काश्मीरच्या कलम 370 चे नक्की जनक कोण? नेहरू की पटेल?

दक्षिण आशिया खंडात नुकताच भारत आणि पाकिस्तान या दोन नवीन राष्ट्रांचा उदय झाला होता. त्यावेळी काही स्वतंत्र संस्थानं होती. त्यांना या दोनपैकी कोणत्याही एका देशात सामील करून घेतलं जात होतं.

पश्चिम भारतात सौराष्ट्रच्या किनारपट्टीला लागून जुनागढ संस्थान होतं. या संस्थानातली 80% जनता हिंदू होती. मात्र, तिथले संस्थानिक एक मुस्लीम नवाब होते. त्यांचं नाव होतं नवाब महाबत खान (तिसरे).

या संस्थानात अंतर्गत चढाओढ सुरू होती. मे 1947 रोजी सिंध मुस्लीम लीगचे नेते शाहनवाज भुत्तो यांची या संस्थानाच्या दिवाणपदी म्हणजे प्रशासकीय राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. ते मोहम्मद अली जिना यांचे निकटवर्तीय होते.

जिना यांच्या सल्ल्यानुसार शाहनवाज भुत्तो यांनी हे संस्थान भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय 16 ऑगस्ट 1947 पर्यंत घेतलाच नाही.

मात्र, स्वातंत्र्याची घोषणा होताच जुनागढने पाकिस्तानात विलीन होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पाकिस्तानने जवळपास महिनाभर त्याला उत्तरच दिलं नव्हतं.

13 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानने टेलिग्राम पाठवून जुनागढ पाकिस्तानात सामील करत असल्याची घोषणा केली. ही भारत सरकार आणि तत्कालीन काठीयावाड सरकार दोघांसाठीही नामुष्कीची बाब होती.

जिना जुनागढचा एखाद्या प्याद्याप्रमाणे वापर करत होते आणि या प्याद्याच्या मदतीने 'राणी'ला शह देण्याची त्यांची योजना होती.

ही राणी होती 'काश्मीर'. कोणत्या देशात विलीन व्हायचं, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जुनागढच्या संस्थानिकांना नाही तर तिथल्या जनतेला आहे, असंच भारत म्हणणार, याची जिना यांना खात्री होती.

त्यामुळे काश्मीरच्या मुद्द्यावरही भारताला हेच तत्व वापरायला सांगून भारताची कोंडी करण्याचा जिना यांचा डाव होता.

राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेल्या 'Patel : A Life' या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या चरित्रात त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

पाकिस्तानचा हा डाव उधळून लावण्याची जबाबदारी आता भारताचे सर्वोच्च नेते म्हणजे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या खांद्यावर होती.

काश्मीरचं कोडं

22 ऑक्टोबर 1947 रोजी पाकिस्तानातून 200 ते 300 ट्रक काश्मीरमध्ये घुसले. या ट्रकमध्ये पाकिस्तानातल्या तत्कालीन फ्रंटियर प्रॉव्हिन्समधले (सध्याचा खैबर पख्तुनख्वा) ग्रामस्थ होते. त्यांची संख्या जवळपास 5000 होती. ते सर्व लोक अफ्रिदी, वझीर, मेहसूद, स्वाती जमातीचे होते.

त्यांना पाकिस्तानने 'स्वातंत्र्यसेनानी' म्हटलं. त्यांचं नेतृत्व रजेवर असलेले पाकिस्तानी लष्कराचे जवान करत होते. त्यांचा हेतू स्पष्ट होता. काश्मीरवर ताबा मिळवून तो पाकिस्तानात विलीन करायचा. तोपर्यंत काश्मीरने कोणत्या देशात विलीन व्हायचं, याचा निर्णय घेतलेला नव्हता.

इतर जवळपास सर्वच संस्थानांनी भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी एका देशाची निवड केली होती. जम्मू-काश्मीरने मात्र, अजून निर्णय घेतलेला नव्हता.

