जेरुसलेमच्या फंदात पडाल तर परिणामांना तयार राहा : अरब राष्ट्रांचा अमेरिकेला इशारा

इस्राईलमधील अमेरिकेचा दूतावास जेरुसलेमला हलवण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वक्तव्याचे पडसाद आता अरब राष्ट्रांमध्ये उमटू लागले आहेत. अमेरिकेने असा निर्णय घेतला, तर त्याचे परिणाम भयानक असू शकतात, असा इशाराच अरब राष्ट्रांनी दिला आहे.

या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत ट्रंप यांनी बुधवारी जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील अस्थिरता आता वाढण्याची शक्यता आहे.

इस्राईलमधील अमेरिकेचा दूतावास सध्या तेल अवीव या शहरात आहे. हा दूतावास जेरुसलेममध्ये हलवण्याचा विचार अमेरिका करत आहे, असं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी मंगळवारी या भागातील काही राष्ट्रप्रमुखांना फोन करून सांगितलं.

अमेरिकेने अशी कोणतीही आगळीक केल्यास जगभरातील मुस्लिमांचा भडका उडेल, असं सौदी अरेबियाचे राजे सलमान यांनी ट्रंप यांना खडसावलं आहे.

अरब राष्ट्रं आणि इस्राईल यांच्यात संघर्षाच्या अनेक मुद्द्यांपैकी जेरुसलेम हा मुद्दा कळीचा आहे. या शहरावर दोन्ही पक्ष आपापला दावा सांगतात.

जेरुसलेम ही इस्राईलची राजधानी असल्याची मान्यता अमेरिकेने दिली, तर इस्राईलच्या निर्मितीपासून म्हणजेच 1948पासून अशी भूमिका घेणारा अमेरिका हा पहिलाच देश असेल.

'अमेरिकेने इस्राईलमधला दूतावास जेरुसलेमला हलवणं किंवा या शहराला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देणं म्हणजे जगभरातल्या मुस्लिमांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे. त्यामुळे अमेरिका मुस्लिमांना उघडउघड भडकावत आहे', असं राजे सलमान यांनी ट्रंप यांना बजावल्याचं सौदी अरेबियाच्या अधिकृत प्रेस एजन्सीने सांगितलं.

या दरम्यान अमेरिकेचे सरकारी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना जेरुसलेम किंवा वेस्ट बँक या भागात खासगी कारणासाठी प्रवास करण्यास मज्जाव आहे. अरब राष्ट्रांकडून होणाऱ्या नियोजित निदर्शनांचा अंदाज बांधूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ट्रंप यांच्याशी बोललेल्या इतर राष्ट्रप्रमुखांच्या प्रतिक्रिया अशा होत्या

अमेरिकेने आपला दूतावास जेरूसलेमला हलवण्याचा निर्णय महमूद अब्बास आणि राजे अब्दुल्ला यांच्या कानावर घातल्याची माहिती पॅलेस्टाइन आणि जॉर्डन यांनी अधिकृत निवेदनाद्वारे दिली आहे.

पण सौदी अरेबियातून आलेल्या वृत्तात याबाबत ठोस काहीच सांगण्यात आलेलं नाही.

दूतावास कधी हलवण्यात येईल, हे निश्चित नसलं, तरी हा निर्णय आपल्याच कारकिर्दीत घेतला जाईल, असं ट्रंप यांनी स्पष्ट केल्याचंही या दोन्ही नेत्यांनी सांगितलं आहे.

जेरुसलेम आपली राजधानी असल्याचा दावा इस्राईलनं नेहमीच केला आहे. तर पॅलेस्टाइनने नव्या पॅलेस्टाइन देशाची निर्मिती झाल्यावर जेरुसलेमचा पूर्व भाग आपली राजधानी असेल, असं जाहीर केलं आहे.

अमेरिकन दूतावास अजून सहा महिने तेल अवीवलाच ठेवण्याचा निर्णय सध्या ट्रंप घेतील, असंही वृत्त आहे.

जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाबद्दल ट्रंप यांनी मंगळवारी या भागातील राष्ट्रप्रमुखांशी सविस्तर चर्चा केली. यात इस्राईलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांचाही समावेश होता.

उद्रेकाला उत्तर देण्यासाठी इस्राईलची तयारी

जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून अमेरिकेनं मान्यता दिल्यास टर्की इस्राईलबरोबरचे सगळे संबंध तोडेल, असा इशारा टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेजेप ताय्यीप एरडोआन यांनी दिला होता.

दूतावास जेरुसलेमला हलवणं आणि इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देणं या दोन्ही गोष्टी धोक्याची पातळी ओलांडणाऱ्या आहेत, असं गाझा पट्ट्यातील हमास संघटनेच्या इस्माइल हनिय याने सूचित केलं आहे.

युरोपियन युनियन, फ्रान्स आणि अरब लीग यांनीही अमेरिकेच्या या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देतील, हे आपल्याला माहीत होतं. तसंच त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी इस्राईल सज्ज आहे, असं इस्राईलचे इंटलिजन्स मिनिस्टर यिस्राईल काट्झ यांनी आर्मी रेडिओवरून जाहीर केलं आहे.

जेरुसलेमबाबतचा वाद नेमका काय?

इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील वादाचा मुद्दा म्हणून जेरूसलेम नेहमीच चर्चेत होतं. यात अरब राष्ट्र आणि जगभरातील इतर मुस्लीम देशांनी नेहमीच पॅलेस्टाइनला पाठिंबा दिला आहे.

ज्यू, इस्लाम आणि ख्रिश्चन या तीनही धर्मांसाठी जेरुसलेम त्यातही पूर्व जेरुसलेम हे पवित्र शहर आहे.

याआधी जॉर्डनच्या ताब्यात असलेल्या जेरुसलेमच्या भागावर इस्राईलने 1967च्या युद्धानंतर ताबा मिळवला होता. तसंच जेरुसलेम आपली राजधानी असल्याचंही इस्राईलने घोषित केलं होतं.

भविष्यात पॅलेस्टाइनची निर्मिती झाल्यावर पूर्व जेरुसलेम ही आपली राजधानी असेल, असा दावा पॅलेस्टाइनने केला आहे. 1993च्या इस्राईल-पॅलेस्टाइन शांतता करारानुसार जेरुसलेमबाबतचा निर्णय नंतर घेण्याचंही मान्य झालं होतं.

जेरुसलेमबद्दलचा इस्राईलचा दावा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कधीच मान्य झाला नव्हता. एवढंच नाही, तर अमेरिकेपासून सगळ्याच देशांचे इस्राईलमधले दूतावास जेरुसलेमऐवजी तेल अवीवमध्येच आहेत.

1967पासून इस्राईलने पूर्व जेरुसलेममध्ये दोन लाख ज्यू नागरिकांसाठी वसाहती उभारल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या वसाहती बेकायदेशीर आहेत, पण त्याला इस्राईलने नेहमीच विरोध केला आहे.

आता अमेरिकेने जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर या भागातील इस्राईलची पत वाढणार आहे. तसंच पूर्व जेरुसलेममधल्या आतापर्यंत बेकायदेशीर असलेल्या या वसाहतींना मान्यता मिळणार आहे.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)