पूर्व जेरुसलेमला पॅलेस्टाइनची राजधानी करा : मुस्लीम राष्ट्रांची मागणी

जगभरातल्या 57 मुस्लीमबहुल देशांनी पॅलेस्टाइनला राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळावी आणि पूर्व जेरुसलेम त्याची राजधानी घोषित व्हावी, असं आवाहन केलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली होती. हा निर्णय रद्दबातल करण्याची मागणी 'ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कम्युनिक' (OIC) या संघटनेने केली आहे.

जेरुसलेमला इ्स्रायलची राजधानी ठरवून अमेरिकेने मध्यपूर्व प्रदेशात शांतता राखण्याच्या प्रयत्नांतून काढता पाय घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे, असं या संघटनेने म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने याप्रश्नी तोडगा काढावा, असं वक्तव्य पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष मुहम्मद अब्बास यांनी केलं होतं.

OICच्या इस्तंबूल येथे झालेल्या परिषदेत अब्बास यांनी आपली भूमिका मांडली. जेरुसलेम आणि पॅलेस्टाइनच्या मुद्यावर अमेरिकेची समन्वयकाची भूमिका अमान्य आहे कारण त्यांनी इस्रायलला झुकतं माप दिलं आहे.

ट्रंप प्रशासनाशी सर्वमान्य तोडग्यासाठी चर्चा करत असताना पॅलेस्टाइनला अनुकूल उत्तराऐवजी फटकाच बसला आहे.

जेरुसलेम एवढं वादग्रस्त का?

इस्राइल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील संघर्षाचा जेरुसलेम कळीचा मुद्दा आहे. ज्यू, इस्लाम, ख्रिश्चन अशा विविध धर्मीयांसाठी जेरुसलेम पवित्र स्थळ आहे. ही तिन्ही ठिकाणं पूर्वी जेरुसलेममध्ये आहेत.

सध्या जेरुसलेमचा ताबा इस्राइलकडे आहे. याआधी शहराचं नियंत्रण जॉर्डन देशाकडे होतं. 1967 मध्ये मध्यपूर्व युद्धात इ्स्राइलने या शहरावर हुकूमत मिळवली. हे शहर अविभाज्य भाग असल्याचं इ्स्राइलचं म्हणणं आहे.

पूर्व जेरुसलेम नव्या राष्ट्राची राजधानी असेल असा पॅलेस्टाइनचा दावा आहे. शांतता प्रक्रियेदरम्यान यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असंही पॅलेस्टाइनने स्पष्ट केलं.

जेरुसलेम आमचंच असल्याच्या इस्राइलच्या दाव्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेली नाही. म्हणूनच सर्व देशांचे दूतावास तेल अवीव शहरात आहेत. मात्र लवकरच अमेरिकेचा दूतावास तेल अवीवहून जेरुसलेमला स्थलांतरित होणार असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी सांगितलं.

मुस्लिम नेते काय म्हणतात?

जेरुसलेमला इस्राइलच्या राजधानीचा दर्जा देण्याचा अमेरिकेचा निर्णय रद्दबातल करावा, असं परिपत्रकच OIC ने जाहीर केलं. पॅलेस्टाइन नागरिकांच्या अधिकारांवरचं हे आक्रमण आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.

या परिसरात शांतता नांदावी यासाठीच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संघटनेने केला. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला खतपाणी मिळेल, असा दावा संघटनेने केला.

या बेकायदेशीर निर्णयाच्या परिणामांसाठी अमेरिकाच सर्वस्वी जबाबदार असेल आणि इस्राइल-पॅलेस्टाइनदरम्यान शांतता प्रक्रियेचे पाईक म्हणून माघार घेत असल्याचं सिद्ध झालं आहे, असं संघटनेने सांगितलं.

पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळावी आणि त्याच्या राजधानीचा दर्जा जेरुसलेमला मिळावा यासाठी संघटनेने आवाहन केलं. संयुक्त राष्ट्रांनी जबाबदारी ओळखून जेरुसलेमला कायदेशीर मान्यता मिळवून द्यावी असं संघटनेने स्पष्ट केलं.

फरक काय पडेल?

"जेरुसलेमला राजधानी म्हणून घोषित करण्याच्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयानंतर लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली, निषेध नोंदवले," असं बीबीसीच्या मार्क लोवेन यांनी सांगितलं. "आपली भूमिका ठसवण्यासाठीचा हा मुस्लीम नेत्यांचा प्रयत्न आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

OIC संघटनेच्या बैठकीचं नेतृत्व टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेजेप ताय्यीप एरडोआन यांनी भूषवलं. अमेरिकेच्या दमनशाहीविरोधात आवाज उठवण्याची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी सांगितलं. इस्राइल दहशतवादी राष्ट्र असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

मात्र काही मुस्लीम नेते ट्रंपधार्जिणे असल्याचं बीबीसी प्रतिनिधीने कळवलं आहे. सौदी अरेबिया आणि इजिप्तचे मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. ओआयसीच्या बैठकीत एकवाक्यता दिसून आली मात्र अमेरिका या बैठकीची नोंद घेण्याची शक्यता धूसर असल्याचं बीबीसी प्रतिनिधीने कळवलं आहे.

अमेरिका आणि इस्राइलचं काय म्हणणं?

अब्बास यांच्या वाचाळपणामुळेच शांतता प्रक्रिया खोळंबली, असं व्हाइट हाऊसने म्हटलं आहे. "बैठकीत अशा स्वरुपाची चर्चा होईल हे आम्हाला अपेक्षित होतं. इस्राइल आणि पॅलेस्टाइन या दोन्ही देशातील नागरिकांना उपयुक्त ठरेल यादृष्टीने मार्ग काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. "

"OICच्या निर्णयामुळे प्रभावित झालेलो नसल्याचं इस्राइलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सांगितलं. पॅलेस्टाइन नागरिकांनी वास्तव स्वीकारून शांतता प्रक्रियेला सहाय्य करावे, फुटीरतावादाला साथ देऊ नये," असा सल्लाही त्यांनी दिला.

"अंतिमत: सत्याचा विजय होतो. बहुतांशी देश जेरुसलेमची इस्राइलची राजधानी म्हणून नोंद घेतील आणि दूतावास स्थलांतरित करतील," असंही त्यांनी सांगितलं. "शांतता प्रक्रियेत अमेरिकेला पर्याय असू शकत नाही," याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)