12 ऑगस्ट 1947 रोजी जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरीसिंह यांनी भारत आणि पाकिस्तानसोबत 'stand still agreement' म्हणजेच 'जैसे-थे करार' केला होता. याचा अर्थ असा होता की जम्मू-काश्मीर कुठल्याही देशात विलीन न होता स्वतंत्र राहील. हा करार होऊनही पाकिस्तानने तो पाळला नाही आणि जम्मू-काश्मीरवर हल्ला चढवला.

'The Story of the Integration of the Indian State' या पुस्तकात व्ही. पी. मेनन यांनी जम्मू-काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या आक्रमणाविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. (Page No 272)

पाकिस्तानातल्या आदिवासी टोळ्या काश्मीरचा एकएक भाग ताब्यात घेत होत्या. 24 ऑक्टोबर रोजी ते श्रीनगरपर्यंत येऊन ठेपले. त्यांनी श्रीनगर जवळ असलेल्या माहुरा जलविद्युत प्रकल्प ताब्यात घेतला आणि तो बंद केला. संपूर्ण श्रीनगर अंधारात बुडालं.

पुढच्या दोन दिवसांमध्ये श्रीनगरवर ताबा मिळवून श्रीनगरमधल्या मशिदीत ईद साजरी करू, अशी वल्गना ते करू लागले.

या आदिवासी टोळ्यांचा सामना करण्यात महाराजा हरीसिंह कमी पडले. स्वतंत्र राहणं तर सोडाचं आता तर राज्य गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती. हतबल झालेल्या महाराजा हरीसिंह यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. विलीनीकरणाचा करार

एव्हाना दिल्लीत खलबतं सुरू झाली होती. लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या नेतृत्वाखाली 25 ऑक्टोबर रोजी संरक्षण मंत्रालयाची बैठक बोलावण्यात आली.

काश्मीरमधल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गृहसचिव व्ही. पी. मेनन यांनी श्रीनगरला जावं आणि तिथली माहिती भारत सरकारला द्यावी, असं ठरलं होतं. मेनन यांना श्रीनगरमध्ये दाखल होताच परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची कल्पना आली. माहुरा जलविद्युत प्रकल्पापर्यंत आलेल्या पाकिस्तानच्या आदिवासी टोळ्या एक-दोन दिवसात श्रीनगर शहरात हल्ला करतील, अशी परिस्थिती होती.

काश्मीरला वाचवण्यासाठी महाराजा हरीसिंह यांच्याकडे आता केवळ एकच पर्याय होता आणि तो म्हणजे भारताकडून मदत मागायची. भारतीय लष्करच आता काश्मीरला पाकिस्तानच्या घशात जाण्यापासून रोखू शकत होतं. असं असलं तरी काश्मीर अजूनही स्वतंत्रच होतं. अशा स्वतंत्र राज्यात लष्कर पाठवायला माउंटबॅटन तयार नव्हते.

'The Story of the Integration of the Indian State' या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे व्ही. पी. मेनन यांना पुन्हा एकदा जम्मूला पाठवण्यात आलं. ते थेट महाराजा हरीसिंह यांच्या महालात गेले. मात्र, तिथे त्यांना कसलीच हालचाल दिसली नाही.

महालातल्या वस्तू अस्ताव्यस्त पसरल्या होत्या. मेनन यांनी महाराजांविषयी विचारलं. तेव्हा श्रीनगरहून आल्यावर महाराज झोपले असल्याचं त्यांना कळलं. त्यांनी हरीसिंह यांना उठवलं आणि सुरक्षा परिषदेत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती त्यांना दिली. तिथेच महाराजा हरीसिंह यांनी विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.

महाराजा हरीसिंह यांनी मेनन यांना सांगितलं की त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काही सूचना केल्या होत्या. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं होतं की मेनन परत आले तर याचा अर्थ भारत मदत करायला तयार आहे. अशावेळी त्यांना छान झोपू द्या. मात्र, मेनन परतले नाही तर याचा अर्थ सगळं संपलं. तसं झालं तर झोपेतच गोळी झाडून आपल्याला ठार करा. (Page No 275)

मात्र, गोळी झाडण्याची वेळच आली नाही. भारताने मदतीसाठी होकार दिला होता.

