काश्मीर : अमित शाह यांनी कशी तडीस नेली आपली योजना

राजकारणी-प्रशासक म्हणून त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयीही बराच उहापोह होत आलेला आहे. त्यांची काम करण्याची पद्धत 'कठोर' असल्याचं बोललं जातं.

शाह गुजरातचे गृहमंत्री राहिलेले आहेत, त्यानंतर भाजपचं राष्ट्रीय अध्यक्षपदही त्यांनी सांभाळलं आणि आता ते भारताचे गृहमंत्री आहेत, पण कधीही त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात मोकळेढाकळेपणा दिसलेला नाही.

पण त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या राजकीय कारकीर्दीतील सर्वांत महत्त्वाच्या दिवशी मात्र त्यांची वागणूक मूलभूतरित्या बदलल्यासारखं दिसत होतं.

सोमवारी, सकाळी ११ वाजता त्यांनी राज्यसभेला आणि अर्थातच देशाला काश्मीरमधील तणावग्रस्त परिस्थितीच्या संदर्भात संबोधित केलं.

अमित शाहांनी काल 'अतिगोपनीय' कागदपत्रं (नियमानुसार किंवा शिष्टाचारानुसार फोल्डरमध्ये वा फाइलमध्ये न ठेवता) सर्वांना दिसतील अशा पद्धतीने हातात धरून संसदेच्या आवारात प्रवेश केला, मग त्यांनी कॅमेऱ्यांकडे वळून प्रसन्न स्मित करत नमस्कार केला, आणि संथपणे मुख्य इमारतीकडे निघून गेले.

जवळपास आठवडाभर ते या क्षणाची वाट बघत होते. किंबहुना, एका भाजप नेत्याने म्हटल्यानुसार, "या वर्षी अमित शाहांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला लोकसभेत ३००हून अधिक जागा मिळाल्या" तेव्हापासून या क्षणाची वाट बघितली जात होती.

भारत प्रशासित काश्मीर गेला आठवडाभर प्रचंड तणावाखाली आहे.

अतिशय वेगाने हजारो सैनिक काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आणि स्थानिक जनतेच्या मनात धोक्याच्या घंटा वाजू लागल्या, अन्न व इतर शिधा जमवून ठेवण्यासाठी धांदल उडाली.

अमरनाथ मंदिराच्या दिशेने मार्गस्थ झालेल्या हजारो हिंदू यात्रेकरूंनी सुरक्षितपणे आपापल्या घरी परतावं, अशी सूचना अचानक करण्यात आली. 'दहशतवाद्यांकडून धोका' निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं गेलं. या यात्रेकरूंनी आधीपासून काढलेली तिकिटं आणि त्यांचं वेळापत्रक कोलमडलं.

'काश्मीर खोऱ्यात काहीतरी अप्रिय गोष्ट घडण्याची शक्यता आहे', अशी चिंता राज्यातील राजकीय नेते व्यक्त करू लागले आणि अखेरीस रविवारी रात्री या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.

सोमवारी सकाळी दिल्लीत सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक सुरू झाली आणि जम्मूत जमावबंदी लागू करण्यात आली.

या महत्त्वाच्या बैठकीपूर्वी अमित शाह व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात न्याहारीच्या वेळी तासभर चर्चा झाली. 'या वेळी मुख्यत्वे गृहमंत्री बोलत होते आणि कलम ३७०संदर्भातील त्यांची योजना पंतप्रधानांनी ऐकून घेतली,' असं स्त्रोत सांगतात.

गेले काही दिवस आपले 'अनॉफिशिअल डेप्युटी' कोणत्या कामात व्यग्र आहेत, हे पंतप्रधानांना अर्थातच माहीत होतं.

काहीच दिवसांपूर्वी दिल्लीत भाजपच्या खासदारांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली, त्या वेळी पंतप्रधान मोदीही कित्येक तास उपस्थित होते, परंतु उद्घाटनाचं भाषण वगळता अमित शहा मात्र त्यात सहभागी झाले नव्हते.

परंतु, भारतीय राज्यघटनेमधील (जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा) कलम ३७० जवळपास पूर्णच रद्द करण्यासाठीची तयारी मोदी व शाह यांनी यापूर्वीच सुरू केली होती, असं भाजपच्या आतल्या गोटातील व्यक्तींचं म्हणणं आहे.

नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ भाजप नेत्याने सांगितलं की, "२०१९ सालच्या निवडणुकीतील आमच्या जाहीरनाम्यावर नजर टाका. 'अनुच्छेद कलम रद्द करण्यासंबंधी जनसंघाच्या काळापासूनची आमची भूमिका आजही कायम आहे', असं त्यात म्हटलं आहे. अमित शहांनी २०१४ साली पक्षाची सूत्रं हातात घेतल्यापासून जवळपास प्रत्येक बैठकीत ते हा मुद्दा उपस्थित करत आले आहेत."

