अमेरिकन सरकारचं कामकाज अखेर सुरू : शटडाऊनविषयी 5 महत्त्वाच्या गोष्टी

अमेरिकन सिनेटमध्ये अर्थसंकल्पावर एकमताअभावी झालेलं फेडरल 'शटडाऊन' अखेर संपलं आहे. सत्ताधारी पक्ष रिपब्लिकन आणि विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटिक यांनी एक तात्पुरता अर्थसंकल्प पास केला आहे.

आपल्या आक्षेपांवर तोडगा काढला जाईल, या रिपब्लिकन पक्षाकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर डेमोक्रॅट पक्षांच्या नेत्यांनी मतदान करून हा अर्थसंकल्प संमत केला आहे. त्यामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून बंद असलेलं शासकीय कामकाज पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अमेरिकेत सत्ताधारी पक्षाचं सिनेटमध्ये बहुमत असतानाही सरकार ठप्प होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. याआधी 2013 साली अमेरिकेत 16 दिवस शटडाऊन झालं होता. त्या शटडाऊनमध्ये केंद्र सरकारच्या हजारो कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सुटी घ्यावी लागली होती.

1. शटडाऊन म्हणजे नेमकं काय?

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांकडे अनेक महत्त्वाचे अधिकार असतात. आर्थिक निर्णयांबाबत त्यांनी काँग्रेसबरोबर म्हणजेच हाऊस ऑफ रेप्रेझेंटेटिव्ह्ज आणि सिनेटबरोबर काम करणं अपेक्षित आहे.

सरकारच्या कामकाजाचा खर्च भागवण्यासाठीच्या प्रस्तावाला हाऊस ऑफ रेप्रेझेंटेटिव्ह्ज आणि सिनेटची मंजुरी गरजेची असते. 16 फेब्रुवारीपर्यंतच्या सरकारी खर्चाला मंजुरी देण्यासाठी दोन्ही पक्षांत 19 जानेवारीपर्यंत वाटाघाटी चालल्या.

'हाऊस ऑफ रेप्रेझेंटेटिव्ह्ज' मध्ये हा प्रस्ताव 230 विरुद्ध 197 असा संमत झाला, पण सिनेटमध्ये 50-49 इतक्या लहान फरकाने तो नामंजूर झाला.

2. शटडाऊन नंतर काय?

शटडाऊननंतर अनेक सरकारी कार्यालयं बंद करावी लागतात. काँग्रेसने खर्चाला मंजुरी दिल्याशिवाय ही कार्यालयं चालवता येत नाहीत.

राष्ट्रीय उद्यानं आणि स्मारकंसुद्धा बंद करावी लागण्याची शक्यता असते. पण ट्रंप प्रशासनाने तसं होऊ नये यासाठी योजना तयार ठेवल्याचं बोललं जात आहे.

2013 साली राष्ट्रीय उद्यानं आणि स्मारकं बंद झाल्यानंतर अमेरिकेन लोकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली होती.

यादरम्यान अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरू ठेवल्या जातात. राष्ट्रीय सुरक्षा, टपाल सेवा, हवाई वाहतूक नियंत्रण, वैद्यकीय आणि औषध सेवा, आपत्ती निवारण, तुरुंग, कर खातं आणि वीजनिर्मिती सेवा यांचा त्यात समावेश होतो. व्हिसा आणि पासपोर्ट सेवांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

शटडाऊनची नामुष्की आली तेव्हा संरक्षण सचिव जिम मॅटिस यांनी म्हटलं होतं की त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या 50% कर्मचारी कामावर येणार नाही. मात्र देखभाल, प्रशिक्षण आणि इंटेलिजन्स खात्याच्या कामांवर याचा काही परिणाम होऊ शकतो.

3. ट्रंप यांचा डेमोक्रॅटिक पक्षावर हल्ला

19 जानेवारीच्या मतदानाआधी राष्ट्रपती ट्रंप यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या चक शूमर यांना वाटाघाटींसाठी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलवलं होतं. पण या दोघांमधली बोलणी फसल्याचं लवकरच स्पष्ट झालं.

