ट्रंप यांच्या अमेरिका प्रवेशबंदीच्या निर्णयाचं सुप्रीम कोर्टाकडून समर्थन

सहा मुस्लीम देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश बंदी करण्याच्या ट्रंप यांनी घेतलेल्या निर्णयाचं अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानं समर्थन केलं आहे. तसंच हा निर्णय पूर्णपणे लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

असं असलं चाड, इराण, लिबिया, सोमालिया, सीरिया आणि येमनवर लावण्यात आलेल्या प्रवासी निर्बंधाना अजूनही काही कायदेशीर आव्हानं असतील.

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात तीन निर्णय दिले. त्यातल्या तिसऱ्या आदेशाचं कोर्टानं समर्थन केलं आहे.

ट्रंप प्रशासनाच्या मुस्लीम बंदीच्या या निर्णयाला खालच्या न्यायालयांनी स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या नऊपैकी सात न्यायधीशांनी ही स्थगिती हटवली आहे.

फक्त न्यायाधीश रुथ बाडर गिन्सबर्ग आणि सोनिया सोटोमेयर यांनीच राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयास दिलेल्या स्थगिती कायम ठेवण्याचं समर्थन केलं होतं.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ठराविक देशातील नागरिकांना केलेली अमेरिका प्रवेश बंदी हा त्यांच्या मुस्लीम प्रवेश बंदी नीतीचा एक भाग असल्याचं म्हणत खालच्या न्यायालयांनी हा निर्णय फेटाळून लावला होता.

या प्रकरणी सॅन फ्रान्सिस्को, कॅलिफोर्निया, रिचमंड आणि व्हर्जिनियाच्या न्यायालयांमध्ये या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या आदेशात उत्तर कोरिया आणि व्हेनेझुएलाच्या काही सरकारी अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या प्रतिबंधाचाही समावेश आहे. या प्रतिबंधास याआधीच खालच्या न्यायालयांनी अनुमोदन दिलं होतं.

जानेवारीमध्ये ट्रंप यांनी 7 मुस्लीम बहुसंख्य देशांतील नागरिकांना 90 दिवस प्रवेश नाकारला होता. सर्व निर्वासितांनाही प्रवेश बंदी केली होती. सीरियातील निर्वासितांना डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला होता.

या आदेशाची सुधारित आवृत्ती मार्चमध्ये आली. त्यामध्ये सिरियन निर्वासितांना असलेली सर्वकालीन बंदी मागे घेण्यात आली. पण निर्वासितांना 120 दिवसांची प्रवेश बंदी कायम करण्यात आली. या निर्णयालाही कोर्टानं मंजूरी दिली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)