IAF कारवाईः 'जैश-ए-मोहम्मद'वर बंदीसाठी अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटनचा UN सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव
फोटो स्रोत, AFP/Getty
पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या जैश-ए-मोहम्मद या कट्टरतावादी संघटनेवर बंदी घालण्यात यावी, असा प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने बुधवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडला.
जैशचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याच्यावर शस्त्रबंदी आणि प्रवासबंदी लादण्यात यावी तसंच त्याची संपत्ती जप्त करण्यात यावी, असं या 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेसमोर मांडण्यात आल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या या बातमीत म्हटलं आहे.
जैश-ए-मोहम्मदनं 14 फेब्रुवारीला काश्मीरच्या पुलवामामध्ये CRPF जवानांच्या एका बसवर हल्ला घडवून आणला होता. यात 40 हून अधिक जवानांचा जीव गेला होता.
या हल्ल्यानंतर भारतानं 26 फेब्रुवारीला पाकिस्तानमधील बालाकोट इथं हवाई हल्ला करून जैशचा तळ उदध्वस्त केल्याचा दावा केला होता.
दुसरीकडे भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोरही सातत्यानं दहशतवादाविरुद्ध आपली बाजू मांडली आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळताना दिसत आहे.
सुरक्षा परिषद ही सहमतीच्या आधारे निर्णय घेते. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्या प्रस्तावावर कुणाला आक्षेप असेल तर अन्य सदगस्यांना मार्च 13 पर्यंत ते नोंदविता येतील.
काय असेल चीनची भूमिका?
या प्रस्तावावर चीनची भूमिका काय असेल, हे पाहणं आता महत्त्वाचं आहे. 14 फेब्रुवारीला पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करणारं निवेदन सुरक्षा परिषदेनं गेल्या आठवड्यात जाहीर केलं होतं. बरीच चर्चा झाल्यानंतर या निवेदनातील मजकूर तयार करण्यात आला होता.
चीननं सुरुवातीला निवेदनातील जैश-ए-मोहम्मदच्या उल्लेखाला आक्षेप घेतला होता. मात्र नंतर या निवेदनामध्ये जैश-ए-मोहम्मदनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे, असा उल्लेख करण्यात आला.
चीननं यापूर्वीही मौलाना मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकण्यास विरोध केला होता. 2017 साली सुरक्षा परिषदेनं मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकण्याचा विचार केला होता.
एखादी व्यक्ती किंवा गटाला कट्टरपंथी म्हणून घोषित करण्याचे काही नियम आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रांची संबंधित समिती नियमांनुसार वस्तुनिष्ठपणे निर्णय घेईल, असं विधान त्यावेळेस चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलं होतं.
त्यामुळे सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार असलेला चीन यावेळेस कोणता निर्णय घेणार यावर या प्रस्तावाचं भवितव्य अवलंबून असेल.
फोटो स्रोत, RAVEESH KUMAR @TWITTER
दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज मंगळवारी चीन, रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत त्रिपक्षीय चर्चेसाठी या चीनमध्ये आहेत. वुझेनमध्ये झालेल्या एका चर्चेनंतर "कट्टरतावाद आणि दहशतवादाचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी चीन पूर्ण सहकार्य करेल," असं प्रतिपादन चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी दिल्याचं परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी सांगितलं.
"ही फक्त आमची संयुक्त मोहीम नाही. आम्ही एक निर्धार केला आहे, कारण दहशतवाद संपूर्ण मानवतेसाठी धोका आहे," असं स्वराज वुझेनमध्ये म्हणाल्या होत्या.
भारत आणि पाकिस्तान हे दक्षिण आशियातील महत्त्वाचे देश आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांनी आपले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असं वक्तव्य चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लू कांग यांनी केलं.
"दक्षिण आशियामध्ये शांतता, स्थैर्य आणि विकासासाठी दोन्ही देशांत मैत्रीपूर्ण संबंध टिकून राहणं आवश्यक आहे," असं लू कांग यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं. दोन्ही देश परिस्थिती फार ताणणार नाहीत, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
कट्टरतावाद ही एक वैश्विक समस्या असून त्याच्यासोबत लढण्यासाठी देशांनी परस्परांना सहकार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचं लू कांग यांनी म्हटलं.
अमेरिकाचा दोन्ही देशांना सल्ला
भारत आणि पाकिस्तान यांनी संयम बाळगावा आणि परिस्थिती आणखी चिघळेल, असं काहीही करू नये, असा सल्ला अमेरिकेने दिला आहे.
परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी एका निवेदनात सांगितलं की त्यांनी या कारवाईनंतर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशी संपर्क साधला. "या भागात शांतता नांदावी आणि हा भाग सुरक्षित राहावा याकडे लक्ष केंद्रित करण्याबद्दल मी त्यांना सांगितलं. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका सहकार्य करेल, असंही आपण त्यांना सांगितलं."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
पाँपेओ यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री कुरेशी यांच्याशीही बोलून, "सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तणाव कसा वाढणार नाही याकडे लक्ष देऊन लष्करी कारवाई टाळावी," अशी विनंती केली आहे.
तसंच पाकिस्तानच्या भूमीवर असलेल्या दहशतवादी गटांविरोधात अर्थपूर्ण कारवाई करावी, अशीही अमेरिकेनं पाकिस्तानला सांगितलं आहे.
दोन्ही देशात लष्करी कारवाई होऊ नये, यासाठी दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांनी एकमेकांच्या थेट संपर्कात राहावे, असं देखील त्यांना सुचवल्याचं पाँपेओ म्हणाले. ते सध्या व्हिएतनामच्या हनोईमध्ये आहेत, जिथे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जाँग-उन यांची दुसरी भेट होत आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
