'अमेरिका फर्स्ट' धोरणानंतर जागतिक नेतृत्व चीन करणार की भारत?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून डोनाल्ड ट्रंप यांनी सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणामुळे हा विजय साध्य झाल्याचं ट्रंप आणि त्यांचे चाहते सांगतात.

'अमेरिका फर्स्ट' धोरणांतर्गत ट्रंप यांच्या सरकारचं प्राधान्य अमेरिकेचे राहिवासी, त्यांची सुरक्षा आणि त्यांचं कल्याणाला असेल. ही उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठीच राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केलं आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, तसंच सीमांचं रक्षण होईल, सार्वभौमत्वाला तडा जाणार नाही आणि त्यांच्या अमेरिकेन मूल्यांचं रक्षण होण्यास मदत होईल, असं ट्रंप सांगतात.

पण या धोरणातल्या तरतुदी आणि संकल्पना यांच्यात प्रचंड तफावत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनं जगातल्या इतर देशांशी ठेवलेलं अंतर थोडं कमी केलं, जगाशी संपर्क वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक बँकेसारख्या जागतिक संस्थांमध्ये त्यांनी आपली गुंतवणूक वाढवली आहे, जे अमेरिकेच्या जागतिक भूमिकेचं द्योतक आहे.

त्यामुळे अमेरिकेच्या मूल्यांना पुढे नेणं, त्याचबरोबर 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाची अंमलबजावणी करणं, हे थोडं विरोधाभासी आहे. कारण 'अमेरिका फर्स्ट' हे मुळात अमेरिकेचं धोरण कधीच नव्हतं.

तसंच, 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणामुळे अमेरिका पुन्हा जगावर राज्य करत आहे, हे ट्रंप यांचं वक्तव्यही थक्क करणारं आहे. कारण साऱ्या जगाच्या दृष्टिकोनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून एका विशिष्ट अमेरिकन वर्गाला खूश करणाऱ्या बाता करणारा शासक जगावर राज्य करण्याची भाषा कशी करू शकतो?

संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेच्या जेरुसेलम धोरणाबाबत नुकतंच झालेलं मतदान स्पष्ट करतं की सध्या अमेरिकेचा जगाशी किती ताळमेळ आहे.

'अमेरिका फर्स्ट'धोकादायक?

'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचा अमेरिकेला काही काळासाठी फायदा नक्कीच होईल. त्यामुळे ते जागतिक पातळीवर आर्थिक बांधिलकी कमी करून, काही व्यापार क्षेत्रांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करू शकतील.

पण दीर्घ काळाचा विचार केल्यास त्याने अमेरिकेचं जागतिक नेतृत्व कमी पडू शकतं. पॅरिस जागतिक हवामान बदल परिषद हे त्याचं सर्वोत्तम उदाहरण आहे.

अमेरिका या करारातून बाहेर पडलेला एकमेव देश आहे. हवामान बदल ही जागतिक पातळीवरची मोठी समस्या आहे. पण आता अमेरिकेनं या करारतून माघार घेतल्यानं त्यांनीच फ्रान्स आणि चीनला जागतिक नेतृत्वाची संधी दिली आहे.

गेल्या पन्नास वर्षांपासून संपूर्ण जग अमेरिकेच्या नेतृत्वावर आणि मदतीवर अवलंबून राहिला आहे. पण आता अमेरिका स्वगृहावर लक्ष केंद्रित करत असल्याने जगाला एका नव्या सक्षम नेतृत्वाची उणीव भासत आहे.

युरोप आधीच अँगेला मर्कल आणि जर्मनीला मुक्त जगाच्या नेतृत्व म्हणून संबोधत आहेत. जागतिक नेत्याचं हे बिरुद नेहेमीच अमेरिकेनं मिरवलं आहे.

मग अमेरिकेनंतर कोण?

ऑक्टोबर 2017मध्ये 'द इकॉनॉमिस्ट'नं चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग यांना जगातले सगळ्यांत बलाढ्य नेते, असं घोषित केलं होतं. हा किताबसुद्धा फक्त अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसाठीच तयार झाला होता.

आता प्रश्न असा आहे की, अमेरिकेनंतर चीन किंवा जर्मनी जगाचं नेतृत्व करू शकतील का?

या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही म्यानमारमधल्या रोहिंग्यांना विचारा, ज्यांच्यावर अत्याचार झाले आहेत, ज्यांच्यावर आपलंच घर सोडून जाण्याची वेळ आली आहे. चीन किंवा जर्मनीचं कुणी सैनिक येऊन आपल्याला वाचवेल, असं त्यांना वाटत आहे का? किंवा ट्रंप यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी घोषित केल्यावर पॅलेस्टाईनच्या लोकांनी बीजिंग किंवा बर्लिनकडे धाव घेतली होती का?

या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर आहे - नाही!

'अमेरिका फर्स्ट' नीतीमुळे अमेरिकेने स्वत:ला ज्या क्षेत्रांमध्ये मागे खेचलं आहे, जिथे एकप्रकारची पोकळी निर्माण झाली आहे, अशा क्षेत्रांसाठी नवं नेतृत्व म्हणून निरीक्षक आणि नेते दुसऱ्या देशांकडे बघत आहेत.

नोव्हेंबर 2017 साली मी मलेशियात झालेल्या पूर्व आशियाई राजदूतांच्या एक परिषदेत गेलो होतो. तिथं आलेले सगळे लोक अमेरिकेचं श्रेष्ठत्व मान्य करतांनाच चीन किंवा ASEAN कडेच पुढचा जागतिक नेता म्हणून बघत होते.

पण असं होणं मला थोडं कठिण वाटतं. अमेरिकानंतर छोटं देश कुठल्या एका देशाकडे न जाता, ASEAN, आफ्रिकन युनियन किंवा युरोपकडे मदत मागायला जाण्याची दाट शक्यता आहे. ते चीन, जर्मनी आणि अगदी भारताकडेही येऊ शकतात.

कोणत्याच देशात सध्या अमेरिकेची जागा घेण्याइतकी आर्थिक क्षमता किंवा सैन्यबळ नाही. पण जगाचं विभाजन प्रादेशिक समूहांची निर्मिती होऊन, मग अनेक छोटे देश मिळून एकमेकांना आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर सहकार्य करतील.

चीनकडे किती ताकद?

चीनकडे अख्ख्या जगावर राज करता येईल असं सैन्यबळ नाही. त्यामुळे जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे पण त्यांनी जगाच्या भल्यासाठी आपल्या संसाधनांचा अमेरिकेसारखा वापर कधी केला नाही. मग आता चीनची अर्थव्यवस्था संपूर्ण जगाचा आर्थिक भार उचलू शकेल का?

आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, चीन जागतिक नेता झाला तर तो अमेरिकेला शांत ठेवू शकेल का?

पुन्हा या प्रश्नांचं एकच उत्तर आहे - नाही!

अमेरिका अजूनही जगाच्या नेतृत्वासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. फक्त त्यांनी आता स्वत:ला सावरण्यापेक्षा सगळ्या जगाला सोबत घेऊन चालायला हवं.

'अमेरिका फर्स्ट' एक निवडणुकीची घोषणा म्हणून चांगली होती, पण ते सदाबहार यशस्वी धोरण होऊ शकत नाही.

मी एका गोष्टीशी पूर्णपणे सहमत आहे, की अमेरिकेने तथाकथित इस्लामिक स्टेट किंवा उत्तर कोरियाच्या आव्हानांचा ज्या जबाबदारीने तोंड दिलं आहे, तसंट ते यापुढेही इतर वैश्विक बाबतीत आपली भूमिका बजावेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)