IAF हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान किती अडचणीत? - विश्लेषण

2016 मध्ये 'सर्जिकल स्ट्राईक्स' करून भारताने पाकिस्तानची काय प्रतिक्रिया असेल, हे जाणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यावेळी तो हल्ला छोट्या आणि स्थानिक पातळीवर होता, म्हणून "असं काही घडलंच नाही", म्हणत पाकिस्तानने शांतता राखली. आता मात्र भारतीय वायुदलाची विमानं केवळ वादग्रस्त काश्मीरमध्येच शिरली नाही तर पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वाह भागातील बालाकोटपर्यंत पोहोचली.

26 फेब्रुवारीच्या पहाटे झालेल्या या हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मदचा प्रशिक्षण तळ उद्धस्त झाला की नाही, हा भाग वेगळा. मात्र खरा प्रश्न आहे प्रतिस्पर्धी देशाची विमानं हद्दीत घुसण्याचा.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारसाठी हे किती मोठं आव्हान आहे? पाकिस्तान या प्रश्नाकडे कसं बघतोय? त्यांच्याकडे काय पर्याय आहेत?

पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राचं उल्लंघन गेल्या दहा वर्षांत तरी काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. पाकिस्तानच्या हद्द ओलांडणं म्हणजे रेड लाईनचं उल्लंघन करण्यासारखं आहे, या पाकिस्तानच्या स्पष्ट इशाऱ्यांनंतरही अमेरिकेच्या सैन्याने याची जराही तमा बाळगता दोन वेळा उल्लंघन केलं आहे.

पाकिस्तानच्या पश्चिमेकडच्या सीमेनजीकच्या कबीलबहुल मोहम्मद एजन्सी भागात अमेरिकेच्या हेलिकॉप्टर्सनी पाकिस्तानच्या चौकींवर हल्ला केला. त्यावेळी त्यांनी पाकिस्तानच्या 11 सैनिकांना ठार केलं होतं. पाकिस्तानने अमेरिकेकडून माफी मागितली जाईपर्यंत अफगाणिस्तानील नाटो फौजांची रसद रोखून धरली होती.

दुसऱ्यांदा अमेरिकेने अबोटाबादसारख्या मोठ्या शहरावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात त्यांनी ओसामा बिन लादेनचा खात्मा केला होता. तेव्हाही निषेध आणि स्पष्टीकरण वगळता पाकिस्तान फार काही करू शकला नाही.

मात्र भारतात परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. पाकिस्तानच्या लष्करासाठी भारत हाच सगळ्यांत मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च प्रतिस्पर्धी देशाकडून झालेल्ला हल्ल्याकडे पाकिस्तान दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. पश्चिमेनंतर आता पूर्वेकडूनही सीमेचं उल्लंघन पाकिस्तान सहजपणे पचवू शकत नाही.

सिब्ते अली सबा यांचे शब्द या घटनेचं वर्णन करण्यासाठी पुरेसे आहेत...

दीवार क्या गिरी मेरी ख़स्ता मकान की

लोगों ने मेरे सेहन में रस्ता बना लिए...

पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अजूनही इभ्रत शिल्लक आहे, हे दाखवण्यासाठी इम्रान खान यांच्या सरकारला काहीतरी करण्याची ही शेवटची संधी असू शकते.

पाकिस्तान या देशापेक्षा पाकिस्तानी लष्कराची प्रतिमा संवर्धन, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यासंदर्भात पाकिस्तानचं वक्तव्य चिंतेत भर घालणारं आहे. "उत्तर देण्याचा हक्क आम्ही राखून ठेवतो आणि योग्यवेळी आणि योग्य ठिकाणी प्रत्युत्तर देऊ," असं पाकिस्ताननं म्हटलं होतं.

तज्ज्ञांच्या मते पाकिस्तानचं लष्कर या आक्रमणाला प्रत्युत्तर देईल. काश्मीर लक्ष्य असेल की अन्य कुठे, हे सांगता येणार नाही. याची तयारी पाकिस्तानच्या लष्कराकडून नक्कीच सुरू झाली असेल.

पाकिस्तानच्या अणुबाँबसंदर्भातील गोपनीय तपशील हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नॅशनल कमांड ऑथॅरिटीतर्फे बोलावणं जाणं, हे चांगले संकेत नाहीत. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बाकी कोणत्याही विषयावर युटर्न घेतला नाही तरी चालेल, पण युद्धासंदर्भात जरूर युटर्न घ्यावा, असं युद्धविरोधकांना वाटतं.

"युद्ध म्हणजे पिकनिक नाही," असं युद्धतज्ज्ञांनी वारंवार सांगितलं आहे. भारताने पाकिस्तानची कोंडी केली आहे, हे निश्चित. इम्रान खान लोकानुनयाच्या आहारी जाऊन निर्णय घेणार का परिपक्व धोरणाच्या आधारे जाणारं, याचा निर्णय त्यांनाच घ्यायचा आहे.

प्रत्युत्तर दिलं जाईल आणि ते वेगळं असेल, असं पाकिस्तान लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी सूचित केलं आहे.

युद्धासंदर्भात डावपेचांव्यतिरिक्त इम्रान खान यांनी राजनैतिक आघाडीवरही वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. भारताच्या बेजबाबदार धोरणांसंदर्भात अन्य देशांना कल्पना देण्यात येईल, असं ठरलं आहे. हे कुशल डावपेच ठरू शकतात.

बालाकोट हल्ल्यापूर्वी भारतातर्फे जागतिक स्तरावरील किती नेत्यांना कल्पना देण्यात आली किंवा विश्वासात घेण्यात आलं, याची कल्पना नाही. भारताच्या पारड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची पसंती असेल तर पाकिस्तानकडे फक्त चीनचा पर्याय शिल्लक राहतो.

चीनकडून पाकिस्तानला काही प्रमाणात समर्थनाची आशा आहे. हल्ल्यावरील निषेधाचं पारंपरिक वक्तव्य सर्वच देश देतील. पाकिस्तानला राजकीयदृष्या एकटं पाडण्याचे भारताचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेतच.

इम्रान खान यांच्यापल्याडचा विचार करणाऱ्या लोकांना आता चिंता आहे की बाजवा धोरणाचं काय होणार? पाकिस्तान लष्कराचे प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांना या प्रांतातील शांततेचे दूत म्हणून या धोरणात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानुसार भारताबरोबरच्या मतभेदांना बाजूला ठेऊन चांगले संबंध प्रस्थापित करणे, अशी त्यांची अपेक्षित भूमिका असावी.

पण आता या बालाकोट हल्ल्यानंतर बाजवा यांनी आखलेल्या धोरणाचं काय होणार?

युद्ध आणि डावपेचात्मक आघाडीवर काहीही होवो, मात्र इम्रान खान आणि जनतेसाठी खरी चिंता ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची आहे. युद्धसंदर्भातील घडामोडींमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येण्याची आणि परिस्थिती आणखी ढासळण्याची शक्यता आहे.

अशावेळी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याकडे काय पर्याय उरतो? पाकिस्तानला युद्धाचा खर्च परवडू शकतो का?

पाकिस्तानच्या संसदेत परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हं नाहीत. कारण सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येत सरकारच्या पाठीशी राहण्याचं भूमिका घेतली आहे.

सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी आतापर्यंत तर अशी वक्तव्यं झालेली आहेत की परिस्थिती सुधारू शकते. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या अव्वल देशांनी बाळगलेलं मौन काय सांगतंय, कुणास ठाऊक.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)