'अनुच्छेद ३७० संदर्भातील काही कामासंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील वरिष्ठ नेत्यांना थोड्या काळापुरती माहिती दिली जात होती', असं भाजपमधील संघाच्या निकटवर्तीयांकडून समजतं. या सगळ्याला काही विशिष्ट पार्श्वभूमीसुद्धा आहे.

मोदी सरकार २०१९ साली अधिक निर्णायक बहुमत मिळवून सत्तेत परत आलं, तेव्हाच भाजपच्या नेतृत्वफळीतून अमित शहा यांना मंत्रिमंडळात बोलावलं जाईल, अशा शक्यता वर्तवण्यात आल्या होत्या.

शहा यांना अर्थमंत्री किंवा गृहमंत्री यांपैकी एक पद देण्यात येईल, अशी चर्चा माध्यमांमध्ये रंगली होती. पंतप्रधानांनी शहा यांना गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली. 'गुजरात सरकारमध्ये मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असताना दोघांचे परस्परांशी अतिशय सहज कार्यसंबंध होते', ते लक्षात घेऊन हा निर्णय झाल्याचं बोललं गेलं.

शाह यांना गृह मंत्रालयाची जबाबदारी देताना, काश्मीरचा प्रश्न आणि कलम ३७० रद्द करण्याची योजना हे घटक मुख्यत्वे कारणीभूत ठरले असण्याचीही शक्यता आहे.

जम्मू-काश्मीरची समस्या हाताळताना माजी गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांचा कल 'सलोखा राखण्या'कडे होता, असं मानलं जातं.

"आमच्यासाठी जम्मू-काश्मीर हा अतिशय गंभीर महत्त्व असलेला व अतिशय संवेदनशील प्रदेश आहे. अनुच्छेद ३७०मुळे या राज्याचा विकास होत असेल, तर ती तरतूद कायम ठेवायला आमची काहीही हरकत नाही," असं विधान २०१४ साली भाजपचे अध्यक्ष असलेल्या सिंग यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीमध्ये केलं होतं.

परंतु, 'अनुच्छेद ३७०मुळे लोकांना काही मदत होत नसल्यामुळे ते रद्द करण्या'ची भाषा गेला काही काळ राजनाथ सिंग करत होते.

या संदर्भातील निर्णयाची योजना व अंमलबजावणी करण्यात शाह एकटे सामील नव्हते, असं आता समोर येऊ लागलं आहे. अनेकांच्या लेखी ते धाडसी आहेत, तर टीकाकारांच्या मते ते हुकूमशाही वृत्तीचे व लोकशाहीच्या विपरित वर्तन करणारे आहे. स्त्रोतांनी सांगितल्यानुसार, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हे शहांचे सर्वांत विश्वासू सहायक आहेत.

गेल्या महिन्याभरात काश्मीरमधील सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी डोवल अनेकदा तिथे जाऊन आले होते. अनेकांनी अऩुच्छेद ३७०संबंधीच्या निर्णयाचं वर्णन 'प्रचंड मोठा' असं केलं आहे, तर त्याची पूर्वतयारी आधीपासून सुरू होती.

नुकतेच काश्मीरचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त झालेले बी.व्ही.आर सुब्रमण्यम हे डोवल यांचे विश्वासू सहकारी आहेत, त्यामुळे श्रीनगरहून नियमितपणे प्रतिसाद मिळण्याची तजवीज डोवल यांनी केली होती.

पंतप्रधान कार्यालयात वरिष्ठ पदावर काम केलेले सुब्रमण्यम हे सध्या पंतप्रधान मोदींच्या लाडक्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत.

कलम ३७०संबंधीची घोषणा झाल्यावर प्रशासकीय पातळीवरची परिस्थिती कशी हाताळायची, याबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेत अमित शहा यांच्या दिमतीला गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या नेतृत्वाखालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक चमू होता. तर, सरकारच्या या निर्णयाच्या कायदेशीर बाजूचा विचार करण्यात कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद व्यग्र होते.

कलम ३७० बहुतांशाने रद्द करण्याचा निर्णय लाभदायक असेल की नाही, यासंबंधीचा वाद सुरूच राहील, पण सरकारच्या या निर्णयाची कायदेशीर छाननीही अजून व्हायची आहे.

दरम्यान, भाजपमध्ये आणि सरकारमध्ये मोदींनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता हे अमित शाहांचं स्थान आता पक्कं झाल्याचं दिसतं आहे.

अमित शहांचं कालचं भाषण 'सखोल व मार्मिक' असल्याची प्रशस्ती जोडत पंतप्रधानांनी ट्विटरवर शेअर केलं. पंतप्रधानांच्या इतर मंत्रिमंडळीय सहकाऱ्यांना असं भाग्य क्वचितच लाभतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)