करारावर स्वाक्षरी करायला हरीसिंह यांनी उशीर का केला?

काश्मीरमधली परिस्थिती गुंतागुंतीची असल्यामुळे करारावर स्वाक्षरी करायला महाराजा हरीसिंह यांना वेळ लागला, असं मेनन यांनी लिहिलं आहे. काश्मीर राज्य चार प्रदेशांमध्ये विभागलं होतं. उत्तरेकडचा गिलगिट, दक्षिणेकडचा जम्मू, पश्चिमेकडे लडाख आणि मध्यभागी होतं काश्मीर खोरं.

जम्मू हिंदूबहुल भाग होता तर लडाखमध्ये बौद्ध लोकसंख्या जास्त होती. मात्र, गिलगिट आणि काश्मीर खोऱ्यात मुस्लीम मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे हे राज्य मुस्लीमबहुल म्हणून ओळखलं गेलं.

मात्र, राजा हिंदू असल्यामुळे संस्थानात सर्व वरिष्ठ पदांवर हिंदू व्यक्ती होत्या. त्यामुळे मुस्लिमांच्या मनात दुरावल्याची भावना होती.

या दुखावलेल्या मुस्लिमांची महत्त्वाकांक्षा आणि त्यांचा आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न केला शेख अब्दुल्ला यांनी. त्यांनी 'ऑल जम्मू अँड काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्स' या पक्षाची स्थापना केली. पक्ष अधिक धर्मनिरपेक्ष वाटावा यासाठी त्यांनी 1939 साली पक्षाच्या नावातून मुस्लीम शब्द वगळला आणि पक्षाला नवं नाव दिलं 'नॅशनल कॉन्फरन्स'.

शेख यांनी महाराजा हरीसिंह यांच्याविरोधात अनेक आंदोलनं पुकारली. 1946 मध्ये त्यांनी 'काश्मीर छोडो' चळवळही सुरू केली. या चळवळीमुळे त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगवासात घालवावा लागला. मात्र, तोपर्यंत ते बरेच लोकप्रिय झाले होते. ('The Story of the Integration of the Indian State' Page No 270)

विशेष दर्जा देण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध

डॉ. पी. जी. ज्योतिकर त्यांच्या 'Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar' या पुस्तकात लिहितात :

"काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी शेख अब्दुल्ला यांनी केली होती. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याला स्पष्टपणे नकार दिला आणि शेख अब्दुल्ला यांना म्हणाले 'तुमचं म्हणणं आहे की भारताने तुमचं रक्षण करावं, रस्ते बांधावे, लोकांना धान्य द्यावं. मात्र, भारताला काहीच अधिकार राहणार नाही. हेच तुम्हाला म्हणायचं आहे का?' अशी मागणी मी कधीच मान्य करू शकत नाही."

डॉ. आंबेडकरांच्या भूमिकेमुळे नाराज झालेले शेख अब्दुल्ला नेहरूंकडे गेले. त्यावेळी नेहरू परदेशात जाणार होते. त्यामुळे नेहरूंनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांना कलम 370चा मसुदा तयार करायला सांगितलं.

अय्यंगार बिनखात्याचे मंत्री होते. ते तत्कालीन संविधान सभेचे सदस्य होते. तसंच काश्मीरचे माजी दिवाणही होते. (Page No 156-57)

जनसंघाचे माजी अध्यक्ष बलराज मधोक यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात 'विभाजित काश्मीर आणि राष्ट्रवादी आंबेडकर' नावाने एक संपूर्ण प्रकरण लिहिलं आहे.

या पुस्तकात ते लिहितात, "ते (आंबेडकर) इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी होते आणि इतर बुद्धिजिवींपेक्षा जास्त सुशिक्षित होते, असं मला वाटतं. "

काश्मीरला विशेष दर्जा

विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी घेऊन मेनन दिल्ली विमानतळावर पोचले तेव्हा तिथे त्यांच्या स्वागताला स्वतः सरदार वल्लभभाई पटेल गेले होते. विमानतळावरून दोघेही थेट संरक्षण परिषदेच्या बैठकीला गेले. तिथे बराच खल झाला आणि अखेर जम्मू-काश्मीर विलीनीकरणाच्या नियम आणि अटी मंजूर करण्यात आल्या. त्यानंतर लगेच काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवण्यात आलं.

