जर्मनीत अँगेला मर्केल युगाचा अस्त?

आघाडी सरकार हा भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासूनचा परवलीचा शब्द बनला आहे. आघाडीत बिघाडी होऊन सरकार गडगडण्याचं आणि त्यानंतर मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाण्याचे प्रकार भारतात झाले आहेत.

अशीच परिस्थिती आता जर्मनीमध्ये उद्भवली आहे.

युरोपच्या एकूण राजकीय पटलावर दुसऱ्या महायुद्धानंतर सातत्यानं स्थिर राजकीय परिस्थिती हे जर्मनीचं मोठं वैशिष्ट्य ठरलं होतं.

त्यातही जर्मनीच्या चॅन्सेलर अंगेला मर्केल यांची ख्याती तर कणखर नेतृत्व अशीच आहे.

त्यामुळे जर्मनीतल्या सध्याच्या राजकीय संकटाकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे.

मर्केल यांना सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आलं आहे. अल्पमतातलं सरकार चालवण्यापेक्षा नव्यानं निवडणुकांना सामोरं जाऊ, अशी प्रतिक्रिया मर्केल यांनी दिली आहे.

तसंच सध्यातरी राजीनामा देण्यासारखं काही कारण नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

सरकार स्थापन करण्यासाठी 20 नोव्हेंबरला झालेल्या चर्चेतून फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी (FDP) या पक्षानं माघार घेतल्यानंतर ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

FDP आणि मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पार्टी/ ख्रिश्चन सोशल युनियन (CDU/CSU) यांच्यात 4 आठवडे सरकार स्थापनेसाठी चर्चा सुरू होती.

पण 20 नोव्हेंबरला एफडीपीनं चर्चेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

"आमच्यात कोणताही विश्वास उरलेला नाही," अशी प्रतिक्रिया या पक्षाचे नेते क्रिश्चन लिंडनर यांनी दिली आहे.

जर्मनीचे राष्ट्रपती फ्रॅंक वॉल्टर स्टाईनमाईर यांनी जर्मनीसमोर अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं सांगत सर्व पक्षांशी चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

तसंच यापूर्वीच्या चर्चांमध्ये सहभागी नसलेल्या पक्षांना चर्चेत सहभागी करू असं त्यांनी सांगितलं आहे. तर मर्केल यांनी या परिस्थितीबद्दल खेद व्यक्त केला होता.

मर्केल यांच्या पक्षानं सप्टेंबरमध्ये झालेली निवडणूक जिंकली होती. पण या निवडणुकीत अनेक मतदारांनी जर्मनीतल्या मुख्य प्रवाहातल्या पक्षांना नाकारल.

मर्केल यांनी पुढच्या कठीण काळात देशाचं व्यवस्थापन सुयोग्य राहील, यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करू असंही सांगितलं आहे.

घडलं बिघडलं

या पक्षांमध्ये नेमक काय बिघडलं, याची सुस्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. पण या पक्षांमध्ये कररचना, निर्वासितांचा प्रश्न आणि पर्यावरण या संदर्भातल्या धोरणांवरून तीव्र मतभेद होते.

FDP आणि CDU/CSU यांच्यात चर्चा यशस्वी झाल्याचं वृत्त होतं, पण लिंडनर यांनी त्यांचा पक्ष या प्रक्रियेतून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं.

वाईट पद्धतीनं सरकार चालवण्यापेक्षा ते न चालवलेलं बरं, असं त्यांनी सांगितलं आहे.

तर दुसरीकडे शाश्वत विकासाची भूमिका घेणारा ग्रीन्स या पक्षाच्या नेत्या सिमॉन पीटर यांनी FDPचं वर्तन बेजाबदार असल्याची टीका केली आहे.

पुढं काय होणार

1. मर्केल अल्पमतातील सरकार स्थापन करू शकतात. पण सरकार चालवण्यासाठी त्यांना दररोज मतांसाठी संघर्ष करावा लागेल.

2. सोशल डेमोक्रॅट हा CDU/CSU नंतर दुसरा मोठा पक्ष आहे. या पक्षानं सत्तेत सहभागी होण्यास नकार दिला असला तरी दोन्ही पक्ष एकत्र येऊही शकतील.

3. पुन्हा निवडणुकांचा निर्णय राष्ट्रपती घेऊ शकतात. पण यासाठीची जर्मनीमधली प्रक्रिया किचकट आहे. त्यासाठी काही महिन्याचा कालावधी लागू शकतो.

विश्लेषकांच मत आहे, की पुन्हा निवडणुका झाल्या तर त्याचा लाभ उजव्या विचारांच्या अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी या पक्षाला होऊ शकेल.

पुन्हा मतपेटीकडे?

(बीबीसीच्या जेनी हिल यांचं विश्लेषण)

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीमधील मोठं राजकीय संकट आहे. यातून मर्कल युगाचा अस्तही होऊ शकतो. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांचा निकाल मर्केल यांच्यासाठी फारसा चांगला नव्हता.

त्यामुळं नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी आघाडी सरकार स्थापन करण्याला पर्याय नव्हता.

सर्व शक्यता पाहाता जर्मनीला पुन्हा निवडणुकांच्या मार्गानं जावं लागेल. पण नव्या निवडणुकीत त्याच त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व करतील का? हे स्पष्ट नाही.

या अस्थिरतेचे पडसाद जर्मनीच्या बाहेरही उमटतील. गेल्या आठवड्यात स्वीडनमध्ये झालेल्या युरोपीयन युनियनच्या नेत्यांच्या परिषदेलाही त्या उपस्थित राहू शकल्या नाहीत.

मर्केल यांना आता त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी लढावं लागेल. मर्कल आतापर्यंत अनेकांसाठी स्थैर्यात्या प्रतीक आहेत.

त्या आता युरोपच्या केंद्रस्थानातील संकटाच्या प्रतीक ठरू लागल्या आहेत.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)