सुदान : राष्ट्राध्यक्ष बशीर यांच्याविरोधात आंदोलन पेटले, अनुयायांनी इमामांना हटवले

सुदानमध्ये अध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांच्याविरोधातील विरोध प्रदर्शनाचे नेतृत्व करण्यास नकार देणाऱ्या एका ख्यातनाम इमामांना मशिदीतून काढून टाकण्यात आले आहे.

यासंदर्भातील एक व्हिडियो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात एक व्यक्ती इमाम अब्दुल हई युसूफ यांच्याकडे बघून त्वेषाने ओरडताना दिसते. ती व्यक्ती म्हणते, "उठा आणि मशिदीतून आमचे नेतृत्त्व करा."

चवताळलेला जमाव ओरडतो, "(सत्तेचा) पाडाव करा."

शुक्रवारच्या नमाज पठणानंतर विरोध प्रदर्शन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

देशभर गेल्या तीन आठवड्यापासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात आतापर्यंत 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अन्नधान्य आणि इंधन दरवाढीविरोधात सुरू झालेल्या या आंदोलनाने बघता बघता उग्र रूप धारण केलं आहे. तीस वर्षं देशावर राज्य करणाऱ्या ओमर अल-बशीर यांनी पायउतार व्हावे, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे.

शुक्रवारी काय घडले?

फेसबुकवर एक व्हीडिओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हीडिओमध्ये खातीम अल-मुरसलीन मशिदीचे एक सदस्य सौदीमध्ये शिकलेले इमाम युसूफ यांच्यावर ओरडताना दिसतात.

अनुयायांना गाझा किंवा सीरियाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे इमाम युसूफ यांना दारातून बाहेर ढकलताना या व्हीडिओत दिसतं.

अशांततेच्या या काळात सरकारने संयम पाळावा, अशी विनंती इमाम युसूफ यांनी यापूर्वीच सरकारला केली होती.

दुसऱ्या एका व्हीडिओमध्ये मशिदीबाहेर मोठा जमाव घोषणाबाजी करताना दिसतो आहे. मात्र या व्हीडिओची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही.

शुक्रवारी राजधानी खार्तुम आणि शेजारील ओमदुर्मन शहरांमध्ये झालेल्या विरोध प्रदर्शनांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले होते आणि आंदोलनाचे हे लोण पसरत असल्याची माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

सुरक्षा रक्षकांनी आंदोलकांचा पाठलाग केला. मात्र यात कुणी जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.

आंदोलन कशासाठी?

19 डिसेंबरला सरकारने अन्नधान्य आणि इंधनाचे दर वाढविल्यानंतर आंदोलनाला सुरुवात झाली.

यानंतर राष्ट्राध्यक्ष बशीर यांच्या हकालपट्टीची मागणी करण्यात आली आणि आंदोलन अधिक तीव्र होऊ लागलं. 1989 साली झालेल्या उठावानंतर ओमर अल-बशीर अध्यक्षपदी विराजमान झाले. तेव्हापासून गेली तीस वर्षं ते राष्ट्राध्यक्ष पदावर आहेत. बशीर यांच्या धोरणांमुळेच अर्थव्यवस्था कोलमडल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

गेल्या वर्षभरात काही वस्तूंचे दर तर दुप्पट झाले आहेत. सुदानी पाऊंडची किंमतही घसरली आहे.

2011 साली दक्षिणेकडच्या भागात स्वतंत्र राष्ट्रासाठी मतदान झाले आणि त्यानंतर दक्षिण सुदान या स्वतंत्र राष्ट्राची स्थापना झाली. तेव्हापासून सुदानला इंधनातून मिळणारा महसूल मोठ्या प्रमाणावर घसरला आहे.

याशिवाय अतिरेकी गटांना मदत करण्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने सुदानवर आर्थिक निर्बंध लादले होते. हे निर्बंध तब्बल 20 वर्षांनंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये उठवण्यात आले. दोन दशकांच्या या आर्थिक निर्बंधांचाही सुदानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे.

बशीर सरकारवर मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे आरोपही आहेत.

इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाने 2009 आणि 2010 साली बशीर यांच्यावर नरसंहार, युद्ध काळातील गुन्हे आणि मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे गंभीर आरोप लावत त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी केले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)