शिवाय, परिस्थिती नियंत्रणात येताच सार्वमत घेण्याचा निर्णयही झाला होता.

21 नोव्हेंबरला पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेत काश्मीरसंबंधी सविस्तर निवेदन सादर केलं आणि काश्मीरच्या जनतेनेच आपलं भवितव्य ठरवावं, यासाठी संयुक्त राष्ट्र किंवा अशाच एखाद्या त्रयस्थ संस्थेमार्फेत काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेणार असल्याचंही जाहीर केलं.

मात्र, सार्वमत घेण्याआधी भारताने काश्मीरमधून आपलं सैन्य माघारी बोलवावं, अशी मागणी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी केली. नेहरूंनी स्पष्टपणे नकार दिला. ('The Story of the Integration of the Indian State' Page No 279)

विलिनीकरण करारानुसार विशेष राज्याचा दर्जा असलेलं जम्मू-काश्मीर भारताचा भाग राहणार होता.

संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि कम्युनिकेशन वगळता इतर सर्व अधिकार काश्मीरला देण्यात आले होते.

विलीनीकरण कराराचा पुढचा टप्पा होता काश्मीरमध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने कलम 35-A लागू करणं. 1954 साली काश्मिरात कलम 35-A लागू झालं.

विलीनीकरण करारामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा लागू करण्यास किंवा राज्याच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास भारताला मर्यादा होत्या.

सरदार पटेलांनी अधिक विशेषाधिकार दिले

'Patel : A Life' या पुस्तकात राजमोहन गांधी लिहितात की जवाहरलाल नेहरू परदेशात असताना भारताच्या संविधान सभेत ऑक्टोबर 1949 ला काश्मीरविषयी चर्चा झाली. त्यात सरदार पटेलांनी त्यांचं मत रेटलं नाही.

संविधान सभेतल्या काही सदस्यांचा विरोध होता. मात्र, हंगामी पंतप्रधान म्हणून काम बघत असलेले सरदार पटेल यांनी काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी मान्य केली. इतकंच नाही तर परदेशात जाण्यापूर्वी पंडित नेहरूंनी ज्या सवलती दिल्या होत्या त्यापेक्षा अधिक सवलती पटेलांनी दिल्या.

शेख अब्दुल्ला यांना कारभार चालवण्यासाठी अधिक मोकळा हात हवा होता. आझाद आणि गोपाळस्वामी यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे सरदार पटेल यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. आझाद, अब्दुल्ला आणि गोपाळस्वामी नेहरूंच्याच संकल्पनेवर चालत होते. त्यामुळे नेहरू यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना विरोध करू नये, अशी भूमिका पटेलांनी घेतली. (Page No 523)

अशोका विश्वविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक असलेले श्रीनाथ राघवन सांगतात, 'एकट्या नेहरूंनीच काश्मीरच्या प्रश्नावर निर्णय घेतला', ही धारणा चुकीची आहे.

आपल्या लेखात श्रीनाथ लिहितात, "काश्मीर मुद्द्यावर मतभेद असूनही नेहरू आणि पटेल एकत्र काम करत होते. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370चं उदाहरण आहे. गोपाळस्वामी अय्यंगार, शेख अब्दुल्ला आणि इतरांनी या प्रस्तावावर अनेक महिने काम केलं. त्या वाटाघाटी क्लिष्ट होत्या. सरदार पटेल यांची परवानगी न घेता नेहरू यांनी जवळपास कुठलाच निर्णय घेतला नाही.

या विषयावर सरदार पटेल यांच्या घरी 15-16 मे रोजी एक बैठक झाली. पंडित नेहरूही त्या बैठकीला उपस्थित होते.

अय्यंगार यांनी नेहरू आणि शेख यांच्यात झालेल्या प्रस्तावाचा मसुदा सरदार पटेलांसमोर सादर केला तेव्हा त्यांनी विचारलं की तुम्ही यासंदर्भात जवाहरलालजींना आपली स्वीकृती द्याल का? तुमची सहमती मिळाल्यानंतरच ते शेख अब्दुल्ला यांना पत्र लिहितील.