मग सिनेटमध्ये मतदान होण्याआधीच ट्रंप यांची निराशा त्यांच्या एका ट्वीटमधून दिसली होती. "आपल्या महान लष्करासाठी आणि अत्यंत धोकादायक अशा दक्षिण सीमेच्या सुरक्षेसाठी चित्र फारसं आशादायी दिसत नाही," असं त्यांनी लिहिलं होतं.

या भेटीनंतर तासाभराने शूमर यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "काही प्रमाणात बोलणी पुढे सरकली आहेत." पण अनेक मतभेद शिल्लक असल्याचंही त्यांनी बोलून दाखवलं होतं. डेमोक्रॅटिक पक्षाला वाटाघाटींची मुदत आणखी पाच दिवस वाढवून हवी होती.

4. घोडं कुठे अडलं होतं?

डेमोक्रॅटिक पक्षाची मुख्य मागणी होती की ट्रंप सरकारने जवळपास 7 लाख नोंदणी न झालेल्या निर्वासितांना अमेरिकेतून बाहेर काढलं जाऊ नये. हे निर्वासित बालपणी अमेरिकेत आले होते आणि अनेक वर्षं इथेच राहत आहेत.

'ड्रीमर्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या निर्वासितांना माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी एका योजनेअंतर्गत तात्पुरती कायदेशीर नागरिकता दिली होती. पण ट्रंप यांनी सप्टेंबर महिन्यात ही योजना बंद करण्याची घोषणा केली.

काँग्रेसने मार्च महिन्यापर्यंत पर्यायी व्यवस्था करावी असंही त्यांनी सांगितलं.

या मुद्द्याचा वापर करत डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून अधिकाधिक सवलती पदरात पाडून घेण्याचा ट्रंप आणि कॉन्झरव्हेटिव्ह सदस्यांचा प्रयत्न होता. मेक्सिको सीमेवरची भिंत, अधिक कडक सीमासुरक्षा तरतूदी यासाठी ट्रंप यांना निधी मंजूर करून घ्यायचा होता.

रिपब्लिकन पक्षाने 'ड्रीमर्स'ना सहा वर्षांची वाढीव मुदतही देऊ केली, पण डेमोक्रॅटिक सदस्यांना ही योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवायची आहे.

अखेर सोमवारी झालेल्या बैठकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांनी सांगितलं की, डेमोक्रॅट्सच्या या मागण्यांचा विचार करून निर्वासितांना त्यांचे हक्क, तसंच ओबामांच्या काळात त्यांच्यासाठी सुरू झालेल्या योजनांचा व्यवस्थित विचार केला जाईल.

निर्वासितांसाठी केवळ देशहिताची असेल तरच एक मोठी योजना अंमलात आणणार असल्याचं ट्रंप यांनी आता म्हटलं आहे. या आश्वासनानंतर डेमोक्रॅटच्या नेत्यांनी सोमवारी सिनेटमध्ये एका तात्पुरत्या अर्थसंकल्पाला एकमताने पास केलं.

5. शटडाऊनचे राजकीय परिणाम

नोव्हेंबरमध्ये काँग्रेसच्या मध्यावधी निवडणुका होतात. त्याआधी कोणत्याच पक्षाला शटडाऊनचं खापर आपल्यावर फुटायला नको आहे.

काँग्रेसमध्ये झालेल्या मतदानाआधी वॉशिंग्टन पोस्ट-ABC यांनी घेतलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, डेमोक्रॅटिक पक्षापेक्षा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला या कोंडीसाठी जबाबदार धरणाऱ्यांचं प्रमाण 20 टक्के जास्त आहे.

या 'शटडाऊन'चा परिणाम 10 डेमोक्रॅटिक सिनेट सदस्यांना सर्वाधिक भोगावा लागला असता. त्यांचे मतदारसंघ अशा राज्यांमध्ये आहेत जिथे ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक बहुमताने जिंकले होते. हे 10 मतदारसंघ लवकरच निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत.

हे जरूर वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)