भूपेश बघेल यांचा निर्णयः 2013 मधल्या सर्वांत मोठ्या नक्षलवादी हल्ल्याची नव्याने चौकशी

छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह अजून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. 2013 साली झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्याची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याचा आदेश बघेल यांनी दिला आहे.

25 मे 2013 ला बस्तरमधील झीरम घाटी येथे सर्वांत मोठा नक्षलवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात काँग्रेसच्या अनेक दिग्गज नेत्यांसह 29 लोक मारले गेले. माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, छत्तीसगढचे माजी मंत्री आणि माजी खासदार महेंद्र कर्मा, छत्तीसगढ काँग्रेसचे अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, त्यांचे चिरंजीव दिनेश पटेल, माजी खासदार उदय मुदलियार आणि काँग्रेसचे नेते योगेंद्रे शर्मा या नक्षलवादी हल्ल्यात बळी पडले होते. काँग्रेस नेतृत्वाची फळीच या हल्ल्यात कामी आली होती. नक्षलवादाविरोधात सलवा जुडूम ही मोहीम चालवणारे महेंद्र कर्मा नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य होते.

या हल्ल्यानंतर काँग्रेसला छत्तीसगढझमध्ये राजकीयदृष्ट्या पुन्हा उभं राहण्यासाठी अनेक वर्षे जातील असं मत अनेक राजकीय निरीक्षकांनी नोंदवलं होतं. मात्र नुकत्य़ाच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा एकजूट झाली आणि 90 पैकी 68 जागांवर विजय मिळवून सत्ताही स्थापन केली.

राजकीय कारस्थानाचा आरोप

बुधवारी काँग्रेस सरकारची पहिली कॅबिनेट मीटिंग पार पडली. या मीटिंगमध्ये झीरम हल्ल्यातील शहीदांना न्याय देण्यासाठी SIT ची स्थापना करण्यात आली. या निर्णयाबद्दल माहिती देताना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटले, "झीरम घाटीमधील हल्ला हे काँग्रेस पक्षाच्या विरोधातील एक षड्यंत्र असल्याचा आरोप काँग्रेस सुरुवातीपासूनच करत होती. या प्रकरणी आमच्या शहीदांना न्याय मिळाला नाही. या प्रकरणातील तथ्य बाहेर यावं, हीच आमची अपेक्षा आहे."

काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांवर झालेला हल्ला हे राजकीय कारस्थान असल्याचा आरोप गेल्या साडे पाच वर्षांपासून भूपेश बघेल करत आहेत. त्यांनी या पूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही वारंवार केली होती. मात्र विधानसभेत सरकारी घोषणा झाल्यानंतरही हल्ल्याची चौकशी झालीच नाही. तत्कालिन भाजप सरकारने हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी NIAद्वारे तपास करण्याची घोषणा केली होती. मात्र हा तपास पुढे सरकलाच नाही.

या हल्ल्यातून बचावलेले काँग्रेसचे नेते दौलत रोहडा यांनी सांगितले, "NIA ने आजतागयत चौकशीसाठी बोलावले नाही. दुसऱ्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीसादारांचे जबाबही नोंदविण्यात आले नाहीत. माझ्या मते एनआयएने केवळ कागदोपत्रीच चौकशी झाल्याचे दाखवले."

NIA चा अहवाल पाहिल्यावर लक्षात येते, की या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी बस्तर आणि सुकमाचे पोलीस अधीक्षक तसेच बस्तरचे आयजी यांचेही जबाब नोंदविण्यात आले नाहीत.

काँग्रेसचे प्रश्न

तपासात झालेल्या हलगर्जीपणामुळेच काँग्रेस वारंवार काही प्रश्न उपस्थित करत आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या काही दिवस आधीच झीरम घाटीमध्ये मुख्यमंत्री रमन सिंह यांची विकास यात्रा झाली होती. या यात्रेसाठी 1786 सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले होते. मात्र काँग्रेसचे दिग्गज नेते या भागात असताना केवळ 218 जवानांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

विरोधी पक्षनेते असलेल्या भूपेश बघेल यांनी यासंदर्भात अनेकदा गंभीर आरोप केले होते. राजकीय नेत्यांसोबतच काही अधिकारीही या हल्ल्याच्या कारस्थानातत सामील असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. कदाचित त्यामुळेच सत्ता हाती येताच बघेल यांनी SIBचे प्रमुख मुकेश गुप्तांना पदावरुन हटवले आहे.

SIT द्वारे नव्याने होणाऱ्या चौकशीमध्ये आता कोणत्या बाबी बाहेर येणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)