इस्रायल आता 'ज्यू राष्ट्र' झाल्यामुळे काय काय बदल होणार?

इस्रायलला कायदेशीररीत्या ज्यू राष्ट्र घोषित करणारा एक वादग्रस्त कायदा इस्रायली संसदेने संमत केला आहे. या निर्णयामुळे इस्रायलमधल्या अल्पसंख्याक अरब समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

इस्रायलनुसार या नव्या कायद्यामुळे ज्यू धर्मीयांना स्वतःची ओळख देणारं एक राष्ट्र मिळणार आहे. या नवीन कायद्यासह आता इस्रायलमध्ये अधिकृत भाषांच्या यादीत हिब्रूला अरेबिक भाषेच्या वरचं स्थान मिळालं आहे.

या कायद्याप्रति संसदेत अरब प्रतिनिधींनी तीव्र रोष व्यक्त करत काळा झेंडे फडकावले तर काहींनी या विधेयकाचा मसुदा फाडला.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी देशासाठी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचं सांगितलं.

"इस्रायल हे आता ज्यू धर्मीयांचं राष्ट्र म्हणून ओळखलं जाईल आणि ते देशातल्या नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करेल," असं ते म्हणाले.

"थिओडोर हर्झ्ल यांनी 122 वर्षांपूर्वी ज्यूंसाठी वेगळी मातृभूमीची संकल्पना पुढे केली होती. ज्या मूलभूत तत्वावर इस्रायलची स्थापना झाली होती, आज या कायद्यासह आम्ही त्याला अंगीकारलं," अशा शब्दांत बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

हा कायदा पारित झाल्यामुळे इस्रायलमधील अल्पसंख्याक अरब समाज मुख्य प्रवाहापासून दुरावण्याची शक्यता आहे. याआधीही अरब समाजाने आपल्याविरुद्ध भेदभाव होत असल्याची तक्रार अनेकदा केली आहे.

या कायद्याचं महत्त्व काय?

ज्यू राष्ट्र घोषित केल्याने देशाची प्रतिमा मलीन झाली आहे, असं इस्रायलमधल्या अरब समुदायाचं म्हणणं आहे.

या देशातला अरब समुदाय वेगळा पॅलेस्टाइन राष्ट्र असल्याचं मानतो. इस्रायलच्या 90 लाख लोकसंख्येत त्यांचं प्रमाण 20 टक्के आहे.

कायद्यानुसार अरब समाजाला समान हक्क आहेत, मात्र आम्हाला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची तक्रार या समुदायाने वारंवार केली होती. शिक्षण, आरोग्य आणि निवास याबाबतीत नेहमीच दुजाभाव होतो, असं या समाजाचं म्हणणं आहे.

नागरी हक्क चळवळकर्त्यांनी या कायद्यारूपी घोषणेचा निषेध केला आहे. अरब समाजाने हा कायदा म्हणजे वर्णभेदी असल्याचं म्हटलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णीय लोकांना वर्णद्वेषी भेदभावाला सामोरं जावं लागलं होतं.

देशातील अरब तसंच पॅलेस्टाइन लोकांप्रती इस्रायल राष्ट्राचं धोरण आकसाचं असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. इस्रायल प्रशासनाने मात्र नेहमीच याचा इन्कार केला आहे.

कायदा काय म्हणतो?

या कायद्याद्वारे इस्रायल ज्यू राष्ट्र असल्याचं औपचारिकदृष्ट्या जाहीर करण्यात आलं. इस्रायल आता ज्यू धर्मीयांचं माहेरघर असल्याची घोषणा करण्यात आली.

इस्रायलच्या कायद्यानुसार जेरुसलेमला संपूर्ण राजधानीचा दर्जा देण्यात आला. जेरुसलेम आमची भविष्यातली राजधानी आहे, असा दावा पॅलेस्टाइनतर्फे करण्यात येतो.

नव्या कायद्याद्वारे हिब्रूला राज्यभाषेचा दर्जा देण्यात आला. अरेबिक भाषेला इतकी वर्षं हिब्रूप्रमाणे दर्जा होता. तो आता काढून घेण्यात आला आहे.

ज्यू प्रजाती वाढवणं हे राष्ट्रीय मूल्य म्हणून गृहीत धरण्यात येतील.

कायद्याची निर्मिती का?

ज्यू राष्ट्र म्हणून घोषणा करण्याचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. यासंदर्भात गेली अनेक वर्षं वादविवाद सुरू आहे. याआधी ज्यू बहुल राष्ट्र असल्यासारखी रचना होती मात्र कायद्यामध्ये ज्यू राष्ट्र असा उल्लेख आणि नोंद नव्हती.

इस्रायल ज्यू राजकीय भाष्यकारांच्या मते देशाच्या स्थापनेवेळी मांडण्यात आलेली तत्वं भविष्यात धुसर होत जाण्याची शक्यता आहे.

इस्रायल अरब समाजाचा जन्मदर अन्य घटकांच्या तुलनेत जास्त आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षावर तोडगा म्हणून अन्य पर्याय समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत इस्रायलची रचना ज्यू बहुल राहण्याची शक्यता कमी आहे.

2011 मध्ये यासंदर्भात विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर विधेयकाच्या मसुद्यात अनेक बदल करण्यात आले.

इस्रायलला स्वत:ची राज्यघटना नाही. याऐवजी सरकारद्वारे 'बेसिक लॉ' अर्थात मूलभूत स्वरूपाचे कायदेकानून संमत केले जातात. ज्यू राष्ट्राची घोषणा हा असाच चौदावा मूलभूत कायदा आहे.

ज्यू राष्ट्र असल्याची औपचारिक घोषणा बदलत्या राजकीय समीकरणांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यादरम्यानच्या संघर्षाला नवा आयाम मिळू शकतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)