सोशल : 'समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळत नसेल, तर निदान त्याला गुन्हा तरी ठरवू नका'

समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानातील कलम 377 बाबत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिल्ली हाय कोर्टाच्या निर्णयाला बदलताना 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंधांना बेकायदा ठरवलं होतं. समलिंगी संबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टाने याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे.

भारतात समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी का? याविषयी बीबीसी मराठीच्या वाचकांना आम्ही विचारलं. त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांपैकी या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.

अनेक वाचकांनी हो, समलैंगिकांना कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर काहींनी परदेशातलं लोण इथे नको, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. काही मोजक्या वाचकांनी आम्हाला याबद्दल काहीच वाटतं नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

स्वप्नील पांगे याबाबत म्हणतात की, "एक समुपदेशक म्हणून मला वाटत की समलिंगी संबंध ही प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीची खासगी बाब आहे. जसं तुमच्या खाण्यापिण्याच्या आवडी असतात तसं यात कोणतीही विकृती नाही. परंतु अशा सबंधांना कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आल्यामुळे लोक नैराश्यामध्ये जाऊन आत्महत्या करण्याच्या घटनासुद्धा घडतात. समाज नाकारेल या भीतीने लोक दुहेरी आयुष्य जगत असतात. त्यामुळे या कायद्याचा फेरविचार नक्कीच व्हावा."

त्यावर ललित आठल्ये म्हणतात, "माणसाने माणसाला माणसासारखं वागवलं पाहिजे. प्रत्येक माणूस वेगळा म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. त्यांच्यावर लेबल लावणं बंद केलं पाहिजे."

तर श्याम ठाणेदार यांनी "परदेशात समलिंगी संबंधांना मान्यता मिळाली म्हणून भारतातही मिळावी, अशी मागणी कोणी करत असेल तर ते चुकीचं आहे. समलिंगी संबंध भारतात मान्य होऊ शकणार नाही कारण ती भारतीय संस्कृती नाही. शिवाय या संबंधांना मान्यता दिल्यास विवाहसंस्था मोडीत निघण्याचा धोका संभवतो, असं मत यांनी व्यक्त केलं आहे.

निखील वाघ म्हणतात, "समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी हवी. इतर देशात मिळाली म्हणून नाही, तर तो व्यक्तीचा वैयक्तिक अधिकार आहे म्हणून समलिंगी संबंधांना मान्यता मिळाली पाहिजे, असं मत निखील वाघ यांनी व्यक्त केलं आहे.

"त्याला विरोध करणाऱ्या लोकांकडे एकही सबळ कारण नाही. कदाचित ते संबंध अनैसर्गिक असतील परंतु ही खूपच खासगी बाब आहे, त्यात समाजाने हस्तक्षेप करू नये असं वाटतं," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

केदार जोशी यांनी, समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळत नसेल, तर निदान त्याला गुन्हा तरी ठरवू नका, असं म्हटलं आहे.

तर उदय गांधी यांनी मात्र, "अजिबात नको", असं ठाम मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात,"समलैंगिकतेला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर असे समलैंगिक मोकाट सुटण्याची शक्यता आहे. समाजाच्या भल्यासाठी समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यात येऊ नये."

"समलैंगिक संबंध हा त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे त्यामुळे पुनर्विचार व्हायला हवा. नैतिकतेच्या दृष्टीने ह्या प्रवृत्ती चुकीच्या असतील तर तसे कुणी जबरदस्ती करत असेल पीडित व्यक्तीला त्याविरुद्ध तक्रार करण्याची तरतूद कायद्यात असायला हवी," असं मत दादाराव यांनी व्यक्त केलं आहे.

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)