अब्दुल्ला यांनी राज्यघटनेतले मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वं काश्मीरमध्ये लागू करू नये आणि काश्मीरच्या संविधान सभेला ते ठरवू द्यावे, यावर जोर दिला होता. यावर सरदार पटेल नाराज झाले. मात्र, तरीही त्यांनी गोपाळस्वामी यांना आपला होकार कळवला.

त्यावेळी नेहरू परदेशात होते. ते परतले तेव्हा सरदार पटेलांनी त्यांना एक पत्र लिहिलं, त्यात ते म्हणतात, "खूप चर्चा केल्यानंतर मी केवळ पक्षाला (काँग्रेसला) समजावू शकलो."

श्रीनाथ यांनी या प्रसंगाचा उल्लेख केला आणि म्हणूनच कलम 370 चे जनक सरदार पटेल असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

'Patel : A Life' या पुस्तकात राजमोहन गांधी पुढे लिहितात 'काश्मीरसंदर्भात भारताने घेतलेले अनेक निर्णय सरदार वल्लभभाई पटेलांना मान्य नव्हते.'

'सार्वमत, हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांकडे नेणे, काश्मीरचा मोठा भूभाग पाकिस्तानच्या हातात जाईल अशा पद्धतीने शस्त्रसंधी करणे आणि महाराजा हरीसिंह यांचं काश्मीर सोडणं - या गोष्टी त्यांना आवडल्या नव्हत्या.'

'ते वेळोवेळी सल्ले देत होते. टीकाही करत होते. मात्र, त्यांनी कधीही काश्मीर मुद्द्यावर उपाय सांगितला नाही. त्यांनी 1950च्या ऑक्टोबर महिन्यात जयप्रकाशजींना म्हटलं होतं की 'काश्मीरचा मुद्दा न सुटणारा आहे.''

'जयप्रकाशजी म्हणाले होते की त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे अनुयायीही हे सांगू शकले नाही की त्यांनी स्वतः यावर कसा तोडगा काढला असता आणि हे खरं आहे.' (Page No 524)

काश्मीरला विशेष दर्जा कधी मिळाला?

काश्मीरचा मुद्दा भारताने 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्राकडे नेला. संयुक्त राष्ट्राने मध्यस्थी करून शस्त्रसंधी लागू केली. त्यामुळे दोन्ही देशांना त्यावेळेस असणाऱ्या ताब्यातील प्रदेश मिळाला.

महाराजा हरिसिंह यांनी आपले पुत्र करणसिंह यांच्याहाती सत्ता दिली. शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटना समितीमध्ये स्थान मिळवले.

1950 साली भारतीय राज्यघटना अंमलात आली आणि कलम 370 अन्वये जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला.

घटना समितीमधल्या चर्चांमध्ये काही सदस्यांनी या कलमाला विरोध केला होता. तेव्हा भारत सरकारने काश्मीरी लोकांना काही आश्वासनं दिली आत असं गोपालस्वामी अयंगार म्हणाले.

ते म्हणाले होते, "कोणत्या देशात राहायचं किंवा स्वतंत्र राहायचं याचा निर्णय तुम्हीच घेऊ शकता असं आपण काश्मीरी लोकांना आश्वासन दिलं आहे."

त्यांचं मत जाणून घेणं आणि जनमत घेण्यासाठी आपण बांधील आहोत. पारदर्शक पद्धतीने जनमत घेतलं जावं यासाठी तिथं शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

अर्थात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी झाली नाही. यामागे भारत आणि पाकिस्तानची स्वतःची अशी कारणं आहेत.

जम्मू काश्मीर घटना समितीने भारताशी संबंध स्पष्ट करण्यासाठी चर्चा केली आणि 1952 साली दिल्ली करार केला.

या करारानुसार जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा असेल मात्र तो झेंडा भारताच्या राष्ट्रध्वजाला स्पर्धा करणारा होणार नाही असे निश्चित झाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)