काश्मीर: 'कलम 370 प्रकरणी सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य'

जम्मू-काश्मीरला घटनेतील 370व्या कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. हा दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. काश्मीरप्रश्नी सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. या निर्णयामुळे काश्मीरची जी विशेष ओळख आहे, ती पूर्णपणे नष्ट होईल, असं घटनातज्ञ ए.जी.नुरानी सांगतात.

घटनातज्ञ ए.जी.नुरानी यांच्यासोबत बीबीसी प्रतिनिधी इकबाल अहमद यांनी साधलेला संवाद :

नरेंद्र मोदी सरकारनं कलम 370 संपुष्टात आणलं आहे. यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?

हा एक बेकायदा निर्णय आहे. म्हणजे एक प्रकारचा धोका आहे. पाकिस्तातून काश्मीरवर हल्ला करण्याची योजना आहे आणि यामुळे काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे, असं आपण गेल्या 2 आठवड्यांपासून ऐकत होतो.

पण, पाकिस्तान हल्ला करेल अशी शंका होती, तर अमरनाथ यात्रा का थांबवण्यात आली, असा प्रश्न आहे. तसंच पाकिस्तानचा हल्ला परतवू शकत नाही, इतके तुम्ही कमकुवत आहात का? जम्मू काश्मीरचे पहिले मुख्यमंत्री (ज्यांना पंतप्रधान म्हटलं जायचं) शेख अब्दुल्ला यांच्यासोबत जे झालं होतं तसंच आज घडलं आहे. त्यांना 8 ऑगस्ट 1953ला अटक करण्यात आली होती.

तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अब्दुल्ला यांना पायउतार करून अटक केली होती आणि त्यांच्याजागी बख्शी गुलाम मोहम्मद यांना राज्याचं पंतप्रधानपद दिलं होतं. यावेळेसही तसंच घडलं, म्हणूनच काश्मीरच्या सगळ्या नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. यातही ते नेते होते, ज्यांनी वेळोवेळी फुटीरतावाद्यांविरोधात भूमिका घेतली आहे.

मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे कलम 370 रद्द झालं आहे, असं म्हटलं जात आहे...

हा बेकायदेशीर निर्णय आहे घटनाबाह्य निर्णय आहे. कलम 370 ला कुणीच रद्द करू शकत नाही. ते फक्त घटना समितीच्या माध्यमातून रद्द करता येऊ शकतं आणि घटना समिती 1956मध्येच विसर्जित करण्यात आली होती.

पण आता मोदी सरकार घटनेत अफरातफर करून हे कलम रद्द करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला अजून एक पैलू आहे. दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं की, जर तुम्ही कलम 370 रद्द कराल, तर भारत आणि काश्मीर जोडणारा दुवा कायमचा संपवाल. मोदी सरकारला वाटतं की सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या निर्णयाला घटनाबाह्य ठरवणार नाही. आज यांनी काश्मिरचे तुकडे केले आहेत. आणि हाच जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा सुरुवातीपासूनचा अजेंडा होता.

जम्मू-काश्मीर राज्यात आरक्षणासंदर्भात जो निर्णय दिला आहे, त्याचा अर्थ काय आहे?

काही लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी हे करण्यात आलं आहे. खरं तर यामागचा हेतू वेगळाच आहे. जेव्हापासून जनसंघ तयार झाला आहे, तेव्हापासून ते कलम 370 संपुष्टात आणू पाहत होते.

कलम 35A रद्द केल्याने काय होईल?

याचा अर्थ काश्मीरची जी विशेष ओळख आहे, ती पूर्णपणे नष्ट होईल.

कलम 370चं उपकलम 1 आहे तसंच राहील आणि बाकीची उपकलमं रद्द होतील, याचा काय अर्थ आहे?

याचा अर्थ काश्मीर भारतीय संघराज्याचा भाग राहील. पण, एखाद्या कलमाचा एक भाग हटवून दुसरा भाग तसंच ठेवणं कसं शक्य आहे?

काश्मीरबाबत संयुक्त राष्ट्रांचा जो प्रस्ताव आहे, भारत सरकारच्या या निर्णयाचा त्यावर काही परिणाम होईल का?

यावर काहीच परिणाम होणार नाही. तो प्रस्ताव जसाच्या तसाच राहील.

पाकव्याप्त काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग मानलं जातं, असा जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेचा सर्वसंमतीनं मंजूर केलेला ठराव आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर यावर काही परिणाम होईल?

ही तरतूद कायदेशीर आहे, पण प्रत्यक्षात त्याला काही आधार नाही. जे तुमच्याजवळ आहे, ते तुम्ही ठेवा आणि आमच्याजवळ जे आहे, ते आम्ही ठेवतो, असं जवाहरलाल नेहरुंनी स्वत: म्हटलं होतं.

मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे राजकीय अर्थ काय आहेत?

याचा सरळ सरळ अर्थ हा आहे की भाजप भारताला हिंदू राष्ट्र बनवू पाहात आहे.

सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाईल का?

नक्कीच, पण सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देईल, ते सांगता येत नाही. पण आता सरकारचा पुढचा निर्णय अयोध्येबद्दल असेल.

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत तुम्हाला काय वाटतं?

हे बेकायदेशीर कृत्य आहे. काश्मीरच नाही, तर संपूर्ण भारतातल्या लोकांना दिलेला हा धोका आहे. गेल्या 2 आठवड्यांपासून ते खोटं बोलत आहेत. याचा अर्थ असा की, या सरकारची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. आता कुणीच सरकारवर विश्वास ठेवणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)