You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ब्रेक्झिट : पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव
ब्रिटनमधील मजूर पक्षाने पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव सादर केला आहे. खासदारांना ब्रेक्झिटच्या करारावर 14 जानेवारीपर्यंत मतदान करता येणार नाही, अशी घोषणा मे यांनी केल्यानंतर मजूर पक्षाने हे पाऊल उचललं आहे.
मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले, "या करारावर मतदान करण्यासाठी खासदारांना एक महिना वाट पाहावी लागणे अमान्य आहे. पंतप्रधानांनी ब्रिटनला राष्ट्रीय संकटात लोटले आहे."
पण पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ब्रिटन सरकार या प्रस्तावासाठी वेळ देऊ शकणार नाही. अशा राजकीय खेळ्यांसोबत मंत्री जाणार नाहीत, अशी माहिती या सूत्राने दिली.
कॉर्बिन यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटलं आहे, "पंतप्रधानांनी हाऊस कॉमन्सला थेट आणि अर्थपूर्ण मतदानाची संधी दिल्याने खासदारांनी त्यांच्यावर अविश्वास प्रकट करावा."
या प्रस्तावाचा रोख सरकारपेक्षा मे यांच्यावरच जास्त आहे.
बीबीसीच्या राजकीय संपादक लौरा क्युएन्सबर्ग म्हणाल्या, " हा प्रस्ताव मे यांच्यासाठी नाचक्की ठरला असता पण सध्याची परिस्थिती पाहाता मंत्रिमंडळ या प्रस्तावावर चर्चेसाठी वेळ देणार नाहीत. पंतप्रधानांनी चेंडू मजूर पक्षाच्या कोर्टात ढकलत त्यांच्याकडे संपूर्ण सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचं सामर्थ्य आहे का, अशा स्वरूपाचे आव्हानं दिलं आहे."
पंतप्रधानांपेक्षा सरकारवर लक्ष करून केलेल्या अविश्वास ठरावाला जर बहुतांश खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तर ब्रिटनमध्ये मुदतीपूर्वी सर्वसाधारण निवडणुका होऊ शकतात.
इतर काही पक्षांनी कॉर्बिन यांच्या प्रस्तावात दुरुस्ती करून अशा प्रकारची परिस्थित आणण्याचा प्रयत्नही केला होता. पण कॉर्बिन यांनी त्यांचा हेतू या आठवड्यात ब्रेक्झिट करारावर मतदान घेण्यासाठी पंतप्रधानांवर दबाव निर्माण करण्याचा आहे, असा खुलासा केला.
ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडतानाच्या अटीशर्थी काय असतील आणि भविष्यात ब्रिटनचे युरोपियन युनियनशी संबंध कसे असतील, याचा मसुदा म्हणजे हा करार आहे. ब्रिटन 29 मार्चला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे. पण हा करार अंमलात येण्यासाठी त्याला ब्रिटनच्या संसदेची मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. या करारावर खासदार जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात मतदान करू शकतील, असं मे यांनी म्हटलं आहे.
या करारावर 11 डिसेंबरला मतदान होणार होतं. पण ही तारीख पुढं गेल्याने पूर्ण महिना वाया जाणार आहे, असं कॉर्बिन यांनी म्हटलं आहे.
हे वाचलं का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)