलम 370 ही लोकशाही बळकट करण्यासाठी एक "तात्पुरती तरतूद" होती आणि आज ती भारताच्या अखंडतेच्या संकल्पनेला तडा देणारी आहे.

दुसऱ्या एका याचिकेत दिल्लीचे एक वकील असा युक्तिवाद करतात की या विशेष कलमेमुळे जम्मू-काश्मीरच्या महिलांवर भेदभाव होतो. कारण या कलमेनुसार या महिलांनी जर काश्मीरच्या व्यक्तीशी लग्न केलं तर त्यांना राज्यात मालमत्ता त्यांच्या नावाने घेता येत नाही.

केंद्रात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच कलम 370 आणि 35A चा विरोध केला होता. त्यामुळेच सामान्य काश्मिरींमध्ये अशी भावना आहे की मोदी सरकारच्या इशाऱ्यावरच काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

काश्मिरी नेत्यांचा कलम 35A ला विरोध का?

जर हे कलम रद्द करण्यात आलं तर अनेकानेक हिंदूंना काश्मीरचे नागरिक होण्याचा मार्ग खुला होईल आणि त्यामुळे राज्याचं सामाजिक आणि राजकीय चित्र पालटू शकतं, असा अनेक काश्मिरींचा युक्तिवाद आहे.

जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल N. N. वोहरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्वीच एक याचिका दाखल करून 35A रद्द करण्यासंदर्भातील सुनावणीला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी केली होती.

"पद्धतशीररीत्या काश्मीरच्या लोकसंख्येचा चेहरामोहरा बदलण्याचा या प्रयत्न आम्ही कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही," असं फुटीरतावादी नेते मिरवैज उमर फारुख यांनी 'द वायर'ला एकदा सांगितलं होतं.

माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही एकदा टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना असं मत व्यक्त केलं होतं की, "जर काश्मीरच्या नागरिकांच्या विशेषाधिकारांशी छेडछाड करण्यात आली तर काश्मीरमध्ये तिरंगा हाती घेणारी एकही व्यक्ती उरणार नाही."

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांच्यानुसार कलम 35Aवरील "हा संघर्ष काश्मीरमध्ये भारताच्या बाजूने असलेला मतप्रवाह संपुष्टात आणू शकतो."

'काश्मीर रीडर' या स्थानिक वृत्तपत्रानेही एका संपादकीयमध्ये असं म्हटलं होतं की "काश्मिरींमध्ये अशी एक भावना नेहमीच राहिली आहे की राजधानी नवी दिल्लीतून काश्मीरच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला जातो. आणि या खटल्यामुळे त्यांच्यातील ही भावना अधिक तीव्र होते."

हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या कोणतंही निर्वाचित सरकार नाहीये. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता K. K. वेणुगोपाल यांनीही हे प्रकरण "अत्यंत संवेदनशील" असल्याने यावर "सविस्तर चर्चा व्हावी" अशी भावना व्यक्त केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)